डेटा गोपनीयता/अनलाइन सुरक्षा
निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा जसले पनि हेर्न मिल्ने गरी राखिएको मतदाता नामावलीकाे विवरणमाथि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी चिन्ताबारे चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा जून महिनामा दुईटा यस्ता घटना घटे जो गोपनीयताकाे दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । पहिलो: यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स परीक्षाफलसँगै आवेदकको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्ने भएको छ । यसअघि विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्महरुबाट उक्त परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा विभागले व्यक्तिको दर्ता नम्बरसहित नागरिकता नम्बर पनि उल्लेख गर्दै आएको हो । सञ्चार माध्यममा यसरी नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा सो नम्बर निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा रहेको मतदाता नामावलीकाे सर्चबक्समा राखेर कुनै पनि व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना आदि जस्ता अति संवेदनशील जानकारीमा सहजै पहुँच पुर्याईदिन्छ भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट एक जना विद्यार्थीको उजुरीको आधारमा गरिएको ताकेतापछि विभागले यसलाई सुधार गर्यो । दोस्रो: ल्यापटप चोरेको मान्छेको नाम, थर र पालिका थाहा भएपछि निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध मतदाता नामावलीकाे विवरण झिकेर ल्यापटप धनीले ल्यापटप फिर्ता ल्याए । उनले पुलिसमा जाहेरी गरेपछि, पुलिसले यसमा सहयोग गर्न नसक्ने भएपछि यसरी गरेका हुन् । यो एउटा अपवादको परिस्थिति हो, जहाँ आफ्नो ल्यापटप फिर्ता पाउने मनशाय/मोटिभ देखिन्छ । समग्रमा, एट लार्ज, कुनै पनि सार्वजनिक निकाय, खासगरी निर्वाचन आयोगकाे वेबसाइटमा यसरी जोसुकै व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुनु वैयक्तिक गोपनीयताको हनन हो । साथै, यस्तो रहनु भनेको पहिचान चोरीकाे जोखिमलाई भयावह बनाउनु र यससम्बन्धी दुर्घटना घटाउनलाई प्रोत्साहन दिनु हो । यसमा सशक्त मिडिया कभरेज र नागरिक समाजका मञ्च तथा सामाजिक वृत्तबाट निर्वाचन आयोगकाे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
डिजिटल नेपाल/ई-गभर्नेन्स
२०७९ काे आमनिर्वाचनपछि गठन भएको संघीय सरकारले digitisation, cyber security, digital inclusion आदि इत्यादिकाे वकालत गर्न थोरै पनि पछि परेको छैन । तर यसै सरकार र सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत पर्ने विभिन्न निकाय र संस्थाहरुको डिजिटल स्वास्थ्य प्रतिकूल र कमिटमेन्ट न्यून देखिन्छ । सरकारी वेबसाइटहरु ह्याक हुनु, सोर्स कोड डार्क वेबमा बेच्न राखिनु, र अहिले आएर नागरिक एपकाे डेभलपर टीम बाहिरिनु । सरकारसँगको सम्झौता सकिएपछि र बजेट कटौतीले गर्दा अर्को नयाँ सम्झौता तत्कालै हुन नसक्ने भएकोले उक्त टीम सिंहदरबारबाट बाहिरिएको हो । प्यान दर्ता गर्न पनि समस्या आइरहेको छ । नागरिक एप आफैमा प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त प्रविधि हुँदाहुँदै पनि यो सरकारी सेवाहरुमा पहुँच पुर्याउन तथा डिजिटल समावेशिताको संवाहक बन्नसक्छ । तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले गर्दा यो एप सञ्चालन नै अवरुद्ध भइरहेको बेला यसलाई सुरक्षित र सर्वसुलभ पहुँचयुक्त बनाउन खबरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासँग आबद्ध गर्ने भएको छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी पहिचान पत्रको रुपमा विकास गर्दै बैंक खाता खोल्न, ड्राईभिंग लाइसेन्स फारम भर्न, ब्लुबुक , प्यान आदिका लागि अनिवार्य बनाउने भएको छ । मध्य-जुलाईबाट (सावन) ड्राईभिंग लाइसेंसकाे काम पनि राष्ट्रिय परिचपत्रले गर्ने पनि भनेको छ । एकीकृत पहिचान पत्रको अवधारणालाई बल दिन त्यसो गरिएको हो । तर सरकारी डाटाबेस माथिको हालसालै दोहोरिएका साईबर हमलाहरुले सरकार नागरिकको डाटा सुरक्षामा चुकेको देखिन्छ । नागरिकले कतिसम्मको वैयक्तिक जानकारी सरकारलाई साझा गर्ने, यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसरी साझा गरिएको जानकारी सरकारले के-कस्तो प्रयोजनको लागि चलाउन मिल्ने र नमिल्ने, वा चलाएमा नागरिकको गोपनियता सुरक्षित पार्न के गर्ने (?) सरकारले नागरिकमैत्री नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्को पाटो के छ भने नागरिकताबाट वञ्चित भएका/रहेका व्यक्ति र समुदाय थप डिजिटल डिभाइडमा पर्छन् । जसले गर्दा त्यस व्यक्ति र समुदायमा सिमान्तिकरण गहिरिँदै जान्छ ।
अनलाइन हिंसा
महिलाविरुद्ध प्रविधिमा आधारित हिंसा (अनलाईन भायलेन्सका) एकै खाले केही घटनाहरू यस महिना मिडियामा रिपोर्ट भयो । एकआपसकाे सहमतिमा दुई वयशक व्यक्ति — एक महिला र एक पुरुष (consenting adults — a woman and a man) बीचकाे इन्टीमेट क्षणको खिचिएको फोटो तथा भिडियोलाई पुरुषले महिलालाई [बिना सहमति] विभिन्न स्वार्थपूर्तिको लागि ब्ल्याकमेल गर्न, चरित्र हत्या गर्न र मानसिक तनाब दिन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । सम्बन्धमा खटपट परेपछि पुरुषले ईख मानेर प्रतिशोधको रूपमा उक्त फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरिदिने परिपाटी देखिन्छ । यस परिपाटीलाई रिभेन्ज पोर्न भनिन्छ । पुलिसको तथ्यांकले पनि महिलाविरुद्ध प्रविधिमा आधारित हिंसा बढेको देखाउँछ । यद्यपि, उक्त तथ्यांकमा ‘रिभेन्ज पोर्न’ भनेर क्याटेगरी छुट्याइएको छैन । (प्रहरी तथ्यांकबारे थप मिडिया अनुगमन वार्षिक प्रतिवेदन, २०२३मा विस्तृत रूपमा पढ्नुहोस् ।)
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
यस अप्रिल सीधाकुरा भन्ने युट्युब च्यानलमा प्रकाशित कथित अदालती भ्रष्टाचारबारे कथित स्तिङ अपरेसन गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै (जसलाई अस्वाभाविक मानिँदै छ) सुओं मोटो कोग्नीजेन्स (संज्ञान लिनु) लिँदै अदालतको अवहेलना अन्तर्गत सो अडियो हटाउन निर्देश गर्यो र उक्त च्यानल सञ्चालक(हरु)माथि फौजदारी कारबाही गर्न आदेश दियो । यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले बिना छानबिन गरी अडियो हटाउन र फौजदारी मुद्दा नै चलाउन आदेश गर्नु प्रेस/वाक स्वतन्त्रताकाे बर्खिलाप हुने आशयको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । यो केसमा अदालतको मानमर्दन हुनबाट जोगाउन र यसप्रतिको विश्वास धुमिलिन नदिनको लागि अदालतले यसो गरिएको हो भनिएता पनि अदालत पनि राज्य नै हो ।
हुन त VPN प्रयोग गरी टिकटक चलेकै छ । नेपालबाट टिकटकमा कन्टेन्ट क्रीएसन भने ठप्प छ । कतिपयका निम्ति टिकटक भिजुअल रेडियो वा थियो । जसले समाचारदेखि मनोरञ्जनसम्मका सामग्री प्रयोगकर्तामैत्री एपबाट पस्किन्थ्यो । प्रायः VPN निःशुल्क पनि चलाउन मिल्ने छन् । तर यसमा पहुँच सजिलो छैन । साथै, कतिपयलाई इन्स्टल गरेपछि मोबाइलबाट अति संवेदनशील डाटाहरु पनि चोरी हुने र साइबर आक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । यता सरकारले भने टिकटकले पटकपटक पठाएकाे पत्रलाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । ती पत्रहरूमा टिकटकले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यता, न्यायालयमा रहेको टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा केही कार्यवाही हुन सकेको छैन । वैशाखमा तोकिएको पेसी पाँच महिना पर सारिएको छ ।