डेटा उल्लंघन
संसारभरिबाट डाटा लीकका घटना बेलाबेला समाचार बनिरहेको हुन्छ । यस महिना एउटै ह्याकरबाट करिब 10 अर्ब (९ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७३९ युनिक प्लेन टेक्स्ट) पासवर्ड लीक भएको घटना साइबर न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । यसो हुँदा ह्याकरले लिक वा कम्प्रोमाइज भएको पासवर्डहरूको सूची प्रयोग गरेर कुनै सार्वजनिक सिस्टम वा व्यक्तिगत अकाउन्टमा अनाधिकृत पहुँच बनाउँछ । यसलाई क्रेडेन्सियल स्टफिङ पनि भनिन्छ । थप, साइबर न्युजकाे वेबसाइटमा गएर आफ्नो पासवर्ड लिक भएकाे/नभएको तथा आफ्नो मोबाइल नम्बर र ईमेल लिक भएकाे/नभएको यकिन गर्न सकिन्छ ।
डिपफेक
हालका घटनाहरूले डिपफेक प्रविधि सम्बन्धी महत्वपूर्ण चिन्ताहरूलाई उजागर गरेको छ, जसले सार्वजनिक व्यक्तिहरूको लागि गलत सूचनाको प्रभावलाई देखाउँछ । जस्तै — काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई उपमेयर सुनिता डंगोलसँग चुम्बन गर्दै देखाइएको एक भाइरल भिडियो डिपफेकको प्रयोगबाट बनाइयो । सामाजिक मिडियामा ठूलो चर्चा पायो, जसले यस्तो प्रविधिले जनतालाई भ्रामक बनाउन र अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएको अनुहारको प्रतिष्ठा साथसाथै व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा हानि पुर्याउन सक्ने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल निम्त्याएको छ । उपमेयर डंगोलले झूठा भिडियोको सिर्जना र वितरणको लागि जवाफदेहीता खोज्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरिन्/गराइन् । यो कदमले व्यक्तिको गोपनीयता र सार्वजनिक विश्वासका लागि डिपफेकहरूको गम्भीर प्रभावलाई दर्शाउँछ, साथै यस्ता मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न कानूनी/नियमनकारी ढाँचाहरूको आवश्यकता पनि देखाउँछ। यस्तै, एउटा अर्को घटनामा, २२ वर्षीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख व्यक्तिहरूको डिपफेक भिडियो बनाएको आरोपमा गिरफ्तार गरियो । यो गिरफ्तारीले डिपफेक प्रविधिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित नियमनको महत्त्वलाई दर्शाउँछ । यसै संदर्भमा, प्रहरीले डिपफेक प्रविधिद्वारा सहजै फैलिने गलत सूचनाबारे चेतावनी जारी गरेको छ । सम्पूर्ण रूपमा, यी घटनाहरूले डिपफेक प्रविधिको दुरुपयोग विरुद्धको सार्वजनिक जागरूकता र नियामक उपायहरूको तात्कालिक आवश्यकतालाई दर्शाउँछन् । डिपफेकले जानकारीको अखण्डता र सार्वजनिक व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठामा पुर्याउने सम्भावित खतराहरूलाई कम गर्न सामूहिक प्रतिक्रियाको आवश्यकता छ, जसको लागि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य, मिडिया, अधिकारकर्मी (खासगरी डिजिटल अधिकारकर्मी) लगायत सरोकारवालाहरुले पहल तथा छलफल आवश्यक छ ।
टिकटक र डिजिटल अधिकार
हालका घटनाहरूले टिकटकले नेपालमा दर्ता गर्न र सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्ने योजना बनाएको कुराले डिजिटल अधिकारहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । एक कानूनी इकाईको रूपमा दर्ता गर्दा, टिकटकले आफ्नो कार्यमा जवाफदेहीता र पारदर्शिता बढाउन सक्छ, जसले डेटा गोपनीयता र सामग्री व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना देखाउँछ । प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता, सुरक्षा र हानिकारक सामग्रीको बारेमा चाँडो प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउँछ । त्यसैगरी, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो चासो र समस्याहरूको बारेमा आवाज उठाउन र समाधान खोज्न सक्छन्, जसले उनीहरूको अधिकारलाई सशक्त बनाउँछ र डिजिटल क्षेत्रमा प्रयोगकर्ताका हकहित सुनिश्चित गर्छ । तर, कानुनी इकाईको स्थापनापछि सरकार/राज्यले प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सिधै निगरानी राख्न, साथै राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न व्यक्तिक जानकारीमा सहजै पहुँच बनाउन सक्ने शंशय पनि उत्पन्न हुन्छ । जसले राज्यद्वारा जनतामाथि गरिने निगरानीलाई प्रशय दिन्छ र झनै मारमा पर्ने सिमान्तकृत समुदाय हुन्छ जसको अभिव्यक्तिबाट हालको राजनैतिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यता खल्बलिन्छ । खासगरी, क्वेयर समुदायप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रहले ती समुदायले टिकटकमार्फत पाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पचाउन सक्दैन । त्यहि भएर, टिकटकमाथिको प्रतिबन्द हटिसकेपछि अब सरोकारवालाहरुले यसलाई सिमित कुलीन (इलिट) वर्गको लागि अरुहरुलाई सिमान्तिकरण गर्ने राजनैतिक औजार बन्नबाट बचाउन अति जरुरी देखिन्छ ।
अनलाइन हिंसा
केही महिनायता रीभेन्ज पोर्न तथा यसै वरिपरी अन्य प्रकृतिका अनलाईन हिंसाका घटनाहरु रिपोर्ट भएको देखिन्छ । अधिकांश घटनाहरु महिलाविरुद्धका छन् । प्रायः घटनाहरुमा रिस वा ब्ल्याकमेल गर्ने उद्देश्यले पीडितको फोटो र भिडियो एडिट गरेर वा लुकीछिपी खिचेर त्यसलाई पोर्नोग्रफिक कन्टेन्ट बनाइ इन्टरनेटमा सम्प्रेषण गरिन्छ । थपमा, कुनै तेस्रो व्यक्तिले दुई जना बीचकाे गोप्य क्षणको फोटो र भिडियो सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएर ती दुई consenting adults काे सहमति बिना आफन्तमाँझ वा इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो ट्रेन्ड प्रायः किशोरकिशोरी उमेर समूहको प्रेम सम्बन्धमा देखिन्छ । यसइतर, २०८० सालको एउटा घटनामा यस महिना फैसला प्रमाणीकरण भयो । घटना हो अनलाईन ह्यारेसमेन्टको, जसमा महिलाले पुरुषको प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गरेता पनि उक्त महिलालाई पुरुषले बारम्बार मोबाइल नम्बर तथा इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गर्थे र त्यहाँबाट ब्लक भएपछी इमेल पठाउन थाले । ‘रिसको झोकमा फेसबुकमा सोल्टिनीको चरित्रहत्या गर्ने युवक कानुनी फन्दामा’, ‘एउटै घरमा बहालमा बस्नेले आमापछि बाथरुममा नुहाउँदै गरेकी छोरीको नग्न भिडिओ बनाउन खोज्दा…’ यसमा ह्यारेसमेन्ट पनि पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालतिर प्रायः प्रविधिमा आधारित हिंसा अर्थात् अनलाईन हिंसाबारे खबर वा चर्चा देखिए/भएपनि नेपाली समाचार माध्यममा भने गम्भीरताका साथ यो विषयले विरलै स्थान पाउँछ । तर सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रिया भने वास्तविक जीवनमा रहेको सामाजिक संरचनालाई प्रतिबिम्ब गर्छ । सामाजिक संरचनामा थिचिएका महिला, क्वयेर, दलितलगायत अन्य सिमान्तकृत समुदाय डिजिटल संसारमा पनि थिचिएका हुन्छन् । सेप्टेम्बर महिनामा प्रसारित तथा प्रकाशित सामाजिक सञ्जालमा पनि छुवाछूत र विभेद शिर्षक कान्तिपुर अन्तर्वार्ता अनुसार “छुवाछूत र विभेदको नयाँ रूप अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हेयको भावनाले कमेन्ट गरेको पाइन्छ । दलित समुदायको व्यक्तिको अन्तर्वार्तामा धेरैले जातलाई लिएर होच्याउने गरेको पाइन्छ”। प्रविधिमा आधारित हिंसासम्बन्धि अर्को समाचार अनुसार राजनैतिक पार्टी एमाले नेता सुनिता बरालको निजि तस्वीरहरु सार्वजनिक भएको थियो । बरालले ती तस्वीरहरु “प्रायोजित ढंगबाट प्रविधिको गलत प्रयोग” गरेर बनाइएको भनिन् । दुइतै मध्ये जुनै भएपनि यसरी कथित चरित्रहत्या गर्ने मनशायले सार्वजनिक गरिएको तस्वीर महिलाविरुद्धको प्रविधिमा आधारित हिंसा हो ।