नेपाल सरकारले प्रस्तावमा ल्याएको सूचना तथा प्रविधी ऐनको मस्यौदामा लैगिंकता र यौनिकताको आँखाबाट केलाउदै सो ऐनले महिला, पिछडिएको वर्ग र यौनिक अल्पसंख्यकलाई कस्तो असर पार्नसक्छ भन्नेबारे बडि एण्ड डाटाका प्रतिनिधी साथीहरु शुभ कायस्थ र रीता बरामुबाट केही धारणाहरु यस पोडकास्टमा सेयर गरियो । सूचना प्रविधी ऐनले अभिव्यक्ति स्वततन्त्रता सहित लैगिंकता तथा यौनिकताको अभिव्यक्तिलाई पनि कुण्ठित गर्न नहुने र महिला, पिछडिएको वर्ग र यौनिक अल्पसंख्यकलाई यस ऐनले कुनै ढंगबाट असर पार्न नहुने अभिव्यक्ति व्यक्त गरियो।
