लेखक – रीता बरामु

 

जसरी समाजमा कमजोर पारिएका वर्गमाथि हुने हिंसाको जड सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ त्यसरी नै अनलाइनमा हुने हिंसा पनि त्यसकै प्रतिफल हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।

विगतमा कहिले लोकसेवा, कहिले प्राइभेट जागिरको तयारी र कहिले कलेजको पढाइको क्रममा पटक–पटक मानवअधिकारको विषय पनि पढेँ । सम्भवतः मानवअधिकारबारे ज्ञान भएको सबैलाई यसका आयामबारे थाहा नै छ । त्यसभित्र पर्ने सम्पूर्ण अधिकारजस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, गोपनीयता, महिला तथा दलित समुदायका अधिकारजस्ता विषयबारे नजान्ने कुरा नै भएन । भलै हामीले एउटा मानव भएर त्यसमा पनि अझ महिला, लैंगिक तथा यौनिक विविधताको व्यक्ति वा सीमान्तकृत समुदायका सदस्य भएकै कारण वास्तवमा आफ्नो अधिकार नपाएका हौँला, तर ‘संविधान र कानुनमा त ती कुरा प्रस्ट लेखिएका छन्’ भन्ने डायलग बारम्बार र दिक्कै लाग्ने गरी सुनेका वा पढेका छौँ । अथवा ‘देशमा महिला राष्ट्रपति, विगतमा महिला सभामुख वा प्रधानन्यायाधीश छन् त कति अधिकार चाहिएको ?’ भन्ने झर्रो लाग्दो बोली पनि हाम्रा लागि नौलो होइन ।

भौतिक दुनियाँका यस्ता बहस अचेल अनलाइन र डिजिटल थलोतिर सरेको छ । डिजिटल थलोमा मानव सम्बन्धित गतिविधिका साथसाथै धेरै आयामको आविष्कार, प्रयोग र बहस हुँदै आएको कुरा पनि हाम्रा लागि नौलो होइन । यद्यपि यो लेखमा भने प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा नगई केवल हाम्रो दैनिक जीवनमा र नेपाली समाजमा अनलाइन थलोमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको वा गर्न सक्ने हाम्रो अधिकार जसलाई अर्को शब्दमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता वा डिजिटल अधिकार पनि भनिन्छ, त्यसबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । साथसाथै के कुरामा पनि सचेत छु भने यो लेख डिजिटल अधिकारको सम्पूर्ण आयाममाथि चर्चा गर्न पर्याप्त र पूर्ण भने हुनेछैन ।

डिजिटल संसारमा सांगठनिक आन्दोलन
फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्सयाप, टेलिग्रामजस्ता अनलाइन थलोमा अनेक नामका समूह छन् जसमार्फत विभिन्न विचारधारा, रुचि, जातिगत, उमेरगत, यौनिक, भाषिक, भौगोलिक आदि हिसाबले मानिस एकअर्कासँग संवाद गरिरहेका छन्, संगठित भइरहेका छन् । कोभिडका वेला त सबै कार्यक्रम जुमजस्ता अनलाइनमार्फत मात्र सम्भव भएको थियो । अनलाइन थलोदेखि संगठित हुँदै अफलाइन परिवेशसम्म आएर विभिन्न आन्दोलन सम्पन्न भएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन, सेभ नेपा भ्याली, प्राइड परेड, आमाको नाममा नागरिकता आदि पर्छन् । यी आन्दोलनलाई हाम्रो संगठित हुन पाउने अधिकारको अनलाइन अभ्यास भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

डिजिटल थलो विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका लागि आफ्ना मुद्दामा संगठित र आन्दोलित हुन मद्दत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण थलो हो । यस्ता थलोले आन्दोलनका लागि सडकमा नै जानुपर्छ भन्ने सामाजिक बुझाइ र अपेक्षाभन्दा अलग खालको परिवेश विकास गर्दै लगेको देखिन्छ । यद्यपि ‘किबोर्ड वारियर’को नाममा गरिने व्यंग्य वा अपमान होस् या यस्ता आन्दोलनलाई मूलधारका अधिकारकर्मीबाट गरिने खारेजीले भने अनलाइन आन्दोलनको स्वीकार्यता पर्याप्त छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । साथसाथै यस्तो भाष्य न अपांगतामैत्री छ न त आन्दोलनको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर जान सकेको छ ।

सीमान्तकृत अभिव्यक्ति
मलाई महिला र सीमान्तकृत जातिको सदस्य भएका कारण जसरी पब्लिक फोरममा बोल्न संरचनागत समस्या थियो अनलाइन थलोमा ठ्याक्कै त्यस्तो छैन । जुन मेरा लागि ठूलो अवसर र सुखद अनुभूति हो । र, यो अनुभव म एक्लैको मात्र नभई इन्टरनेटमा पँहुच हुने धेरै महिला र सीमान्तकृतको साझा अनुभव हो भन्ने लाग्छ । हामी डिजिटल संसारमा विभिन्न स्टाटस्, फोटो, कमेन्ट, टिकटक इत्यादिमार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ, जुन फेरि पनि अभिव्यक्ति अधिकारको अनलाइन संस्करण हो ।

भौतिक दुनियाँमा महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हिजो जुन मौनताको संस्कृति लादिन्थ्यो आज त्यस्तो अवस्था छैन । आज उनीहरूको आवाज अनलाइन थलोबाट सबैतिर पुगिरहेको छ । त्यसैले, यो विभेद र दमनकारी संरचनाको स्वरूप बदलिन्छ कि भनेर पितृसत्ता डराएको छ ।

पब्लिक फोरममा ठूलाठालु भनिनेहरूले आफ्नो प्रस्तुति सकेपछि अन्तिममा प्रश्न गर्न दिइएको अवसरमा आफ्नो आलोचनात्मक ज्ञिजासा सक्न नपाउँदै कार्यक्रम सहजकर्ताको ‘प्लिज छोटोमा है’ भन्ने अनुरोध सुनेर आफ्नो बोलीलाई खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यता अब मजस्तालाई कम्तीमा अनलाइन थलोमा छैन । यद्यपि अभिव्यक्तिकै कारण खाइने तालीसँगै गाली, अपमान र दुर्व्यवहार भने अनगिन्ती छन् । जुन फेरि पनि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाकै उपज हो ।

किनभने भौतिक दुनियाँमा महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हिजो जुन मौनताको संस्कृति लादिन्थ्यो आज त्यस्तो अवस्था छैन । आज उनीहरूको आवाज अनलाइन थलोबाट सबैतिर पुगिरहेको छ । त्यसैले यो विभेद र दमनकारी संरचनाको स्वरूप बदलिन्छ कि भनेर पितृसत्ता डराएको छ । त्यसैले ती आवाजलाई दबाउन पितृसत्ताका पहरेदार अनलाइनमै सल्बलाउछन् । नानाथरीका गाली र दुव्र्यवहार गर्छन् । बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्, जसलाई हामी अनलाइनमार्फत हुने हिंसा भनेर बुझ्न सक्छौँ । तर, माध्यम अनलाइन भए पनि आखिर त्यो भौतिक दुनियाँकै हिंसाको प्रतिबिम्ब हो ।

त्यसैगरी, राज्य तहबाट पनि विभिन्न ऐन, विधेयक र ठाडो आदेशबाट हाम्रा अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने प्रयास हुँदै आएको छ । जसरी पितृसत्ता महिला र सीमान्तकृतका आवाजबाट तर्सिन्छ त्यसरी नै राज्य नागरिकका आलोचनाबाट तर्सिएर यस्ता कानुनको सहारा लिन खोज्छ । सूचना प्रविधि विधेयक, हालसालै सरकारले प्रस्तावमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका आदि यसका उदाहरण हुन् जसबाट हाम्रो अभिव्यक्तिमाथि प्रहार हुन सक्छ । र, यो पनि हाम्रो डिजिटल अधिकारसँगै मानवअधिकारकै कटौती हो ।

डिजिटल गोपनीयता
बाहिरी हस्तक्षेपविना आफ्नो निजी जीवन बाँच्न पाउनु गोपनीयतासम्बन्धी हक त हो, तर कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको लेन्सबाट हेर्दा गोपनीयताको हक महिला र सीमान्तकृतमैत्री छैन भन्ने कुरा महिलावादी अनुसन्धानबाट खुलेको छ जसको अरू नै समयमा चर्चा गरौँला । यहाँनिर भने डिजिटल थलोमा हाम्रो गोपनीयताको हक कस्तो देखिन्छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मै केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

डिजिटल थलोमा हुने हाम्रा तथ्यांकभित्र हाम्रै व्यक्तिगत सूचना, विचार, तस्बिर, भिडियोहरू, हामीले प्रयोग गर्ने सेवा–सुविधाहरूको विवरण, गुगलमा हामीले सर्च गर्ने विभिन्न वेबसाइट कतिवेला, के–कहाँबाट एक्सेस गरियो आदि धेरै कुरा हुन्छ । ती सबै तथ्यांक सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना बाहिरी व्यक्ति वा समूहले प्रयोग नगरोस् र त्यसको गोपनीयता कायम होस् भन्ने नै डिजिटल गोपनीयताको साधारण अवधारणा हो ।

यहाँनिर फेसबुक गुगलजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग भएको तथ्यांकको गोपनीयताको विषय जोडिन आउँछ । नेपाली परिवेशमा भने निजी क्षेत्रजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, ई–सेवा, खल्ती, दराज र विभिन्न खाले ई–कमर्सजस्ता माध्यम प्रयोग गर्दा जम्मा हुने मानवीय तथ्यांकको गोपनीयताबारे कुरा पर्छ । त्यसैगरी, सरकारको डिजिटल नेपाल परियोजना त छुटाउनै नहुने विषय हो । जसभित्र स्मार्ट सिटी, डिजिटल आइडी कार्ड, नागरिक एपदेखि अनलाइनमा भरिने विभिन्न फाराम र सडकमा हाम्रो सुरक्षाको नाममा जडान गरिएका सिसिटिभीसम्म जम्मा हुने तथ्यांक पर्छन् । र, यसको दायरा अझ फराकिलो हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

त्यसो हुँदा हाम्रो सूचनाको गोपनीयता कसको जिम्मेवारी हो ? कसले ती सूचना प्रयोग गरिरहेका छन् वा गर्न पाउँछन् ? कति अवधिका लागि ? कुन प्रयोजनका लागि ? के त्यसमा प्रयोगकर्ताको मञ्जुरी छ ? छ भने मञ्जुरी फिर्ता गर्न मिल्छ कि नाइ ? नमिलेको खण्डमा के हुन्छ ? इत्यादि यावत् प्रश्न हाम्रो डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारभित्र पर्न आउँछन् ।

त्यसैगरी, व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने गोपनीयता हननका घटना पनि यसैसँग जोडिएको विषय हो । अनलाइनमा परिवारकै सदस्यहरू, इन्टिमेट पार्टनर, साथीहरू, र अन्यबाट महिला र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको गोपनीयतामा प्रहार भइरहेको हुन्छ । उनीहरूका फोन चेक गरिने, सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई फोन नम्बर, तस्बिर अरूलाई पठाउने, ट्याग गर्ने, पुरुषले अनिच्छित तरिकाले महिलाका म्यासेज बक्समा जबर्जस्ती आफ्नो गोप्य अंगको तस्बिर पठाउने, सहमतिमा खिचिएको अन्तरंगी तस्बिर या भिडियो सहमतिविना सार्वजनिक गरिदिने वा गर्ने धम्की दिनेजस्ता धेरै उदाहरण हामीले देखेका, सुनेका र भोगेका नै छौँ ।

यसरी हेर्दा डिजिटल गोपनीयताको पनि अनलाइन हिंसासँग सम्बन्ध देखिन्छ । मञ्जुरी र गोपनीयताको ख्याल नगर्दा यस्तो हिंसा घटिरहेका छन् । अनि मान्छेलाई त्यस्तो हिंसा गर्ने आँट भने हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक र विविध शक्ति संरचनाले दिएको छ । जसरी समाजमा कमजोर पारिएका वर्गमाथि हुने हिंसाको जड सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ त्यसरी नै अनलाइनमा हुने हिंसा पनि त्यसकै प्रतिफल हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यद्यपि, समस्याको जडमा भन्दा इन्टरनेट चलाउनै नदिने, अन्तरंगी फोटोहरू खिचेकोमा महिलाहरूलाई नै कमजोर चरित्रको ठहर्‍याउनेजस्ता कामले समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ र त्यो फेरि मानवअधिकारको हनन हो ।

अनलाइन उपभोक्ता अधिकार 
अचेल बैंकिङ कारोबारदेखि, सपिङ, खाजा, यातायात, मनोरञ्जनजस्ता धेरै मानवीय आवश्यकता अनलाइन थलोमार्फत गरिन्छ । त्यसो हुँदा व्यापार र उपभोक्ताको अधिकार पनि डिजिटल अधिकारसँगै जोडिएर आउँछ । अस्ति मात्र अनलाइनमा आफ्ना लागि नयाँ कोठा खोज्दै गर्दा नमज्जासँग ठगिएको अनुभव ताजै छ । यस्ता भोगाइ धेरैका होलान् । अनलाइन ठगी र दुर्घटनाबाट बच्न उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्ने सल्लाह त दिइन्छ, तर भएको खण्डमा आधिकारिक जवाफदेहिता र कानुनी तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउनु सम्पूर्ण उपभोक्ताको अधिकार हो ।

हामीले गर्ने अनलाइन वित्तीय कारोबारबाट कति तथ्यांकको सिर्जना र संकलन भइहेका छन् त्यसको लेखाजोखा, गोपनीयता र सुरक्षा पनि उपभोक्ताकै हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ भन्ने डिजिटल अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ ।

यी यावत् विषय सँग–सँगै अनलाइनमा शिक्षा र सूचनाको हक, श्रमिकहरूको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकजस्ता धेरै विषयको चर्चा गर्न पनि सकिन्छ । कोभिडका कारण अनलाइनबाटै शिक्षाका कार्यक्रम सम्पन्न भएको उदाहरण हामीसँग ताजै छ । अनलाइनबाटै सूचना आदान–प्रदान गर्ने काम हाम्रा लागि नौलो होइन । ‘टुटल’ ‘पठाओ’जस्ता कम्पनीका मजदुरहरूको आन्दोलनले डिजिटल क्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको पाटोलाई उजागर गरेको छ । अनलाइनबाटै चलिआएको कति काम र त्यसमा भएको कामदारहरूको श्रमिक अधिकारको कुरा त अझ बहसमै आएको छैन । त्यसैगरी वार्षिक रूपमा उत्पादित ई–वेस्ट र त्यसले वातावरण, मानव र जीवजन्तुलाई परेको असरलाई पनि डिजिटल अधिकारकै विषय मान्नुपर्ने कुरातिर त हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन ।

मेरो आफ्नै पनि विगतमा मानवअधिकारबारे पढ्दै र सिक्दै गर्दा डिजिटल थलोमा हुने र भइरहेको मानवअधिकार र हननका घटनामा ध्यान जान थालेको धेरै भएको छैन । यसरी हेर्न र सोच्न भने मलाई फेरि पनि इन्टरनेटमै उपलब्ध संसारभरिका स्रोत, शोध, डिजिटल अधिकार अभियन्ताका विचारसँगै मेरो आफ्नै कर्मक्षेत्रबाट पनि मद्दत पुगेको हो ।

अन्तमा, चाहे भर्चुअल होस् या भौतिक थलो, हामीले शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूपमा स्वस्थ भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सबैतिर लागू हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रा सबै खालको मानवअधिकार सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्छ । नत्र आजको डिजिटल युगमा मानवअधिकारको बुझाइ सधैँ अपूरै रहनेछ ।

(लेखक नेपालमा लैंगिक र यौनिकताको दृष्टिकोणबाट डिजिटल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था बडी एन्ड डाटामा आबद्ध छिन्)

नया पत्रिकामा पहिला प्रकाशित भएको

ABOUT

Body & Data is a movement that integrates feminism, Technology and internet right, gender and sexuality based in Nepal. We envision to creating free, open and just internet that respects autonomy of individual and upholds their dignity.

Body & Data is hosted by Vision for Change