लेखक – रीता बरामु

 

कसैले गीत–कविता लेखे त कसैले कमेडी गरे । कसैले मिम बनाए । जे–जे आउँछ र मन लाग्छ, त्यो गरे । तर समाजका पहरेदारहरूलाई सबै मान्छे बोल्न थालेपछि छटपटी भयो ।

सूचना प्रविधि विधेयक र योसँग जोडेर नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता जस्ता विषयमा बहस बाक्लिएको छ । केहीले ऐनको समर्थनमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, यसले सामाजिक मर्यादाभित्र बसेर बोल्नेहरूलाई छुँदैन भनिरहेका छन् ।

मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू ऐनले वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ, सिर्जनात्मक आलोचना बन्देज गर्छ भनिरहेका छन् । सीमान्तीकृतहरूका आँखाबाट हेर्दा चाहिँ, यस्ता बहसमा उनीहरू छुटिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात्, अभिव्यक्ति अधिकारको बहसले अपेक्षित व्यापकता लिन सकेको छैन ।

 

इतिहासदेखि नै, सीमान्तीकृतका आवाजलाई आवश्यक परेका बेला उचाल्ने र अरू बेला बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यही विडम्बनालाई झेल्दै हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हौं । हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण पनि आम मानिसले आफ्नो काम भनेको सुन्ने मात्र हो, बोल्ने होइन, बोल्ने काम त ठूलाबडा र राजनीति गर्नेहरूको हो भन्ने मान्दै आए । विशेष गरी सामाजिक व्यवस्थाको पींँधमा रहेकाहरूमा यो धारणा छ । किनकि के बोल्दा राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा पहिल्यै शक्ति र कथित बौद्धिकताका आधारमा परिभाषित छ । कुन विषय मर्यादित र महत्त्वपूर्ण अनि कुन अमर्यादित भन्ने दायरा राखी बोल्नुपर्दा व्यक्तिले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ गर्छ नै । अझ ‘पोथी बासेको राम्रो हैन’ भन्दै युगौंदेखि महिलाहरूको बोल्ने चाहना र आत्मविश्वासमाथि प्रहार गरियो ।

अर्कातिर, अभिव्यक्ति अधिकारबारे बोल्नेहरू पनि छनोटमुखी (सेलेक्टिभ) अभियानमै सीमित छन् । मिडियाकर्मीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मुख्यतः प्रेस फ्रिडम हो भनेजसरी मात्र बोल्छन् । कलाकर्मीहरू पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐक्यबद्ध छैनन् । कुनै चलचित्र सेन्सर हुँदा गायकहरूलाई फरक पर्दैन । कमेडीमाथि धावा बोलिँदा अपवादबाहेक कमेडियनहरू मात्र बोलेको देखिन्छ । समग्रमा अभिव्यक्ति भन्नासाथ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कानुनी विषय समेट्ने विचारलाई महत्त्व दिने परिवेश छ । महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समुदाय आदिका आवाजहरूलाई खाली ट्याउँ–ट्याउँ गरेको मानिन्छ । मधेस वा जनजातिको हक–अधिकारबारे बोल्ने कतिपय व्यक्ति महिला आवाजप्रति उदासीन हुनु वा जेन्डरका कुरा उठाउनेहरूले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्नु ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिजम’ कै पाटो हो । त्यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विद्वान्हरू यौनिकताको अभिव्यक्ति पनि विचारको अभिव्यक्तिजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यथार्थबाट बिलकुल अनविज्ञ छन् । उनीहरू जति पनि अधिकारको कुरा गर्छन्, केवल वैचारिक अभिव्यक्तिकै वरिपरि रहेर गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल, अभिव्यक्ति र कानुन

सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा पहुँच पाएकाहरूले आफ्ना विचारहरू निर्धक्क राख्न पाएको धेरै भएको छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै को ठूलो को सानो, को महिला को दलित वा को लैंगिक अल्पसंख्यक — सबैले बिनाभेदभाव आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पाए । यसले शक्ति संरचनाका धेरै अवयव भत्कायो । जसको कुरा गर्न र सुन्न मन लाग्छ, मानिसहरू त्यतै होमिए । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थामाथि यसैको माध्यमबाट प्रश्नहरू गर्न थाले । कसैले गीत–कविता लेखे त कसैले कमेडी गरे । कसैले मिम बनाए । जे–जे आउँछ र मन लाग्छ, त्यो गरे । तर समाजका पहरेदारहरूलाई सबै मान्छे बोल्न थालेपछि छटपटी भयो । अनि सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा र सम्मानको ख्याल राखिनुपर्ने जिकिर गर्न थाले । अरूले पालन गरिदिनुपर्ने त्यही मर्यादा, जसको सहारामा उनीहरूले वर्षौं आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरेका थिए ! त्यही सम्मान, जसलाई शक्तिहीन पारिएकाहरूले बिनाप्रश्न पालन गर्नुपर्थ्यो ! इन्टरनेटको यही शक्तिबाट डराएर कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सेन्सरसिप लगाइने गरेको हामीले सुनेकै छौं । कति ठाउँमा अवस्था हेरी इन्टरनेट सटडाउन पनि गरिएको छ ।

नेपालमै पनि सूचना प्रविधि ऐनमार्फत हाम्रा अभिव्यक्तिको घाँटी रेट्ने प्रयास हुन लाग्दै छ । एकातिर सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्थाले यस्ता साध्यहरूमाथिको हाम्रो पहुँचमै ताला लाग्ने सम्भावना छ भने, अर्कातिर अभिव्यक्तिकै आधारमा सजायको भागीदार बनाइने डर छ । चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेकै आधारमा कमेडियन प्रनेश गौतम जेल गएको हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ । प्रहरीलाई अपमान गरेको आरोपमा भिटेन पक्राउ परेको पनि धेरै भएको छैन । त्यसो हुँदा शक्तिमा रहेकाहरूबाट यस्ता कानुनको दुरुपयोग नहोला भनी आश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यसमा पनि भोलि कानुन लागू भए कसलाई बढी असर गर्ला ? सोच्न बाँकी नै छ । सीमान्तीकृतको नजरबाट हेर्ने हो भने, शक्तिमा रहेकालाई अपमान गरेको, देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्‍याएको इत्यादि आरोपमा उनीहरूको अभिव्यक्ति सेन्सर गर्ने र कारबाही हुने बढी खतरा छ । अझ उनीहरूका तर्फबाट बोलिदिने शक्तिशाली मान्छे नहुँदा अवस्था कस्तो होला ?

कला, अभिव्यक्ति र अपमानको राजनीति

प्रस्तावित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउन, होच्याउन, हतोत्साही पार्न वा अपमान गर्न नपाइने, गरेको पाइए सजायको भागीदार भइने सारको कुरा उल्लेख छ । तर कसैमाथि अपमान भए–नभएको कुरा कसले कुन मापदण्डबाट निर्धारण गर्ला आउला ? त्यसका लागि अदालत नै एक मात्र गन्तव्य हुनुपर्ने हो, तर विगतको अनुभवले त्यस्तो भन्दैन । फेरि आसेपासेबाट तर्कहरू पनि यस्ता आउँछन्, मानौं सबैको सम्मान गर्ने, सामाजिक मर्यादा कायम राख्ने जिम्मा निमुखा सर्वसाधारणको मात्र हो । गलत नलेखे वा अरूलाई होच्याउन काम नगरे त उनीहरूलाई कसले जेल पठाउँछ र भन्ने कुतर्क गर्नेहरूले गलत काम नगरे अरूले प्रश्नचाहिँ किन गर्दा हुन् । सामाजिक पद धारण गरेका र शक्तिवान्हरूले त्यही नगरून्, जवाफदेही बनून् भनेर न व्यंग्य वा प्रश्नको आवश्यकता परेको हो ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुने पनि त्यसैका लागि हो ।

अपमानको राजनीतिको अर्को रोचक पाटो पनि छ । गायक भिटेनलाई महिलालाई अपमान गर्ने शब्दहरू गीतमा प्रयोग गरेको आरोप पनि थियो । प्रनेश गौतमको केसमा पनि कमेडीहरू रङ्गभेदी, स्त्रीद्वेषी हुने गरेको आलोचना भयो । मिम पेजहरूका कति सिर्जनामाथि यस्ता आलोचना आउने गरेका छन् । जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, सीमान्तीकृत समुदायमाथि भएका अपमानजनक शब्दहरूको उत्खनन गरिन्छ । यस्तो कुरा बहसमा आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर अर्कातर्फबाट सोच्ने हो भने, आजसम्म सीमान्तीकृतहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा दबाउने कामले उनीहरूको अपमान भएको थिएन ? संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट उनीहरूलाई आजसम्म वञ्चित गरिँदा भएको अपमानको चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ? यी यावत् मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएसम्म सीमान्तीकृतहरूले निरन्तर खबरदारी गरी नै रहनेछन्, चाहे शक्तिशालीहरूलाई जति नै अपमान, गाली–बेइज्जती गरिएको नै किन नलागोस् ।

अब आयो स्रष्टाहरूले दिने अपमानजन्य अभिव्यक्तिको कुरा । निश्चय पनि कति स्रष्टाका सिर्जनाहरूमा महिला र सीमान्तीकृतहरूको अपमान गरिएको हुन्छ । त्यसविरुद्ध सबैले, विशेष गरी नारीवादीले, आवाज उठाउँदै आएका छन् । विगतमा यस्तो गर्दा ‘सिर्जनालाई सिर्जनाकै रूपमा लिन नसक्ने दुःखी आत्माहरू’ भन्दै फेमिनिस्टहरूको उछित्तो काढिन्थ्यो । तर यो पटक परिस्थिति उल्टो भइदियो । उनीहरूका लागि भिटेनले गाएका गीतहरू एकाएक छाडा र महिलाद्वेषी भए । र, पहिलेका फेमिनिस्टविरोधी स्वरहरू नै असली फेमिनिस्टको कित्तामा उभिए । त्यस्तो अपमानविरुद्ध पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएका फेमिनिस्टहरू ‘भिटेनवादी’ बनाइए ।

विडम्बना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई महिला र सीमान्तीकृतको सम्मानसँग दाँजेर बंग्याउने काम भयो, जबकि यो एकअर्कासँग सम्बन्धित भइकन पनि फरक विषय हो । जब राज्यबाट अधिकार हननका घटना हुन्छन्, पहिलो प्रतिकार त्यसैविरुद्ध गरिन्छ । किनकि महिलाको अपमान गरेको छ भनेर त्यस्ता घटनालाई समर्थन गर्नु भनेको भोलि नागरिकका हैसियतले आफ्नै अभिव्यक्ति अधिकार कुण्ठित गर्ने कामलाई सघाउनु हो । त्यस्तो बेला बिनासर्त अभिव्यक्ति अधिकारको वकालत गरिनुपर्थ्यो र भयो पनि ।

जहाँसम्म अपमानको कुरा छ, सिर्जनाहरूमा दुई खाले अभिव्यक्ति हुने गरेका छन् । एउटा ‘पन्च डाउन,’ जसले पीँधमा रहेका मानिसहरूविरुद्ध व्यंग्य गर्छ । जस्तै— ‘छक्कापञ्जा’ चलचित्रका स्त्रीद्वेषी संवाद, मिम पेजहरूका भद्दा ठट्टा । यो सवालमा बेलायती व्यंग्यकार टेरी प्राचेट भन्छन्, ‘व्यंग्य भनेको शक्तिमा रहेकाहरूलाई चिढ्याउन प्रयोग गरिनुपर्छ । जो पहिल्यैदेखि व्यवस्थाद्वारा अपहेलित छ, उसमाथि व्यंग्य गर्नु भनेको व्यंग्य होइन, बुलिङ हो ।’ हाम्रा सर्जकहरू व्यंग्यका नाममा बुलिङ गरिरहेका छन्, जसको विरोध कसैले भने पनि नभने पनि भिटेनवादीहरूले गरी नै रहनेछन् । त्यति गर्दागर्दै पनि बारम्बार उनीहरू उही काम दोहोर्‍याउँछन् भने प्रश्न त्यस्ता स्रष्टाहरूकै समग्र चेतनामाथि सोझिन्छ । यसलाई आधार मानेर राज्य र प्रहरीले दखल दिनु शक्तिको ताण्डव नृत्य गर्नु हो, दर्शकश्रोताको छनोट गर्ने चेतना र अधिकारलाई पाखा लगाउनु हो । हामीले कल्पना गरेको समाज यति चेतनशील बनोस् कि, सिर्जनाका नाममा आएका बुलिङहरूलाई दर्शकश्रोता आफैले पाखा लगाउन सकून् ।

अर्को अभिव्यक्तिभित्र पर्छ ‘पन्च अप,’ जसले सामाजिक व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूविरुद्ध बोल्छ, व्यंग्य गर्ने छुट दिन्छ । शक्तिमा रहेकाहरूका कुकर्मविरुद्ध बोल्नु यदि अपमान हो भने त्यस्तो अपमान हरेक नागरिकले बारम्बार गर्नुपर्छ । त्यही अपमान गरिगरिकन नेपाल अहिलेको गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । अहिले आएको विधेयक पनि यही अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा छ । तर यस्ता ऐनहरू बनाएर नागरिकको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने काम गर्नु भनेको आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको घाँटी थिच्नु हो भनी शक्तिवान्हरूले बेलैमा बुझून् । तपसिलमा, नागरिकहरूले आफ्नो बोल्ने वा लेख्ने अभ्यास त जसरी पनि गरी नै रहनेछन् । सीमान्तीकृतहरूले पनि आफूमाथि भएको उत्पीडनविरुद्ध बोली नै रहनेछन् ।

कान्तिपुरमा पहिले प्रकाशित भएको

ABOUT

Established in 2017, Body & Data works to enhance understanding and access to information on digital rights among women, queer people and minority groups where they are able to exercise their rights in a safe and just digital space. We work towards the vision of accessible, safe and just digital space for all, through cross movement building, facilitation for access to information, knowledge building and dissemination on digital rights in the context of Nepal.

CONTACT US

Sundarbasti - 6,Suryabinayak Municipality,Bhaktapur

communication@bodyanddata.org

+977 9808580398, +977 9844296157

Follow Us

ABOUT

Established in 2017, Body & Data works to enhance understanding and access to information on digital rights among women, queer people and minority groups where they are able to exercise their rights in a safe and just digital space. We work towards the vision of accessible, safe and just digital space for all, through cross movement building, facilitation for access to information, knowledge building and dissemination on digital rights in the context of Nepal

Categories

Contact Us

Sundarbasti - 6,Suryabinayak Municipality,Bhaktapur

communication@bodyanddata.org

+977 9808580398, +977 9844296157

Follow Us

Body & Data is hosted by Vision for Change