डेटा गोपनीयता/अनलाइन सुरक्षा
भारतीय आधार कार्डबाहक साढे ८१ करोडभन्दा बढी मानिसको व्यक्तिगत जानकारी अनलाइनमा लिक भएको छ । लिक भएको डेटामा आधार कार्ड तथा राहदानी विवरण, नाम, फोन नम्बर, र ठेगानाहरू जस्ता व्यक्तिगत जानकारी रहेका छन् ।जसलाई इण्डियन काउन्सिल फर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)मा दर्ता भएका कोभिड-१९ परीक्षण रेकर्डबाट निकालिएको भनिएको छ । आधारकार्डमा जैविक विवरण पनि समावेश गरिएको हुन्छ । र उक्त लिक भारतको हालसम्मको सबभन्दा ठुलो लिक हो । दर्ता गर्ने र पाउने प्रक्रिया र कानुनि प्रावधान फरक भएपनि भारतीय आधारकार्डको हालको उपयोगिता र नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्य उस्तै छन् । ती हुन्: सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका सेवा उपभोग गर्न एकीकृत डिजिटल परिचयपत्र (enabled service delivery) जसमा मानिसका आधारभूत विवरण (नाम, जन्ममिति, ठेगाना, फोन नम्बर) सँगै सवारीचालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), पासपोर्ट, वैवाहिकलगायत पारिवारिक विवरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण र मेडिकल हिस्ट्री, आदि इत्यादि । दुवै देशका डिजिटल परिचयपत्रहरुद्वारा संकलित विवरण केन्द्रीय डाटाबेसमा भण्डारण हुन्छ । विगत १३ वर्षदेखि कार्यान्यवनमा रहेको आधारकार्डको हकमा डाटा सुरक्षासम्बन्धीको पूर्वाधार फितलो देखिन्छ । न्यून पूर्वाधार र अस्तव्यस्त तयारीका साथ सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सन्दर्भमा पनि उस्तै जोखिम देखिन्छ । नेपाली डाटा सेन्टर र सरकारी निकायका वेबसाइटहरु ह्याक गरी अनाधिकृत पहुँच बनाइएका (र आवश्यक विवरण चोरी तथा आवश्यक सूचना डिलिट गरिएको) घटना पछिल्ला केही महिनामा देखियो । अर्को उदाहरण, लोकसेवा आयोगको वेबसाइट ह्याक गरी सूचना र विवरण रिकभर हुन नसक्ने गरी मेटिएको छ ।
बडी एण्ड डाटाको एक अध्ययनले के भन्छ भने (पा.नं.२०): प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल गोपनीयता वा बायोमेट्रिक्स जस्ता शब्दहरू नबुझेका हुन सक्छन्, यद्यपि गोप्य सचूनाहरू साझा गरिनु र डाटा उल्लंघन (लिक)का खतराहरूलाई उनीहरूले बुझेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमसँगै स्थानीय स्तरका विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम जारी रहेको र प्रायः एकै खालको व्यक्तिगत सचूनाहरू समेत बारम्बार संकलन गरिएका छन् । प्रायः भविष्यमा प्रयोग गर्न पनि सकिने गरी आवश्यकभन्दा बढी तथ्यांक संकलन गर्ने सरकारको अभ्यास हो, यो तथ्यांक न्यूनीकरण वा समानुपातिकतालाई बेवास्ता गर्दै मास डिजिटाइजेसन कार्यक्रमको विश्वव्यापी स्तर हो भन्ने अड्कल गरिएको छ ।
प्रयोगकर्ताको हकमा डाटा सुरक्षा सम्बन्धि कानुनको अभावमा, र सरकारले बनाउनमा ढिलासुस्ती गरेको वा आफ्नो अनुकुल परिभाषित गर्न मिल्ने गरी बनाउने उक्त कानुनमा टेकेर, यस्ता डिजिटल परिचयपत्र कालान्तरमा राज्यद्वारा गरिने निगरानी (state surveillance) टूल बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना त छँदैछ ।
अनलाइन हिंसा
पुलिसको तथ्यांक अनुसार डिजिटल स्पेसमा बालिका तथा महिला विरुद्धको हिंसा व्यापक बढेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ४,५९० वटा अनलाईन हिंसाको घटना रिपोर्ट भयो । २०७८/७९ मा भने सो तथ्यांक २,३८९ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिनामा मात्रै ३,३०९ बालिका तथा महिला विरुद्धको अनलाईन हिंसा रिपोर्ट भएको छ । यसो हुँदा डिजिटल प्लाटफर्मलाई नै दोषी ठहराएर पन्छिने खालका समाचार र भाष्य सम्प्रेषण गरिँदै छ ।
यथार्थ के हो भने डिजिटल संसार सामाजिक सञ्जाल चलाउने कुनै बानी मात्र रहेन, अब यो हाम्रो दिनानुदिनको हिस्सा भैसकेको छ । डिजिटल संसार पनि वास्तविक संसार हो । हाम्रो सामाजिक चरित्र फोनबाहिर जस्तो छ, फोनभित्र पनि उस्तै देखिने हुन्छ । तसर्थ डिजिटल प्लाटफर्मलाई दानविकरण गरेर ती प्लाटफर्म प्रयोगकर्ताका, खासगरी जो बढी जोखिममा र सिमान्तकृत छन् जस्तै यस सन्दर्भमा महिला, आफुलाई एक्सप्रेस गर्ने स्वतन्त्रताको माध्यम (र स्वतन्त्रता) कुण्ठित गर्नु हो । डिजिटल अधिकारबारे बहस जरुरी छ ।
डिजिटल अधिकार डिजिटल संसारको मानव अधिकार हो । प्रहरी र सरोकारवाला निकायका तथ्यांकको प्रयोग डिजिटल स्पेस सुरक्षित बनाउन सो अनुरुपका नीति निर्माण र कार्यान्याव्यन हुनुपर्छ ना कि दानविकरण गरेर निषेध गर्नुतिर — जुन टिकटकको सन्दर्भमा देखियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
पैलेस्टाइनमा भइरहेको नरसंहारलाई लुकाउन र दबाउनलाई इजरेली राज्यले पैलेस्टाइनलाई इन्टरनेटबाट (खाना, पानी, बिजुली सप्लाईबाट पनि) वन्चित गरेको छ । सोसल मीडिया टेक जाइन्ट्स जस्तै मेटा, गूगल, एक्सले उक्त नरसंहारबारे जानकारी दिने, विरोध गर्ने, इजरेली राज्यको विरोध गर्ने पोस्ट, अडियो, भिडिओ, फोटो जस्ता विरोधका स्वरहरु सेन्सर गरेका/पहुँच-भीजिबिलिटी न्यून बनाएका छन् । केही महिना पहिले भारतको मणिपुर राज्यमा दुई समुदायबीच भड्केको हिंसाले जनता प्रताडित भैरहँदा, खासगरी महिला विरुद्धका हिंसा हुनु दैनिकी बनिसकेको बेला, त्यहाँको राज्य सरकारले हिंसा थप भड्किन नदिन भन्दै (आफ्नो अकर्मयता लुकाउन) इन्टरनेट सटडाउन गर्यो, मोबाइल इन्टरनेट अझै पनि बन्द नै छ । भारतको केन्द्र सरकारले केही एक्शन लिएको छैन, बेवास्ता गरिदिएको छ । मणिपुरबाट दैनिक रुपमा हिंसाका घटना बाहिरिन्छ/रिपोर्ट हुन्छ तर अब खास्सै कुरा हुँदैन/चर्चाको विषय बन्दैन । र उक्त राज्य बाहिरका प्रोपागान्डिस्टहरुले राजनैतिक/व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका निम्ति मणिपुरी जनतालाई गैरमानवीकरण (dehumanise) गर्न थाले । यसरी मणिपुर सरकारले इन्टरनेट माथि लगाएको बन्देजले मणिपुरको कुरा त्यहि लुक्यो/दब्यो, अझै पनि लुकाइदै/दबाइदै छ, फलतः मणिपुर र त्यहाँका घटनालाई बिर्सिएको छ । पैलेस्टाइनको हकमा यस्तो हुने सम्भावना उच्च नै छ ।
तथाकथित “सामाजिक सद्भाव” र “राष्ट्रिय एकता”मा खलल पु¥याउने र “अनुपयुक्त” सामग्रीलाई अनुमोदन गर्ने गरेको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले गत महिना लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धले नेपालको करिब २२ लाख टिकटक प्रयोगकर्तालाई असर गरेको छ ।
प्रतिबन्धले नेपाली टिकटक प्रभावकारी र आम्दानीका लागि प्लेटफर्ममा भर परेका साना व्यवसायहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले तथाकथित “सामाजिक सद्भाव” र “राष्ट्रिय एकता”मा खलल पु¥याउने र “अनुपयुक्त” सामग्रीलाई अनुमोदन गर्ने भूमिका आधारित रहेपनि यो व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हानी पुर्याएको छ ।
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मुलधारे प्लेटफर्महरूद्वारा बेवास्ता गरिएका सीमान्तकृत समुदायहरू प्रतिबन्धबाट असमान रूपमा प्रभावित हुन्छन् । यी समुदायहरूले आफूलाई व्यक्त गर्न र अरूसँग जोडिन प्लेटफर्मको रूपमा टिकटकमा भर परेका हुन सक्छन् । प्रतिबन्धले यी समुदायहरूलाई थप सीमान्तीकृत गर्न सक्छ र सार्वजनिक बहसमा भाग लिने उनीहरूको क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ । सरकारले सीमान्तकृत समुदायहरूमा प्रतिबन्धको प्रभावलाई विचार गरी उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
प्रतिबन्धले टिकटक जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू नियमन गर्न थप सूक्ष्म दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। (आफू अनुकुल जसरी पनि परिभाषित गर्न मिल्ने) “अनुपयुक्त” सामग्री प्रवर्द्धन गर्न प्लेटफर्मको भूमिकाको बारेमा सरकार वा राज्यले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई निषेध गर्नु प्रभावकारी समाधान हुँदैन । यसको सट्टा, सरकारले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण गर्दै प्रयोगकर्ता मैत्री सामग्री मोडरेसन नीतिहरू विकास गर्न टिकटकसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।
नेपालमा टिकटक माथिको प्रतिबन्ध सरकारहरूले कसरी सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूद्वारा खडा गरिएका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो । गलत/मिथ्या सूचना र हेट स्पीचको फैलावट रोक्न यी प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भए तापनि नियमहरूले नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरू हनन नगर्ने सुनिश्चित गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।