अभिवाक्ति स्वतन्त्रता र प्रविधिमा आधारित/ अनलाईन हिंसा
जूनको महिनालाई प्राईड मान्थ भनिन्छ | विविध पहिचान बोकेका क्वेर समुदाय (लैंगिक पहिचान, लैंगिक अभिव्यक्ति, यौनिक अभिमुखीकरण, र यौनिक विशेषता) भएका व्यक्तिहरूले यस महिनालाई उत्सवको रूपमा मनाउने गर्दछन् । सो उत्सव वर्षौंदेखि चलिरहेको आफ्नो हक अधिकार र समाज, सरकार र संस्था लगायतहरुबाट समान व्यवहार क्लेम गर्ने आन्दोलन पनि हो । यस अवसरमा क्वेर व्यक्तिहरु समाजमा आफ्नो उपस्थिति जाहेर गर्ने, आफ्नो हक अधिकार अनि दैनिक जीवनमा भोग्दै आएको चुनौती बारे आवाज उठाउने, र साथै आफ्नो पहिचानमा गर्व राख्ने र रमाउने दिन पनि हो ।
जुन ११ मा भएको नेपाल प्राइड परेड पछि थुप्रै अनलाईन नेपाली मिडियाहरुले कार्यक्रम सिधिनासाथ आफ्नो सामाजिक संजाल र वेबसाईटमा त्यस दिनका फोटोहरु राख्न थाले | सो फोटोहरु कुनै सहमतिका साथ भने धेरै जसो व्यक्तिको सहमतिबिना खिचीएको थिए | फोटोहरु जति नै रंगीबिरंगी प्राइडका झन्डा, ब्यानर, फेस पेन्टले भरियता पनि मुनि पट्टिको कमेन्टहरु भने त्यसका ठिक विपरित थिए | क्वेर समुदायमाथि लक्ष्यित रुपमा घृणात्मक अभिव्यक्ति लगायत बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की समेत थियो |यी अनलाइन मिडियाहरु क्लिक बेटको रुपमा मात्र फोटोहरु राखेका थिए र उनीहरूको आफ्नै पोस्टहरूमा साझा गरिएका क्वेर समुदायप्रतिको घृणित टिप्पणीहरूको लागि बहने जिम्मेवार थिएनन् | र यो केवल अनलाइन समाचार मिडियाले मात्र होइन जसले जवाफदेहिता लिनु पर्छ किनभने मेटा, टिकटक जस्ता सामाजिक संजाल र प्लेटफर्महरूको पनि आफ्नै भूमिका छ।
अप्रिल ५ मा यौन कर्म सम्बन्धी द काठमान्डू पोस्टमा एउटा रिपोर्ट आयो । जसमा टिकटकको लाइभ फिचर प्रयोग गरेर सेक्स मसाजको लागि क्लाइंटहरुसंग सम्पर्क गर्न प्रयोग गरिन्छ लेखिएको थियो । उक्त रिपोर्टको आशय स्पा र मसाज व्यवसायीको आडमा प्रदान गरिएको यौन सेवा गलत रहेको, यसले समाजमा “नकारात्मक” संदेश दिन्छ, युवा पुस्तालाई यस्तो व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छ, यसलाई बन्द गरिनुपर्छ, आदि इत्यादि भएता पनि यसमा कोट गरिएका प्रहरी र स्पा संचालकको कुराबाट के बुझिन्छ भने कानुनले बर्जित गरेको “मानव बेचबिखन” र कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको “यौन कर्म” मा फरक छ । कानुनले परिभाषित गरेको “मानव बेचबिखन” मध्ये कसैलाई डरधम्कि र मजबुर बनाएर, यौन शोषण गरेर यस कर्ममा लगाउने पनि हो । र, यहि भिन्नता नै हाम्रो समाजमा स्थापित भैसकेको छ । आफ्नो इच्छा, मन्जुरीमा पनि कोहि यस कर्मलाई पेशाको रुपमा धारण गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई सिकाइएकै छैन । टिकटकमा लाइभ आएर आफ्नो इच्छाले निर्धक्क भएर यौन सेवा अफर गर्नु भनेको यौन पेशामा संलग्न समुदायले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नु हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी दुइ महिला सांसदद्वयका नाम तोकेर पैसा बुझाइएको अडियो बाहिरियो र त्यहि बिषयलाई लिएर उनिहरु माथि गाली गलौच तथा अरु नानाथरी टिप्पणी हुन थाल्यो | यसले एउटा खास किसीमको ट्रेन्ड देखाउँछ। उनीहरुको आपराधमा छानबिन हुन पर्छ तर जो कोहि व्यक्ति चाहे त्यो राजनैतिक व्यक्ति वा सामान्य आम जनता नै किन नहोस, उनिहरुमाथिको जवाफदेहिताको उत्तर चाहिँ अनलाईन हिंसा हुन हुदैन |
गोपनीयता र डाटाको गोपनीयताको गफ
केही समयदेखि नेपालका विभिन्न हवाई टिकट बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई लक्ष्य गरी ह्याकरहरुले विदेशी टिकट इस्यु गरेको पाइएपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान थालेको छ । उनीहरूले फिसिङको माध्यामबाट लगइन नेम र पासवर्डमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएर विदेशी टिकट इस्यु गरेको पाइएको छ । नोक्सानी पुगेका नेपाली ट्राभल कम्पनीमा देउराली ट्राभल, कोस्मो नेपाल ट्राभल, सी लिङ्क ट्राभललगायत रहेका छन् । प्रत्येक कम्पनीबाट ६० देखि ८० लाखको टिकट विदेशी ह्याकरले ‘इस्यु’ गरेको देखिन्छ । यस घटनाले पुनः हाम्रो डिजिटल स्पेसमा अनाधिकृत पहुँच बनाउन अति सरल रहेको प्रमाणित गर्छ ।
अप्रिलमा युरोपेली डाटा सुरक्षा नियम उलंघन भएकोले प्राइभेसी कन्सर्न देखाउँदै इटलीले च्याटजिपिटीमाथि आंशिक/तत्कालिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन मे महिनामा फुकुवा पनि गरिदियो | उभर्दै गरेको प्रविधिलाई व्यवस्थित र नीति नियम बनाएर प्रयोगकर्तालाई facilitate गर्न सकिन्छ, बैन नै गर्नुपर्दैन भन्ने बाटो इटलीले खुलाएको छ । गोपनीयतासम्बन्धी विषयका कारण इटालीको नियामक निकायले च्याट जीपीटीमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर नियामक निकायको माग पूरा गरेसँगै च्याट जीपीटीमाथि प्रतिबन्ध हटाइएको हो । प्रविधि तिव्रगतिमा विकसित हुँदै छ र यो हुने नै छ, यसको विकल्प छैन । न त नयाँ प्रविधिलाई नबुझी, त्रशित भई हतारमा पूर्ण रुपमा बैन गर्नुले निकास दिन्छ ।
इटलीको घटनाक्रम लगत्तै जून महिनामा च्याटजीपीटी निर्माता कम्पनी ओपनएआईले इन्टरनेटबाट ठूलो मात्रामा प्रयोगकर्ताको डेटा चोरी गरेको आरोप लागेको छ । क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतमा बुधबार दायर मुद्दामा (१६० पृष्ठको उजुरी) ओपनएआईले गोप्य रूपमा इन्टरनेटबाट ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डेटा चोरी गरेको दाबी गरिएको छ । यसबारे ओपनएआईले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भएपनि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । टेक जाइन्ट्सको उदयपछि प्रयोगकर्ताको गोप्य जानकारी र डाटा सुरक्षामा सधै संशय र प्रश्न उठ्ने गर्छ । प्रविधि तिव्रगतिमा विकसित हुँदै छ र यो हुने नै छ, यसको विकल्प छैन । हाम्रो देशमा अहिले र आउने दिनहरुमा पनि AI र अन्य प्रविधिहरु हाम्रो जीवनमा भित्रिंदै नै छन् | सो अवस्थाको लागि हाम्रो देशले इटलीले जस्तै आफ्नो नागरिकको डाटा सुरक्षा र गोपनियताको लागि टेक जाइन्ट्सलाई जवाफदायी बनाउन सक्नुपर्छ |
डिजिटलाइजेसनका पहल, अनुभव र असरहरु
सरकारी निकायका फेसबुक पेजहरु, सरकारी वेबसाइटहरु हैक हुनु सामान्य जस्तो भइसकेको छ | यससँगै हालैमा ह्याकरले सरकारी र न्यूज मीडियाको वेबसाइटहरुको साइट कोडहरु सार्वजनिक गर्दै ह्याक गर्ने धम्कि दिएको छ | यसो हुँदा सरकारको साइबर सुरक्षा नीतिमाथि प्रश्न त दोहोरिन्छ नै, सरकार तहका संस्थाहरुको साइबर सुरक्षाका कमजोरी र चुनौतीहरु उजागर गर्छ | अप्रिल महिनामा सरकारको प्राविधिक कमजोरी बृहत रूपमा उजागर भएर आएको छ । सरकारी डाटा सेन्टरमा भएका डाटा हरायो र ब्याकअप पनि छैन ।
केही समय अघि इजरायल र फ्रान्स लगायत देशबाट नेपालको सरकारी डाटा सेन्टरमा आक्रमण भएको थियो । त्यसैका कारण सरकारी वेबसाइटहरू केही समय बन्द भएका थिए भने अध्यागमन विभागमा समेत असर परेको थियो । यस्ता गतिविधिहरुमाथि रोकथामका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । केही वर्षपहिले पनि सरकारी डाटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भएर सरकारी वेबसाइटहरू बन्द भएका थिए । राज्यले नागरिकको डाटा सुरक्षा गर्न नसक्दा सरकारी सेवाहरूप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । हाल सरकारी डाटा सेन्टरको सर्भर नै उडेको अड्कल गरिँदै छ |
अप्रिलमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसकेकको, विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग हुन नसकेको, सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति नै नरहेको र सूचना प्रविधि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको लगायतका समस्या पनि महालेखाले औँल्याएको छ । त्यसबाहेक तेस्रो पक्ष आश्वस्तता वा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखा परीक्षण हुन नसकेको, कोटा प्रणाली लागू गर्ने गरेको, सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो रिपोर्टले नागरिकताको विवरण बाहेक केहि समावेश गर्न नसकिएको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता माथि प्रश्न उठाएको छ | साथै, ठेक्का सम्झौताको अदूरदर्शिताले विद्युतीय राहदानीको सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने विश्लेषण पनि गरेको छ ।
प्रविधिले राज्य सञ्चालनको तरिका बद्लेको छ । सरकारी निकाय पिच्छे फरक-फरक डाटाबेस बनाइएको छ । यसो भैरहँदा डाटाबेस तैयार पर्दा कसैको व्यक्तिक विवरण तलमाथि हुन सक्छ । फरक फरक डाटाबेसमा नमिल्न सक्छ । त्यो सच्याउन वा अद्यावधिक गर्न कतिको सहज छ ? डिजिटल्ली सिफ्टको कुरा गरिरहँदा कसको लागि कतिको पहुँचयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । वा नागरिकतामा नै पहुँच नभएर राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका मानिस र कुनै सिंगो समुदाय लाई (उदाहरणको लागि: मुसहर, माँझी) सरकारी डाटाबेसले कसरी अटाउँछ ? यसले थप सीमान्तकृत मात्र गर्दैछ ।
डिजिटल बजेट
यसपालीकाे बजेट डिजिटल नेपालमय रह्यो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिनेदेखि सरकारी वित्तीय प्रणाली एक आपसमा अन्तर-आबद्ध, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स र पासपोर्ट वितरणकाे लागि दुई सिफ्टमा काम गरिनेदेखि स्थाई लेखा नं (PAN) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने। सरकारले यस बजेटमार्फत सरकारी सेवासुविधाकाे digitisation मा जोड दिनु सार्थक रहेपनि सरकारले व्यक्तिक डाटा सुरक्षा नीति, गोपनीयता, साइबर हमलाबाट सुरक्षित हुनेबारे गम्भीर भएकाे देखिँदैन। अझै, सरकारी सर्भर सम्हाल्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत सार्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरुलाई मतदान अधिकार सुरक्षित गर्ने भनिएको छ। निर्वाचन आयोग त देश भित्रै भएका मतदाताहरुको नामावली असुरक्षित रूपमा वेबसाइटमा भेटिने गरी राखेको हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदाता नामावली कतिको गोपनीय र सुरक्षित होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।
सरकारले नागरिकहरुलाई नागरिक एप प्रयोग गर्न सिकाउने नीति लिने भनिएको छ। तर नागरिक एपको उपयोगिता, र व्यक्तिक डाटा सुरक्षा, गोपनीयता सम्बन्धीको कमजोरी माथि प्रश्न उठीराख्दा सरकारले ती विषयहरूलाई सम्बोधन नगरे सिकाउने प्रयास व्यर्थ हुन सक्छ। यसको अर्को पाटो के हो भने नागरिकतामा पहुँच नभएका, नागरिकता लिनबाट वञ्चित गराइएका अनागरिकहरु नागरिक एपकाे पहुँचबाट वञ्चित नै रहने छन्।
यही महिनाबाट MDMS पूर्ण रूपले लागू गरियो। पहिलेको नीति अनुसार MDMS लागू हुने मिति भन्दा पहिले सम्पूर्ण मोबाइल सेट स्वतः दर्ता हुने थियो। तर बजेट भाषण कै क्रममा सरकारले दर्ता हुन बाँकी रहेका मोबाइल निर्धारित महसुस तिरेर असार मसान्तसम्म दर्ता गर्न सकिने भनेको छ। दर्ता नहुने मोबाइलमा नेटवर्क लक हुने व्यवस्था छ। यसले के संशय पैदा गर्छ भने सरकारले सबै मोबाइल सेट दर्ता गर्न सकेको छैन अनि बिना पूर्ण पूर्व तयारी MDMS प्रणाली लाद्न खोजिँदै छ। यस क्रममा केही “प्राविधिक” त्रुटिले गर्दा कसैको दर्ता भएन भने? मोबाइलको सीम लक हुन सक्छ। प्रयोगकर्ता सञ्चार सुविधाको हकबाट वञ्चित हुन सक्छ। साथै, यस प्रणालीले मोबाइल आयातकर्तालाई मोबाइलकाे मूल्य देखि कसटमर सर्भिसमा एकाधिकार जम्मा हुन सक्छ। मोबाइल उपकरण महंगो भए, झनै सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको रेखाभन्दा टाढा हुन सक्छ।