सुचना प्रविधि तथा इन्टरनेटको विकाससँगै अभिव्यक्तिको माध्यम र साधनमा बढोत्तरी भएको छ । खासगरी सार्वजनिक स्थानहरुमा पहुँच नपुगेका, नसुनिएका र बहिस्कृत तल्लोवर्गका महिला तथा सिमान्तकृतहरुले इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यमलाई आफ्ना अभिव्यक्ति, विचार र भावनाहरु सार्वजनिक गर्ने सशक्त माध्यम बनाइरहेका छन् । तर संवैधानिक रुपमा प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरी कुनै महिलाले इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यमबाट कुनै विषयमा आफ्ना विचार वा भावनाहरु व्यक्त गरेको अवस्थामा आउने प्रतिकृया र हिंसाको डरलाग्दो स्वरुपले नेपाली समाजको पोथी बास्नु हुँदैन भन्ने कथनको उपस्थिति अनलाइनमाध्यममा पनि बलियो रहेको देखाउँछ।
महिलाहरु सुचना प्रविधि, इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी विभिन्न विषय तथा मुद्दामा विचार विमर्श, बहस र अभियान निर्माण तथा सञ्चालनमा सक्रिय रुपमा सहभागि छन् । यसका अलवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो यौनिक अभिव्यक्तिमा पनि सक्रिय छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी प्रेम तथा यौन साथी खोज्ने, मनपरेका पोषाक लगाएर तस्वीर वा नृत्य भिडियो सार्वजनिक गर्ने, आफ्ना यौन व्यवहार र यौन भावना साटफेर गर्ने गरिरहेका छन् । साथै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना लिने/दिने, यौन शिक्षाका सम्बन्धमा सामूहिक बहस, छलफल र अन्तरक्रिया लगायतका यौनिक अभिव्यक्ति गरिरहेका छन् ।
भौतिक दुनियाँमा छलफल सम्म पनि नगरिने ट्रान्स तथा क्वेर महिला (लैङ्गिक तथा यौनिक विविधता भएका महिला) तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको प्रजनन् अधिकार, स्वास्थ्य र यौनिकतासम्बन्धी विषयमा सुसूचित हुन र सचेत गर्ने/गराउने कामका लागि इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यम सहयोगी बनेको छ । शारांशमा भन्नु पर्दा नेपालि समाजमा यौन सम्बन्धि गतिविधि, छलफल, बहस तथा सिकाइ लगभग निषेधित अवस्थामा रहेको छ । साथै महिलाहरुको यौनिकता र गतिशीलतालाई व्यापक नियन्त्रण गरिएको छ । जसको कारण महिलाहरुका लागि भौतिक दुनियाँमा यौनिक अभिव्यक्तिका अवसरहरु सिमित छन् । यस्तो स्थितिमा इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यम तुलनात्मक रुपमा सहज र पहुँचयुक्त छ ।
तर महिलाहरुको यौनिक अभिव्यक्तिमाथि समग्र पितृसत्तात्मक परिवार, समाज, डिजिटल कम्पनी स्वयं र राज्यको नियन्त्रण भने घोर महिलाद्धेषि र हिंस्रक देखिन्छ । इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा महिलाहरु (खासगरी तल्लो वर्गका) को पहुँच तुलनात्मक रुपमा कम छ । जसको कारण यौनिक अभिव्यक्तिका लागि सहज मानिएको आधुनिक डिजिटल माध्यमहरुको प्रयोग गर्न बाट उनिहरु बञ्चित हुन पुगेका छन् । यसले उनिहरुको यौनिक अभिव्यक्ति खुम्च्याउइदिएको छ । यसका अलवा प्रविधि तथा डिजिटल माध्यममा पहुँच पुगेका महिलाहरुको हकमा पनि परिवारको पितृसत्तात्मक नियमन र नियन्त्रणले यौनिक अभिव्यक्तिमा प्रभाव पारिरहेको छ । महिलाले प्रयोग गर्ने मोबाइल लगायत प्रविधिहरुमाथि परिवारका पुरुष सदस्यहरुले नियमित रुपमा नियमन गरिरहेका हुन्छन् । ती प्रविधि व्यवहारिक रुपमा नितान्त: महिलाको निजि हुँदैनन् । महिलाहरुले ति प्रविधि तथा अनलाइन माध्यम कसरी प्रयोग गर्दछन्, सामाजिक सञ्जालमा के पोष्ट गर्छन्, के सेयर गर्छन्, कोसँग बोल्छन्, इन्टरनेटमा के हेर्छन्, के खोज्छन् लगायतका गतिविधिमा निरन्तर परिवारले नियमन र नियन्त्रण गर्दछ । जसले गर्दा महिलाहरुले अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरी स्वतन्त्रपुर्वक आफ्ना यौन भावना, विचार र व्यवहारका सम्बन्धमा खोज तथा छलफल गर्न पाउँदैनन् ।
खासगरी विषमनियात्मक (हेट्रोनर्मेटिभ) ब्राह्मणवादि पितृसत्ताले ट्रान्स तथा क्वेयर (लैङ्गिक तथा यौनिक विविधता भएका) महिलाहरुको अस्तित्व र उनीहरुको समग्र यौनिक अभिव्यक्तिलाई अप्राकृतिक मान्नदछ । साथै विषमयौनिक महिला (परम्परागत परिभाषाका महिला) को शरिर पनि अश्लील र अशुद्ध मान्ने गर्दछ । यस्तो समाजिक मान्यताले महिलाको शरिर खासगरि यौन भावना र व्यवहार सम्बन्धि कुनै पनि गतिविधि समान्य तथा स्विकार्य मान्दैन । र महिलाहरुको यौनिक अभिव्यक्तिलाई सामाजिक मूल्यमान्यतामा, परम्पराहरुमा असर पुर्याएको, धार्मिक भावनामा ठेस पुर्याएको रुपमा हेर्ने गर्दछ । महिला सम्बन्धि यस्तो विषाक्त विचार र मान्यताले सामाजिक रुपमा नै महिलाको यौनिक अभिव्यक्ति नियन्त्रित हुन पुग्दछ । र महिलाहरुको यौनिक अभिव्यक्ति उपर महिलाद्धेषि टिप्पणी गर्ने, बलत्कार र हत्याको धम्की दिने ,सहमतिमा साँटिएका यौनिक सामाग्रीहरुलाई सार्वजनिक गरिदिने, एडल्ट वेबसाइटहरुमा राखिदिने जस्ता अपराधहरु गरिन्छ । महिलाको अनलाइन उपस्थिति र यौनिक अभिव्यक्ति लक्षित अपराधहरु जस्तै: ट्रोलिङ, डक्सिङ्, सेक्सटर्सन, रिभेन्ज पोर्न, आइडेन्टिटि थेप्ट, अनलाइन मोबिङ, अनलाइन स्टकिङ लगायतका अपराधिक क्रियाकलापहरु धेरै मात्रामा बढिरहेको साइबर ब्युरो, नेपालको तथ्याङ्क र विश्वभरिका अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
महिलाको यौनिक अभिव्यक्ति माथिको डिजिटल कम्पनीहरुको नियमन पनि घोर पितृसत्तात्मक र उग्र महिलाद्धेषि देखिन्छन् । हुनत: डिजिटल कम्पनिका निर्माणकर्ता र सञ्चालक यही भौतिक दुनियाँका उत्पादन हुन् । यी कम्पनीहरुको अल्गोरिदम् व्यवस्था, रेकमेन्डसन पद्धति र कम्युनिटी गाइडलाइनले विषेशत: महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन अधिकार, यौनआनन्द साथै यौन, यौनिकता र क्वेर समुदायसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरुमाथि खास नियमन र निषेध गर्दछन् । जसमा महिलाको शरिर खासगरी स्तनका साथै महिनावारी, रजनोवृति, योनि, पाठेघर लगायतका अंग्रेजी शब्दलाई समेत अश्लीलता र नग्नताको रुपमा निषेध गर्ने, हटाइदिनेदेखि अकाउन्ट नै ब्लक गरिदिनेसम्म पर्दछ । महिलाद्धेषका अलवा डिजिटल कम्पनि र माध्यमको निर्माण, सञ्चालन र नेतृत्वमा नश्लभेदि, रङ्गभेदि, जातिवादी जस्ता विभेदकारि विचार र उत्पिडक वर्ग तथा समुदायको प्रभुत्व रहेको हुँदा इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा पनि महिलाहरुमाथि भौतिक दुनियाँमा जस्तै बहुतहको विभेद पुनर्त्पादन र संस्थागत भइरहेको छ ।
राज्यले विभिन्न विभेदकारी र अस्पष्ट कानूनका आधारमा महिलाहरुको यौनिक अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केही कानूनी प्रावधानहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । तर सोही व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा भने सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउने स्वतन्त्रता दिइएको छ । तर संविधानमा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको कुनै परिभाषा वा व्याख्या नगरिएको हुँदा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता कुन कुरालाई भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । त्यसैले ऐन बनाउँदा महिलाहरुको स्वभाविक यौनिक तथा शारिरिक अभिव्यक्तिलाई सामाजिक मान्यताले अश्लिल र अमर्यादित माने जस्तै कानूनले पनि सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता विरुद्धको भएको भनि व्यख्या गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ संविधानले दिएको देखिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेद अन्तर्गतको दफा १२१ ले अश्लिल किताब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्रि गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने, काम वासनामा आशक्त गराउने, चरित्रहीन बनाउने अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु केही बनाउन, प्रकाशन गर्न, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न नहुने भनिएको छ । साथै अश्लील वस्तुको खरिदबिक्रि, वितरण, भण्डारण, निकासी, पैठारी लगायतका कार्यमा समेत निषेध गरिएको छ । यहाँ अश्लिल, शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने, काम वासनामा आशक्त गराउने, चरित्रहीन बनाउने भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्याख्या गरिएको छैन । के गरिएको, भएको अवस्थामा ति सामाग्रिले शारिरिक कामोत्तेजना बढाएको, काम वासनामा आशक्त गराएको, चरित्रहीन बनाएको तथा अश्लिल मानिने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड यहाँ छैन । यसरी कानून अस्पष्ट छ । व्याख्या गरिनु पर्ने शब्दको व्याख्या गरिएको छैन । यस किसिमको कानूनले हाम्रो जस्तो क्रुर पितृसत्तात्मक सोच भएको समाज र राज्य व्यवस्थामा, कानून कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने स्थानमा रहेको व्यक्तिले ति कानूनी प्रावधान आफु अनुकुल व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ । जसले गर्दा भिडियो, अडियो, तस्वीर वा अन्य माध्यमबाट व्यक्त महिलाहरुको स्वभाविक, वैध यौनिक तथा शारिरिक अभिव्यक्तिलाई कामोत्तेजक, चरित्रहीन, अश्लील भनि निषेध गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैगरी दफाहरु १२२ र १२३ मा सार्वजनिक स्थानमा अश्लील क्रियाकलाप गर्न, यौनाङ्ग देखाउन, अश्लील शब्द बोल्न, इशारा गर्न, यौनक्रिया गर्न नहुने व्यवस्था छ । यौनाङ्ग, शारीरिक हाउभाउ, सामान्य प्रेम व्यवहारको बुझाइ महिलाद्धेषि, ट्रान्सफोविक र होमोफोविक भएको हुँदा यी समुदायका व्यक्तिको अभिव्यक्तिहरु गैरकानूनी गरार गरि अपराधिकरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अनलाइन गतिविधि तथा अपराधलाई नियमन गर्ने प्रमुख कानून विद्युतिय कारोबार तथा नियन्त्रण ऐन हो । यस ऐनको दफा ४७ अझ महत्वपुर्ण मानिन्छ । यस दफाले, प्रचलित कानूनले प्रकाशन, प्रदर्शनमा रोक लगायका सामाग्री, सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री विद्युतिय सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशनमा रोक लगाएको छ । यहाँ प्रचलित कानूनले रोक लगाएका भन्नुको अर्थ माथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२१ लगायतका अवस्था अनलाइनमा पनि लागु हुने भनिएको हो । त्यसैगरि सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्रि भनि त्यहि अपरिभाषित शब्दहरुको आधारमा अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले कानूनको आफुअनुकुल प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको छ । साथै यस व्यवस्थाले महिलालाई जिस्काउने, हैरानि गर्ने, अपमान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरि महिला विरुद्ध हुने अनलाइन हिंसा सम्बोधनको प्रयास पनि गरेको छ । र सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्रि प्रकाशनलाई पनि अपराधिकरण गरेको छ । यसरी एउटै दफाले अनलाईन हिंसा र यौनिक अभिव्यक्तिमा नियन्त्रणको समानान्तर प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यि सबै कानूनी व्यवस्थाको साझा विशेषता भनेको सार्वजनिक भएका यौन सम्बन्धि सामाग्रि सोलोडोलो रुपमा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार र अश्लिताको नाममा प्रतिवन्ध लगाउने सकिने गरि बनाइएका छन् । साथै सार्वजनिक गरिएका सामाग्रि महिलाले सहमति र विश्वासमा लेनदेन गरिएका यौनिक सामाग्रिहरु हुन् वा होइनन् भन्ने तर्फ कानूनले वेवास्ता गरेको छ । एक आपसमा लेनदेन गर्दा सहमतिमा गरिएको तर सार्वजनिक गर्दा महिलाको सहमति बेगर गरिएको स्थितिमा त्यसरी विना सहमतिमा त्यस प्रकारका सामाग्रि सार्वनजिक गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दाएरामा ल्याउने सम्बन्धमा कानून मौन जस्तै छ । बरु ति सामाग्रि बनाउने वा सामाग्रिमा देखिने व्यक्ति अर्थात् प्रभावित व्यक्तिलाई नै उल्टै सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टाचार विरुद्ध भएको, अश्लिलता फैलाएको नाममा कानुनले अपराधि बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाका अलवा स्पष्ट कानूनी आधार, पारदर्सी र स्वतन्त्र न्यायीक प्रक्रिया र खास कारण, आवश्यक स्पष्टिकरण विना नै सरकारले अश्लीलता फैलाएको नाममा स्वेच्छिक तबरले वैध अभिव्यक्ति माथि नै आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । विगतका प्रतिबन्धित सामाग्रिहरु उपर राज्यले गरेको प्रतिवबन्ध नियाल्दा, कुन सामाग्रिले के-कसरी अश्लीलता फैलाएको, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल भएको, अश्लीलता, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको व्याख्या के हुने भन्नेबारे केही नबोलि नियमन र प्रतिबन्ध लादिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले गरेको पोर्न र टिकटक माथिको प्रतिबन्ध यसैको उदाहरण हो । सरकारको यो प्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हमला अलोकतान्त्रिक भए पनि त्यसलाई कानूनी चुनौति दिन सकिने माध्यम भने अति न्युन छन् । यसरी यौनिक अभिव्यक्ति माथिको नियन्त्रण महिलाहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सञ्चारको हक लगायतका संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक माथिको आक्रमण हो।
डिजिटल माध्यममा महिलाको यौनिकता र यौनिक अभिव्यक्ति नियन्त्रण हुनु भौतिक दुनियाँको प्रतिविम्ब हो । हिन्दु ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले इज्जत, संस्कार र रक्तसुद्धताको नाममा महिलाहरु खासगरी तथाकथित उच्चजातिय ब्राह्मण महिलाको शरिर, यौन तथा प्रजनन अधिकार, यौनसम्बन्धी गतिविधि र उनीहरुको यौन भावना माथि क्रुर नियन्त्रण, नियमन र निगरानी गर्दछ । कोसँग प्रेम गर्ने/नगर्ने, विवाह गर्ने/नगर्ने, यौन व्यवहार कोसँग हुने, सन्तान उत्पादनसँगै पोषाक, शारीरिक हाउभाउ, व्यवहार, गतिविधि आदिमा पनि नियमन र नियन्त्रण गर्दछ । दलित महिलाको सवालमा अध्यता कैलाश राईले “यौनिकता कज्याउने अनेक दाउ” लेखमा भने जस्तै उनीहरुको शरिरलाई पवित्र र शुद्ध मानिँदैन । उनीहरुको यौनिकता र शरिरमाथिको दोहन, आक्रमण, अत्याचार र हिंसालाई समाजले अमानविय नै मान्दैन । त्यसैगरी जनजाति महिलाको यौनिक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताको रुपमा, समाजमा उच्छृङ्खल र यौन विकृति फैलाउने रुपमा, उनीहरुको हैसियत अनुशासनहीन, छाडा र कमसलको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरिन्छ । साथै उनीहरुको यौनिकता र शरिरलाई सार्वजनिक निन्दा र मनोरञ्जनको विषयवस्तु मान्ने गरेको कैलाश राईको विश्लेषण यथार्थपरक छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई त झन यौनिक भावना भएका व्यक्तिका रुपमा स्वीकार नगर्ने र ट्रान्स तथा क्वेर महिलाहरुको यौनिकता अप्राकृतिक मान्ने विचार नै अहिलेको शासक विचार र राज्यको चरित्र हो । यस विचारले महिलाहरुको शरिर नियन्त्रणको अधिकार परिवारका पुरुषदेखि समाज र राज्यसम्मलाई सहजै छ भन्ने कुरा मान्छ । र त्यही विचारअनुसार आफ्नो व्यवहार पनि देखाइरहेको छ ।
तसर्थ डिजिटल थलोमा महिलाको यौनिक अभिव्यक्ति माथि हुने नियमन, नियन्त्रण, निगरानी तथा हिंसा, आक्रमण भौतिक दुनियाँमा महिलालाई परिवार, समाज, राज्य र यसको चिन्तन प्रणालीले कसरी हेर्दछ, व्यवहार गर्दछ भन्ने तथ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । सामन्तवादी पितृसत्ता र पुजिवादि पितृसत्ताको दोहोरो उत्पिडनको रुपमा यसको व्याख्या र समाधान आवश्यक छ ।
डिजिटल कम्पनी स्वयमं तथा राज्यले सुचना प्रविधि, इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यमको निर्माण, सञ्चालन र शासनसम्बन्धी बनाउने नियम र कानूनमा सबै तह र तप्काका महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्दछ । साथै यस सम्बन्धि विद्यमान कानूनमा रहेका अस्पष्टता, महिलाद्धेष, असमान तथा विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरि समानताको दृष्टिकोणबाट परिवर्तन र परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । अस्पष्ट र अपर्याप्त अवस्थामा रहेको विद्यमान कानूनमा राज्यले थप विकास गर्न खोजेको देखिन्छ तर अब बन्ने नयाँ कानूनले कम्तिमा उल्लिखित सम्पुर्ण तथ्यको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । त्यसकालागि सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षसँगको व्यापक छलफल आवश्यक छ ।
र अन्त्यमा बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, कानून र प्रतिनिधित्वले मात्र यो मुद्दा हल हुँदैन । तसर्थ समग्र महिला मुक्तिको लडाईसँगै यस मुद्दालाई पनि लिएर जानु पर्दछ ।