यहि मिति ४ जुलाई २०२२ मा, बडी एण्ड डाटा लगायत अन्य नागरिक समाज समुहहरुले निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलियासंग भेटघाट र छलफल गरी नेपालमा “मतदाताको व्यक्तिगत विवरण र गोपनीयता सम्बन्धि ज्ञापन पत्र“ पेश गर्यौ | उक्त ज्ञापन पत्रमा बिभिन्न २४ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाज लगायतका जम्मा १००३ जना प्रतिनिधिहरुको एकैबद्धता रहेको थियो | हामीले पेश गरेको ज्ञापनपत्र र हाम्रा मागहरु यता पढ्नुहोस् |
मिति : २०७९/०३ /१९
सम्मानित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू,
निर्वाचन आयोग नेपाल
कान्तिपथ जमल
बिषय : निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा भएको मतदाताको व्यक्तिगत विवरण माथि सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक सार्वजनिक पहुँच बन्द गर्ने सम्बन्धि ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपयुक्त सम्बन्धमा, स्थानीय निर्वाचन २०७९ को तयारीको समय निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत् मतदाताको व्यक्तिगत जानकारीहरु सार्वजनिक प्रकाशन गरिएको र उक्त बिषय निकट प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत सान्धर्भिक हुने भएकोले हामी बडी एण्ड डाटा सहित बिभिन्न २४ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाज लगायतका जम्मा १००३ जना प्रतिनिधिहरुको सामुहिक सहकार्यमा सम्मानित निर्वाचन आयोग समक्ष उक्त बिषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । र निम्न अनुसारको हाम्रो साझा धारणा र मागहरु प्रस्तुत गर्दछौं ।
साझा धारणाहरु :
- नेपालको संविधान धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनीयताको हकलाई कार्यन्वयन गर्न, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ का अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले उसको व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र सम्बन्धिको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
- यस व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धि ऐनले ‘व्यक्तिगत सूचना’ भनेर कुनै व्यक्तिको जात, जाति, नागरिकता, उत्पति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति, शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, टेलिफोन वा विधुतीय पत्र (इमेल) को ठेगाना, राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा सवारी चालक अनुमति वा मतदाता परिचय पत्रको विवरण, निजको औंलाको छाप, हस्तरेखा, आँखा रेटिना, रगत समूह वा निजको बायोमेट्रिक सूचनालाई परिभाषित गरेको छ ।
- त्यसै गरि परिच्छेद १० को बुंदा २६ को उपदफा (१) मा संवेदनशील जानकारी सूचना भनेर निजको जात वा उत्पति, राजनैतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण या यौन जीवन सम्बन्धि घटना र सम्पति विवरण भनी परिभाषित गरेको छ ।
- यधपि चुनाबी डाटाबेसको रूपमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गएर मतदाता नामावलीको खण्डमा कुनै पनि प्रदेश अन्तर्गत मतदान केन्द्र वा व्यक्तिको ठेगाना अनुसार त्यस मतदान केन्द्रमा रहेको मतदाताको व्यक्तिगत (गोप्य र संवेदनशिल) सूचना जस्तै मतदाता नम्बर, मतदाताको नाम, उमेर, लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, माता/पिताको नाम र ठेगाना सार्वजनिक रुपमा जसले पनि हेर्न सक्छन ।र यो विवरण मतदाताको फारम नम्बर, जन्म मिति र नागरिकता नम्बर थाहा भएको खण्डमा जो कसैले सजिलै हेर्न सक्नेछन् ।
- मतदाताको व्यक्तिगत जानकारीहरु सम्बन्धित मतदातालाई मात्र पहुँच दिनुको साटो यसरी सार्वजनिक रुपमा केन्द्रिकृत डाटा प्रणालीमा समावेश गर्नाले मतदाताको गोपनीयता माथि आउन सक्ने जोखिमहरुलाई यसले बढाउँछ र मतदातालाई असुरक्षित महसुस गराउनुका साथै उनीहरुको डाटा दुरुपयोग हुने सम्भावना थपिन जान्छ ।
- चुनावी डाटाबेसको रुपमा व्यक्तिगत जानकारीहरु सार्वजनिक गरि वेबसाइटमा राख्दा चुनावको बेलामा राजनैतिक रुपमा फाइदा लिनको लागि वा मतदानको प्रक्रियालाई असर पुग्ने गरि त्यस्ता जानकारीहरुको दुरुपयोग हुन सक्छ।
- त्यसै गरि मतदाताको मतदान केन्द्र, पारिवारिक जानकारी, उमेर र लिङ्ग जस्ता गोप्य जानकारी हेर्न मिल्ने हुँदा कुनै जोखिममा परेको समुदायलाई लक्षित जोखिमहरु बढ्ने सम्भावनाहरु हुन्छ |
हाम्रो मागहरु :
निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक प्रकाशन भएको मतदाता विवरणमाथि सार्वजनिक पहुंच रोक्न र सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो व्यक्तिगत सुचना पहुँच गरी उनीहरुको गोपनीयता सुनिस्चित गराउनु पर्ने
निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा मतदाताहरुको व्यक्तिगत जानकारीहरु सम्मिलित विधुतीय चुनाबी डाटाबेसको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिस्चितता गर्नु पर्ने
संविधानसँग बाझिने र व्यक्तिगत गोपनियतालाई दखल पुर्याउने निर्वाचन सम्बन्धि सम्बन्धित ऐनहरु आवश्यक रुपमा संसोधन गरी मतदाताहरुको गोपनियता सुनिस्चित गर्नु पर्ने ।
भवदीय,
बडी एण्ड डाटा
चुनदेवी भक्तपुर
बोधार्थ :
श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पुल्चोक, ललितपुर
श्री सूचना तथा प्रविधि विभाग
तिनकुने, काठमाडौँ
श्री राष्ट्रिय सूचना आयोग
बानेश्वोर, काठमान्डौ