स्कूलहरुमा ‘अलोसिसहेट’ दृष्टि- एक डिजिटल दृष्टिकोण

See orginal article in English

स्कूलहरुले विद्यार्थीहरुको निगरानी गर्नु आफैमा निन्दाको विषय त हो नै, यसले क्वेयर, ट्रान्स र लैंगिक पहिचान नखुलेका यूवाहरुलाई अरुको तुलनामा धेरै हानी पनि गर्छ।

अनुवादक: बबिता राई
लेखक-प्रस

परिचय

स्कूलहरु जहिले पनि निगरानीको थलोहरु बन्दै आएका छन्। विद्यार्थीले के गर्छन् के गर्दैनन् भनेर निगरानीमा राख्ने र त्यसअनुसार उनीहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने गर्छन्। पछिल्ला वर्षहरुमा भने योसँगै स्कूलहरुले अब विद्यार्थीहरुको डिजिटल उपस्थितीलाई पनि निगरानीमा राख्न थालेका छन्। स्कूलहरुले यस्तो निगरानी आवश्यक हो भनेर पुष्टि गर्न विभिन्न बहानाहरुको सहारा लिने गरेका छन्। उनीहरुले यसमा शिक्षण दक्षतालाई बढाउनु, स्कूलमा सुरक्षा बढाउनु, विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षित राख्नु लगायतका विषय समेट्छन्। तर जे जसरी पुष्टि गर्न खोजे पनि यसका वास्तविक असरहरु भने सकरात्मक छैनन्। यहाँ मैले निगरानी सम्बन्धि मेरो आफ्नै अनुभवहरु सहित मेरो साथीहरुसँगको कुराकानीहरु पनि प्रस्तुत गर्दै डिजिटल निगरानीका विभिन्न मोडहरुलाई समावेश गर्नेछु। यस्ता निगरानीहरुबाट क्वेयर, ट्रान्स र लैंगिक पहिचान नखुलेका विद्यार्थीहरुमा पर्ने खास प्रभावबारे पनि विश्लेषण गर्नेछु। यसबाट जोगिन मजस्ता विद्यार्थीहरुले प्रयोग गरिरहेका उपायहरुबारे पनि छलफल गर्नेछु।

स्कूलका कम्प्यूटरहरु

डिजिटल निगरानीको एउटा उदाहरण हेर्नुपर्दा स्कूलमा प्रयोग हुने कम्प्यूटरहरुमाथि गरिने निगरानीलाई लिन सकिन्छ। यो निगरानी प्रत्यक्ष देखिने गरी पनि हुन्छ र नदेखिने गरी ‘भर्चुअल’ तरिकाबाट पनि हुन्छ। कम्प्यूटर कक्षामा शिक्षकले सजिलै निगरानी गर्न सकुन् भनेरै सबै कम्प्यूटरको स्क्रिन बिचमा फर्किने गरि मिलाएर राखिन्छ। मैले त अहिलेसम्म यस्तै नै देख्दै आइरहेको छु। यसलाई तल चित्रमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

यस्तो किसिमको कम्प्यूटर कक्षाकोठामा शिक्षकले विद्यार्थीहरु कम्प्यूटरमा के चलाइरहेका छन् भनेर सजिलै देख्न सक्छन्। यी सबै कम्प्यूटर प्राय बिचतिर फर्किएका हुन्छन्। विद्यार्थीहरुको व्यबहार नियन्त्रण गर्नको लागि यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाइएको हो। यसले गर्दा शिक्षकले स्क्रिनमा हेरिरहेको हुन सक्छ भनेर विद्यार्थीहरु जुनैबेला पनि सचेत भइरहन सक्छन्। यसरी उनीहरु इन्टरनेटलाई आफ्नो स्व-अभिव्यक्तिको माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्नबाट रोकिन सक्छन्। यसको एउटा नकरात्मक असर यो हुन्छ कि विद्यार्थीहरुले आफ्नो यौनिकता र लैंगिकताबारे थाहा पाउन र बुझ्नको लागि इन्टरनेट चलाउन अप्ठ्यारो मान्न सक्छन्। यो असर विशेषगरी आवासीय (रेजिडेन्सियल) स्कूलका विद्यार्थीहरुमा पर्न सक्छ किनकि उनीहरुसँग आफ्नो यौनिकताबारे बुझ्न अरु कुनै पनि अनलाइन माध्यम हुँदैन। यसले गर्दा उनीहरु आफ्नो यौनिक वा लैंगिक पहिचानलाई लिएर समूदायबाट पाउन सक्ने साथबाट पनि बञ्चित हुन सक्छन्। कसैको साथ नपाएपछि उनीहरुमा एक्लोपन र निरासाको भावना आउन सक्छ। एक आवासीय स्कूलको पूर्व-विद्यार्थी – सिभा, जसले आफुलाई क्वेयर भनेर चिनाउनुहुन्थ्यो, उहाको अनुभव अनुसार, स्कूलको कम्प्यूटरबाट इन्टरनेट चलाउने कुरामा नियन्त्रण गरिएको हुँदा उनले आफ्नो यौनिकताबारे बुझ्न कहिल्यै पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकेनन्। उनले इन्टरनेटमा के खोजिरहेका छन् भनेर शिक्षकहरुले सजिलै देख्न सक्थे। स्कूलको वातावरण एकदमै ‘होमोफोबिक’(homophobic) थियो, त्यसैले त्यहाँ उनको एक मात्र आशा इन्टरनेट हुन सक्थ्यो। र आफ्नो यौनिकताको बारेमा अर्को गैर-आवासीय स्कूलमा नगएसम्म थाहा पाउन नसकेको उनले बताएका छन्।

स्कूलका अधिकारीहरुको निगरानीमा पर्नु विद्यार्थीहरुको लागि एउटा खतरा हो। त्यसकारण प्राय उनीहरुले आफूहरुलाई कानुन विपरित निगरानी गर्नबाट शिक्षकहरुलाई रोक्न विभिन्न उपायहरु लगाउछन्। एक प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलमा प्लस टू पढिरहेका विद्यार्थी आकारले भनेअनुसार, उनी र उनका साथीहरुले प्राय कम्प्यूटरलाई बिचबाट अलि टाढा घुमाइदिने वा टाइपिङ छोपिने गरी कम्प्यूटरको नजिक बस्ने प्रयास गर्थे। तर यसले त झन शिक्षकलाई शंकालु मात्र बनायो। आवासीय स्कूल भएकाले उनीहरुले इन्टरनेट चलाउन पाउने भनेको नै स्कूलको कम्प्यूटरमा मात्र थियो। त्यसकारण आकार र उनका साथीहरुले शिक्षक नजिक आइपुग्ने बित्तिकै छिटोछिटो स्क्रिन बन्द गर्ने र ट्याब परिवर्तन गरिहाल्ने उपाय लगाउन थाले।

स्कूल नेटवर्क र अकाउन्टहरु

यो निगरानी स्कूल वाइफाइ र इन्टरनेटलाई समग्र निगरानीमा राख्नेतर्फ पनि पुग्छ। यसमा पोर्नोग्राफिक साइट र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने, विद्यार्थीहरुले इन्टरनेटमा के चलाइरहेका छन् भनेर चियो गर्ने लगायत पर्छन्। मैले आवासीय स्कूलमा छ हप्ताभन्दा पनि कम समय मात्र बिताएको भएपनि स्कूलमा इन्टरनेट चलाउन निषेध गरिएको थियो भनेर चाहिँ बुझेको थिएँ। मानिसहरुको स्व-आनन्द खोज्न सक्ने क्षमतालाई सीमित बनाउने, पोर्नोग्राफिक साइट चलाउन निषेध गर्नेदेखि उनीहरुलाई अनलाइन समूदाय खोज्नबाट रोक्ने, सामाजिक सञ्जालका साइटहरु बन्द गर्नेसम्मका कुराले गर्दा यति बुझ्न गाह्रो थिएन। अनलाइनबाट नै आफूलाई बुझ्ने मानिसहरुको समूदाय भेटाएको व्यक्तिको लागि यो निकै दुखको कुरा थियो। कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिको लकडाउनपछि प्रशासनका मान्छेहरुले पनि ‘जि-सुइट’ अकाउन्टका इमेलहरु हेर्न सक्ने भएका कारंण व्यक्तिगत डिभाइसहरु पनि सुरक्षित छैनन्।

वास्तवमा स्कूलहरुलाई वाइफाइ निगरानी गर्न र स्कूलले उचित नमान्ने व्यबहार गरेका कारण विद्यार्थीलाई सजाय दिनबाट रोक्न कठिन छ। किनभने, विद्यार्थीहरुले गोप्य रुपमा चलाउन मिल्ने ‘इन्कग्निटो’ र ‘इनप्राइभेट’ जस्तो मोड नै प्रयोग गरेका छन् भने पनि उनीहरुले कुन साइट खोलेका छन् (यदि एचटिटिपीएस https सक्रिय बनाइएको छैन भने) र त्यसभित्र के चलाएका छन् भनेर विद्यालयहरुले हेर्न सक्छन्। ‘एचटिटिपीएस एड-अन’ र बलियो भिपिएनको प्रयोगले हाम्रो ‘वेब हिस्ट्री’ हेर्नबाट प्रशासनका मान्छेहरुलाई रोक्न त सक्छ तर विद्यार्थीहरुको लागि भने स्कूलका नेटवर्क र कम्प्यूटरमा व्यक्तिगत अकाउन्ट नचलाउनु नै सुरक्षित हुन्छ। तथापि, आवासीय स्कुलमा भएका विद्यार्थीहरुको लागि यो सम्भव नहुन सक्छ। सिभाले स्कूलमा नभएको बेला व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्नको लागि अर्को इमेल ठेगाना पनि प्रयोग गरेको सम्झन्छन्। किनकि उनलाई आफ्नो स्कूलको विश्वास लाग्दैनथ्यो। मैले अपनाएको एउटा उपाय भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कामको लागि कहिल्यै पनि जि-सुइट अकाउन्ट प्रयोग नगर्नु र सकेसम्म लगआउट गरिहाल्नु हो।

विद्यार्थीहरुका व्यक्तिगत फोनहरु

डिजिटल निगरानीको सँस्कृति यहाँनेरै टुंगिदैन। धेरै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीका नीजि फोनहरु जबर्जस्ती बुझाउन बाध्य पार्छन्। कृषाले आफ्नो स्कूलको विद्यार्थीहरु शिक्षकलाई फोन दिन बाध्य भएको साथै फोन खोतलेर हेर्न सकियोस् भनेर उनीहरुलाई पासवर्ड नै दिनसम्म लगाइएको घटना सुनाउछन्। उनको भनाइअनुसार उनीहरुको फोटोहरु, सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजहरु खोलेर हेर्ने गरिन्थ्यो। यदि विद्यार्थीहरु रोमान्टिक सम्बन्धमा रहेको पत्ता लाग्यो भने उनीहरुको परिवारमा सुनाइदिने धम्की दिइन्थ्यो।

यो गोपनीयता सम्बन्धि ऐन २०७५ को धारा ३ (३) र धारा १२ (१) जसले क्रमैसँग “लैंगिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध” र “व्यक्तिगत तथ्याङ्क वा विवरण”को मामलामा गोपनीयताको अधिकार प्रदान गर्छ त्यसको जघन्य उल्लङ्घन त हो नै, स्कूलका अधिकारीहरुबाट भएको गम्भीर हिँसा पनि हो। यो अभ्यासले विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको यौन र रोमान्टिक सम्बन्धहरु अनुभव गर्न वा अनलाइन मार्फत मानिसहरुसँग कुरा गर्नबाट समेत रोक्न सक्छ। साथै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि क्वयैर, ट्रान्स र लैंगिक पहिचान नखुलेका विद्यार्थीहरुमा यसले विशेष रुपमा असर गर्छ। किनभने, उनीहरुको त प्रेम सम्बन्ध मात्र नभएर लैंगिक पहिचान पनि सार्वजनिक हुन सक्ने खतरा हुन्छ। निगरानी र सुरक्षाको विषयमा आएको यो हल्लाखल्लाका कारण विद्यार्थीहरुको जीवनको सुरक्षा गर्ने एक मात्र तरिका भनेको उनीहरुमाथि निगरानी गर्नु नै हो भन्ने गलत बुझाइले निरन्तरता पाउछ।

गोपनीयताको अधिकार हननको प्रतिरोध गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरु छन्। मलाई व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ फोनमा जानकारी राख्दा दोस्रो स्पेसको प्रयोग गर्न रुचाउछु। त्यसकारण यदि अरुले जबर्जस्ती मलाई मेरो फोन खोल्न लगायो भनेपनि म गोप्य डाटाहरु लुकाउन सक्छु। यसमा मलाई अन्य ‘भल्ट एप’हरुले पनि मदत गर्न सक्छन्। क्वयैर विद्यार्थीहरु आफूजस्तो भएर बाँच्नुले मात्र पनि प्राय दमनकारी स्कूल प्रणाली, अभ्यास र नीतिहरुलाई चुनौति दिने हुँदा धेरैले यो रणनीतिको सहारा लिन्छन्।

सामाजिक सञ्जाल

अब मैले यस लेखमा छलफल गर्न लागिरहेको निगरानीको अन्तिम विधी हो- स्कूलहरुले विद्यार्थीहरुको सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी राख्नु। यो एउटा निकै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो। पश्चिमी देशहरुमा अनलाइन निगरानी प्राय अल्गोरिदमबाट नै हुन्छ। स्कूलले स्विकार नगर्ने किसिमका गतिविधीहरुलाई अल्गोरिदमले पत्ता लगाउछ। यो नेपालको सन्दर्भमा भने स्कूलका कर्मचारीहरुले आफै गर्छन्। कृषाको अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीहरुले स्कूल प्रशासनको आलोचना गर्दै पोस्टहरु लेखेको कारण उनीहरुलाई सजाय दिइएको थियो। आकारको स्कूलमा, “यौनिक आशय आउने फोटो पोस्ट गरेको” आरोपमा एक महिला विद्यार्थीलाई निकालिएको थियो। यो विद्यार्थीहरुमा मात्र लागू हुँदैन। हालसालै, भारतको एक विश्वविद्यालयमा एकजना महिला सहायक प्रोफेसरलाई उनले बिकिनी लगाएको फोटोको कारण राजिनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो। ती पोस्टहरु उनी त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडिका नै थिए।

स्कूलहरुले विद्यार्थीहरुको सामाजिक सञ्जालमा चियो गर्दाका परिणामहरु चिन्ताजनक हुन्छन्। यसबाट विद्यार्थीहरुको गोपनीयता स्पष्ट रुपमा हनन हुनुको साथसाथै विशेषगरी अल्गोरिदम प्रयोग गर्दा गलत चेतावनीहरु पनि आउन सक्छन्। शिक्षकहरुले विद्यार्थीको सामाजिक सञ्जालको चियो गर्नु र त्यसबाट उनीहरुलाई सजाय दिनु भनेको अधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग हुनु पनि हो। यसले गर्दा क्वयैर, ट्रान्स र लैंगिक पहिचान नखुलेका विद्यार्थीहरुमा आउने परिणामहरुमध्ये एउटा मुख्य परिणाम चाहिँ अनलाइनमा आफ्नो यौनिकता व्यक्त गर्न नसक्नु वा मञ्जुरी नदिएको अवस्थामा पनि आफ्नो पहिचान स्कूल, शिक्षक, प्रशासन सामु बाहिरिनु हो। यसबाट स्कूलमा हुने होमोफोबिया, सिस/अलो/हेट्रो/नर्मेटिभिटी बारेका आवाजहरु पनि दबिन पुग्छन् किनकि स्कूलले यस्ता कुराहरुलाई आलोचनाका रुपमा लिन सक्छ र यसबापत विद्यार्थीहरुलाई सजाय दिन सक्छ। यसले अरु विद्यार्थीहरुलाई ऊनीहरुको सम्बन्धहरु वा यौनिकताबारे अनलाइन छलफल गर्न वा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अनलाइन सल्लाह लिनबाट पनि रोक्न सक्छ।

आकारले स्कूललाई आफूमाथि जासुसी गर्नबाट रोक्न आफ्नो अकाउन्टलाई प्राइभेट बनाउने गरेको बताए। म आफैले पनि अर्को प्राइभेट अकाउन्ट चलाउन रुचाउछु किनकी मलाई कम्तीमा एउटा अकाउन्ट चाहिँ सबैले देख्न सक्ने गरी नै चलाउन मन लाग्छ। म आफ्नो वास्तविक नामबाहेकका अरु नक्कली नामहरु नै प्रयोग गर्छु। मेरो स्कूलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु हुन् भनेर थाहा भयो भने त्यस्तो अकाउन्टहरुलाई पनि ब्लक गर्छु।

निश्कर्ष

स्कूलले विद्यार्थीहरुलाई निगरानी गर्नुको परिणाम विशेषगरी एलजिबिटी+ यूवाहरुको लागि गम्भीर हुन सक्ने कुरा यस लेखबाट राम्रोसँग स्पष्ट भइसकेको छ। स्कूलहरुको लागि मेरो सुझाव भनेको विद्यार्थीहरुको नीजि डिजिटल जीवनमाथि चियो गर्नुको साटो उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउने यी स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नु भन्ने हो। आफूलाई सुरक्षामा राख्न खोजिरहेका विद्यार्थीहरुको लागि स्कूल निगरानीका संयन्त्रहरु विरुद्धका विभिन्न साइटहरुको नाम लेखेर राखेको छु। आ-आफ्नो अवस्था अनुसार यीमध्ये धेरैजसो सहयोगी हुन सक्छन्। एलजिबिटीक्यू स्रोत सामग्रीहरुसम्म सुरक्षित पुग्नको लागि म क्वयैर यूवाहरुलाई  निगरानीबाट बच्न सघाउने आत्मरक्षाको सुझाव र उपायहरुको प्लेलिस्ट (https://ssd.eff.org/en/playlist/lgbtq-youth) हेर्नको लागि सिफारिस गर्न चाहन्छु।