मिडिया अनुगमन जुन, २०२६

by | Jul 24, 2026 | अज्ञातपन, अभियान निर्माण, अभिव्यक्ति, अर्थव्यवस्था, क्षमता निर्माण, जानकारी, डाटाको गोपनियता, नेपाली, सहमति, सु-शासन, हिँसा

चरम लापरवाहीमा डाटा सुरक्षा

जुन महिनामा गरिएको हाम्रो मिडिया अनुगमनले सरकारको डिजिटल महत्वाकाङ्क्षा र नागरिकको व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षाबीच गहिरो खाडल रहेको देखाएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर कार्यन्वयनका क्रममा भने प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी रहेको पाइयो जसका कारण केही पहिचान विवरणका भरमा नै व्यक्तिगत जानकारीमा अनधिकृत पहुँच राख्न सम्भव भएको थियो। सार्वजनिक आलोचनापछि सरकारले उक्त प्रणालीमा सुधार गर्दै एसएमएस मार्फत एकपटक प्रयोग हुने पासवर्ड (ओटिपी) प्रमाणीकरण लागू गरी थप सुरक्षा व्यवस्थासहित सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्यायो। हाल, प्रयोगकर्ताले राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताका क्रममा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त ओ.टि.पी. प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस घटनाले गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र पहिचान चोरीको जोखिम माथिको यथार्थ देखाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग सम्बन्धित पहिला पनि घटेका सुरक्षा कमजोरीलाई समेत हेर्दा, पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्र सुनिश्चित नगरी संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समेट्ने डिजिटल सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु अझै पनि जोखिमपूर्ण देखिन्छ।

यसका साथै, सिरहाका अधिकारीहरूले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा प्रशासनिक निर्देशनका आधारमा ४९६ वटा मोबाइल फोन जफत गरी पानीमा डुबाएर नष्ट गरे। यस घटनाले वैधानिकता, सम्पत्ति अधिकार, गोपनीयता तथा व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। डिजिटल युगमा मोबाइल फोनमा संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहने भएकाले स्पष्ट डाटा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बिना यस्ता उपकरण नष्ट गर्दा त्यसमा रहेका सूचना पनि सुरक्षित रहदैनन्। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीहरूको मोबाइल फोन जफत गरी नष्ट गर्ने कार्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले सार्वजनिक निकायले अपनाउने कुनै पनि प्रशासनिक वा नियामक उपाय कानुनी, समानुपातिक तथा गोपनीयता र सम्पत्ति अधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिएको  छ।

यी बारम्बार दोहोरिएका घटनाहरूले नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणसँगै सुदृढ डाटा संरक्षण सम्बन्धी कानुन, प्रभावकारी गोपनीयता सुरक्षा संयन्त्र तथा मौलिक डिजिटल अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको छ। 

सूचित सहमतिको संस्कृतिको अभाव

नेपालमा सूचित सहमतिको अभाव डिजिटल अधिकारसम्बन्धी प्रमुख चुनौतीहरू मध्येको एक हो। सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा अन्य संस्थाहरूमा व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन वा तिनको प्रयोग गर्नु अघि स्पष्ट र सूचित सहमति लिने अभ्यास अझै पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। बरु, व्यक्तिको सहमति स्वतः प्राप्त भएको मान्ने प्रवृत्ति भने व्यापक देखिन्छ। यसको एउटा उदाहरण विद्यालयहरूमा देखिन्छ, जहाँ धेरै विद्यालयहरूले अभिभावकको स्पष्ट र सूचित सहमति बिना नै विद्यार्थीहरूको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। विद्यालयमा भर्ना हुनुलाई नै यस्ता सामग्री सङ्कलन र सार्वजनिक गर्न दिइएको सामान्य सहमतिका रूपमा व्याख्या गर्ने अभ्यासले सूचित सहमतिको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले डाटा संरक्षण र गोपनीयता प्रतिको कमजोर संस्थागत संस्कृति माथि प्रकाश पारेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आई.) र डीपफेक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकाको डिजिटल उपस्थितिलाई सजिलै हेरफेर, दुरुपयोग वा दुष्प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले, शैक्षिक संस्थाहरूले बालबालिकाको व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षण गर्दै कुनै पनि फोटो, भिडियो वा अन्य व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि अभिभावकको स्पष्ट र सूचित सहमति लिनुपर्ने अभ्यासलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

सरकारी निर्णयहरूले नेपालको मिडिया पारिस्थितिकीलाई कसरी पुनर्संरचना गरिरहेका छन्

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था दिन प्रति दिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। यस महिना पत्रकारहरूले सूचना प्रवाह र सार्वजनिक विज्ञापन वितरण सम्बन्धी सरकारी नीतिहरु विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरे। अप्रिल महिनामामा सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको थियो। पत्रकारहरूको भनाइमा, यस्तो निर्णयले नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित गर्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई पनि कमजोर बनाउँछ। आलोचकहरूका अनुसार यसले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्ने तथा सत्तामा रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ। यसैबीच, इटहरीका मेयरले दिएको उजुरीका आधारमा फेसबुक पोस्टका कारण पत्रकार विनोद ढकाल साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअन्तर्गत पक्राउ परे। यस घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसबाहेक, हास्य कार्यक्रम कमेडी दरबारको एक संस्करणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई समेटिएको प्रस्तुतिमा “सभामुख” शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि प्रसारणका क्रममा उक्त शब्दलाई सेन्सर गरिएको थियो।

सामान्य राजनीतिक सन्दर्भहरूमा भएका व्यंग्यमा रोक लगाउनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाउँलाई साँघुरो बनाउँछ र रचनात्मक कार्यलाई निरुत्साहित गर्छ। केवल मनोरञ्जन मात्र नभएर कमेडीले लामो समयदेखि शक्तिमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफदेहिता कायम गराउने माध्यमको रूपमा काम गर्दै आएको छ। साथै, यसले सामाजिक र राजनीतिक अन्याय विरुद्धको हतियारको रूपमा पनि काम गर्दै आएको छ। तर, यसलाई प्रतिबन्धित गर्नाले कलात्मक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक बहस दुवै कमजोर हुन्छन् ।

साथै, कोशी प्रदेशमा १६ वटा सामुदायिक रेडियो स्टेशनसहित ४४ वटा एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरूले आफ्नो सेवा बन्द गरेका छन्। यो घटनाले नेपाली मिडिया क्षेत्रमा विद्यमान बृहत्तर संकटलाई दर्शाउँछ। धेरै ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका लागि सामुदायिक रेडियो सूचनाको सबैभन्दा भरपर्दो र पहुँचयोग्य माध्यमका रूपमा रहँदै आएको छ। यी रेडियो स्टेशनहरू बन्द हुँदा मानिसहरू विविध र स्वतन्त्र आवाजहरूबाट वञ्चित हुन्छन्, जसले सम्भवतः डिजिटल पहुँच र सूचनाको खाडललाई अझ बढाउँदै लैजान्छ। एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेस स्वस्थ लोकतन्त्रको आधारशिला हो। प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मिडिया नीतिहरू अपनाएर स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नुका साथै पत्रकारहरूले कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक दबाबबिना काम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

 

नेपालमा बढ्दो डिजिटल जोखिमहरू

यस महिना नेपालभर साइबर अपराध र अनलाइन क्षतीमा तीव्र वृद्धि भएको देखिएको छ। ठगहरूले टेलिग्राममार्फत लगानी योजना, नक्कली फेसबुक विज्ञापन र बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको नाममा पठाइएका फिसिङ एसएमएसमार्फत मानिसहरूलाई लक्षित गरेको भेटिएको छ। एक इन्जिनियरले साधारण ह्वाट्सएपमार्फत सजिलै अनलाइन आम्दानी गर्न सकिने भन्ने प्रलोभनको सन्देशबाट सुरू भएको टेलिग्राम घोटालामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन्। अर्को एक घटनामा फिफा विश्वकपको निःशुल्क स्ट्रिमिङ पाइने भन्दै फेसबुक विज्ञापनमार्फत फैलाइएको हानिकारक एपको प्रयोग गर्दा पीडितहरूबाट करिब ७५ लाख रुपैयाँ चोरी भएको छ। त्यसैगरी इसेवाको कर्मचारी बताउँदै प्रयोगकर्ताहरूलाई झुक्याएर ओटीपी मागि उनीहरूको खाताबाट पैसा चोरी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यी ठगीका तरिकाहरू फरक भएतापनि, यी सबैले मानिसहरूको विश्वास जितेर पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी चोर्ने एउटै रणनीति अपनाएको भेटिएको छ, जुन आफैंमा जोखिमपूर्ण हो।

यस्तै, विभिन्न घटनाहरूले नेपालले बृहत्तर डिजिटल सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखाएको छ। काठमाडौंमा अनलाइन ब्ल्याकमेलिङ सञ्जाल सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले १५ जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ भने अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आशंकामा ७ जना चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यी घटनाहरूले सीमापार साइबर अपराधको बढ्दो उपस्थितिलाई देखाएका छन्। साथै, डिजिटल खतराहरू अब आर्थिक ठगीमा मात्र सीमित छैनन्। यस किसिमका ठगीले त मानिसहरूको मर्यादा, सुरक्षा र गोपनीयतालाई पनि लक्षित गरिरहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, नेपाल टेलिकमले बैंक र डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको नाममा पठाइने भ्रामक एस.एम.एस. (फिसिङ सन्देश) प्रति सचेत रहन प्रयोगकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न तथा नागरिकलाई साइबर अपराध र अनलाइन दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित राख्न डिजिटल प्लेटफर्म, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी, कानुन प्रवर्तन निकाय र नीति निर्माताबीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ।

राजनीतिमा देखिने महिलाविरुद्धका प्रविधिमा आधारित लैङ्गिक हिंसा

डिजिटल प्लेटफर्महरू राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूलाई चुप लगाउन र तर्साउन बढ्दो रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुशबु ओलीले संसद्मा आफ्नो विचार राखेको कारण सामाजिक सञ्जालमा ज्यान मार्ने धम्की, बलात्कारको धम्की र दुर्व्यवहारपूर्ण सन्देशहरू प्राप्त भएको रिपोर्ट गरेकी छिन्। त्यसपछि उनले ४० भन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएकी छिन्। यस्तै प्रकारका अनलाइन आक्रमणहरूमा साजिदा सिद्दिकी र पार्वती बी.क. जस्ता सांसदहरु पनि लक्षित गरिएका छन्, जसले सार्वजनिक र राजनीतिक बहसहरूमा भाग लिएकै कारण दुर्व्यवहार, यौन उत्पीडन र चरित्र हत्याको सामना गरिरहेका छन्।

यी घटनाहरू एक्ला छैनन्। यिनले प्रविधिमा आधारित लैङ्गिक हिंसा (TFGBV) को फराकिलो ढाँचालाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्, जहाँ महिलाहरूलाई उनीहरूले के बोल्छन् त्यसका लागि नभई उनीहरू को हुन् भन्ने आधारमा लक्षित गरिन्छ। महिलाका विचारहरूसँग बहस गर्नुको सट्टा, अपराधीहरू प्रायः उनीहरूलाई चुप लगाउन र तर्साउन स्त्रीद्वेषी, जात वा पहिचानमा आधारित दुर्व्यवहारमा उत्रिन्छन्। यस्ता आक्रमणहरूले महिलाहरूको राजनीतिक र सार्वजनिक सहभागितामा रोक लगाउने अवस्थाको सिर्जना गर्छन्। डिजिटल स्थानहरूमा महिलाहरूको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर नेपालले सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको पर्याप्त सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन। त्यसैले, प्रविधिमा आधारित लैङ्गिक हिंसाको तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ र महिलाहरूलाई अनलाइन हिंसा वा डरबिना राजनीतिमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारको वृद्धि

यस महिना, सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाउन र राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न ए.आई. द्वारा निर्मित र हेरफेर गरिएका सामग्रीहरूको उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखियो। रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको र उनी अगाडि झुकेको जस्तो देखिने नक्कली ए.आई. तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलाइएका थिए। त्यसैगरी, एउटा ए.आई. सम्पादित तस्बिरले सांसद तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा निःशुल्क कन्डम वितरण गरेको गलत दाबी गरेको थियो। अर्कोतर्फ, पूर्व मन्त्री तथा हालका सांसद बब्लु गुप्ताले सिरहामा सीमा अतिक्रमणको बारेमा भ्रामक दाबी शेयर गरे।यी घटनाहरूले गलत सूचना झन् परिष्कृत बन्दै गएको र त्यसको प्रयोग राजनीतिक प्रभाव पार्न, चरित्र हत्या गर्न तथा जनतालाई भ्रममा पार्न बढ्दो रूपमा भइरहेको देखाउँछन्। एआई उपकरणहरूको तीव्र विकासले यथार्थजस्तै देखिने गलत सामग्री सिर्जना गर्न सहज बनाएको छ, जसका कारण मानिसहरूलाई सत्य र असत्यबीचको भिन्नता छुट्याउन झन् कठिन बन्दै गएको छ।  नेपाल विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई भ्रामक र आधारहीन विज्ञापनहरू तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएको छ र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। गलत सूचना र दुष्प्रचारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाललाई थप बलियो तथ्य-जाँच संयन्त्र, प्लेटफर्महरूको थप जवाफदेहिता, सुधारिएको आलोचनात्मक डिजिटल साक्षरता र एआई सामग्रीको दुर्व्यवहार विरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा उपायहरू आवश्यक छ।

डिजिटल रूपान्तरण: कमजोर जगमा ठूला महत्वाकांक्षा

नेपालले एआई, डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्ने आफ्नो दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने धेरै डिजिटल पहलहरू अपनाएको छ। सरकारले सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर, डाटा सेन्टरहरूको विस्तार, एआईमा आधारित विपद् व्यवस्थापन जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। सरकारका यी आकांक्षाहरूले राज्यको पूर्वाधारलाई डिजिटल बनाउन र प्राविधिक आत्मनिर्भरतामा बढ्दो ध्यान केन्द्रित गरेको देखाउँछन्। यद्यपि, आलोचकहरूले भने सरकारी योजना र हाम्रो वास्तविक पूर्वाधारको अवस्था समानान्तर रूपमा अघि नबढेको तर्क गर्छन्। विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल सार्वभौमसत्ता भनेको केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र डाटा भण्डारण गर्नु वा घरेलु पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र होइन। यो मुख्यतया बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, स्वतन्त्र अनुगमन, जनविश्वास र अधिकारमा आधारित शासनमा निर्भर गर्दछ।

 

अर्कोतर्फ, सरकारले वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि थप पहुँचयोग्य बनाउन काम गरिरहेको छ, जसलाई समावेशी डिजिटल शासनतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पहुँच सुनिश्चितता स्पष्ट नीतिहरू, निरन्तर कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संस्थागत प्रतिबद्धताद्वारा समर्थित हुनुपर्दछ।

यसबाहेक, संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूले नागरिक एप, जी.आई.ओ.एम.एस. (GIOMS) र हेलो सरकार जस्ता डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफर्महरूलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन डिजिटल विकासतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर, डिजिटल सेवाहरूमा जनविश्वास केवल तिनीहरूको उपलब्धतामा मात्र नभई तिनको पारदर्शिता, अधिकारको सम्मान र जवाफदेहितामा पनि निर्भर गर्दछ। यदि पर्याप्त कानुनी सुरक्षा उपायहरू छैनन्, संस्थागत जवाफदेहिताको अभाव छ र गोपनीयता, सुरक्षा र समावेशिता सुरक्षित छैनन् भने, डिजिटलाइजेसनले विद्यमान शासन समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा अझ बढाउन सक्छ।

नेपाल सरकारको इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ: डिजिटल सार्वभौमिकता कि निगरानी?

सरकारले आफ्नै इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ प्लेटफर्म विकास गर्ने योजना बनाएको छ, जसले महत्त्वपूर्ण गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरू उठाएको छ। डिजिटल सार्वभौमिकतालाई सुदृढ पार्नु एक जायज उद्देश्य हुन सक्ला, तर सञ्चार प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण राज्यको हातमा केन्द्रित गर्नाले निगरानीको नयाँ जोखिमहरू सिर्जना हुन सक्छ। सुरक्षित सञ्चार बलियो इन्क्रिप्शनमा मात्र नभई मानिसहरूको आफ्नो निजी कुराकानी निजी नै रहन्छ भन्ने विश्वासमा पनि निर्भर गर्दछ। जब सरकारहरूले डिजिटल पूर्वाधारमा भूमिका लिन्छन्, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बाँकी रहन्छ: यदि एउटै निकायले प्लेटफर्म सञ्चालन र नियमन दुवै गर्छ भने के नागरिकहरू साँच्चै स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार गर्न सक्छन्?

सन्दर्भ सामाग्रीः