सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आवास र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालमा सुकुम्बासीहरू लामो समयदेखि सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत छन् । तर, १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी सुरक्षित आवास बिना जीवन बिताइरहेका छन् र यस अवस्थामा संवैधानिक प्रतिबद्धता र वास्तविक जीवनबीच ठूलो खाडल देखिन्छ।
‘सुकुम्बासी’ नेपाली शब्द हो र यसको शाब्दिक अर्थ “केही पनि नभएको अवस्थामा बसोबास गर्ने व्यक्ति” भन्ने हुन्छ। यो शब्द त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ जोसँग वैध जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा), खेतीयोग्य निजी जमिन, र भरपर्दो जीविकोपार्जनका अवसरहरू उपलब्ध हुँदैन ।
नेपालको कानूनले “भूमिहीन सुकुम्बासी” लाई भूमि ऐन, २०२१ को दफा ५२(ख) को स्पष्टीकरण खण्डमा परिभाषित गरेको छ। यस दफाअनुसार, “भूमिहीन सुकुम्बासी” भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउँछ र सो शब्दले निज प्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।
प्रभावकारी र पहुँचयुक्त पुनर्स्थापना तथा आवास नीतिको अभावमा धेरै भूमिहीन परिवारहरू सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनारा, वन क्षेत्र तथा आधारभूत सेवासुविधा समेत नभएका अन्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि कुनै स्पष्ट पुनर्स्थापनाका योजना बिना नै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई बसिरहेको स्थानबाट हटाउने कार्य गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा, हाम्रो मासिक मिडिया अनुगमनले सुकुम्बासीको जबरजस्ती उठीबास र सीमान्तकृत समुदायको डिजिटल अधिकारसँग जोडिएका निम्न विषयहरु अवलोकन गरेको छः
निगरानीमा सीमान्तकृत समुदाय
सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले नागरिकमाथि राज्यको अनुगमन तथा निगरानी बढ्दै गएको सङ्केत गरेका छन्। उदाहरणका रूपमा, नेपाल प्रहरीले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीका क्रममा त्यहाँ ३६० डिग्री सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको थियो। यस विषयमा अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि क्यामेरा प्रयोग गरिएको भन्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिए। तर , यस्ता प्रविधि कसरी डर, नियन्त्रण तथा निगरानीका माध्यमका रूपमा प्रयोग वा अनुभूत गरिन्छन् भन्ने पक्षलाई भने पर्याप्त रूपमा उठान गर्न सकेनन्।
देशमा डाटामा पहुँच वा भण्डारणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन र यस्तो अवस्थामा निगरानी प्रणाली सार्वजनिक सुरक्षा नभई अनियन्त्रित राज्य शक्ति विस्तारको माध्यम बन्ने जोखिम देखिन्छ। यसले गोपनीयता, सहमति, डाटा सुरक्षा तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको सङ्कलित फुटेजको सम्भावित दुरुपयोगबारे पनि गम्भीर चिन्ता प्रस्तुत गर्दछ। सुरक्षाको नाममा लागू गरिएका यस्ता निगरानीका उपायहरू पर्याप्त सार्वजनिक बहस बिना क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गइरहेका छन्। अन्तरसम्बन्धात्मक डिजिटल अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले गोपनीयतालाई सबैका लागि सुनिश्चित आधारभूत मानव अधिकारभन्दा पनि पहुँच र स्रोत हुनेहरूको विशेष सुविधाका रूपमा सीमित गर्ने खतरा उत्पन्न गर्दछ।
सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा समाचार संकलनमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जबरजस्ती उठीबास गराएपछि उनीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर भित्रको दृश्य कैद गर्न पत्रकारहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने खिचिएका फोटो तथा भिडियोहरू समेत हटाउन लगाइएको थियो। पत्रकार दया दुदराजले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अवस्थाबारे समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। यस्ता गतिविधिहरू लोकतन्त्रको चौथो खम्बाका रूपमा रहेको पत्रकारिता तथा कुनै हस्तक्षेप विना स्वतन्त्र रूपमा सूचना सङ्कलन र घटनाको सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हुन्।
यी प्रतिबन्धहरू त्यस्तो समयमा लगाइएका छन्, जब विस्थापित सुकुम्बासीहरू आफ्ना सङ्घर्ष देखियोस् र सुनियोस् भन्ने चाहन्छन्। यस्तो प्रतिबन्धले सुकुम्बासीहरूको जबरजस्ती निष्कासनसँग सम्बन्धित कथालाई नियन्त्रण गर्न र वास्तविकता लुकाउन गरिएको योजनाबद्ध प्रयासलाई देखाउँछ र यसले पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। नागरिकहरूले देखेका र सुनेका कुरालाई फिल्टर गरिँदा, राज्यले जनतालाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउनबाट रोक्ने काम गर्छ। यसले मानव अधिकारको गम्भीर विषयलाई नियन्त्रित जनसम्पर्कका अभ्यासमा सीमित गर्ने गर्छ। त्यसैले, नेपालमा पारदर्शिता, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता, तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको डिजिटल अधिकारबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।
आक्रमणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
नेपालमा हालैका घटनाहरूले शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने वा उनीहरूलाई चुनौती दिनेहरू माथि कानुनी दबाब र संस्थागत नियन्त्रणमा वृद्धि भएको देखाएको छ । विगतमा पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले असहमतिका आवाज दबाउन अस्पष्ट कानुन, प्रशासनिक अधिकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रयोग गर्दै आएका थिए। अहिलेको नयाँ सरकारले समेत पहिले आफूहरूले विरोध गरेका धेरै अभ्यासहरू दोहोर्याउन थालेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गाली गरेर भिडियो बनाएको आरोपमा युट्युबर रोशन पोखरेललाई साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो। यस घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनलाइन आलोचना, तथा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा डिजिटल कानुनको सम्भावित दुरुपयोगबारे व्यापक बहस सुरु गरेको छ। सार्वजनिक दबाब र आलोचना पछि उनलाई रिहा गरिए पनि, यस घटनाले अनलाइन असहमतिका आवाजहरू माथि राज्य संयन्त्र कति छिटो प्रयोग गरिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी, शीर्ष राजनीतिक नेताहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपूर्ण सामग्री प्रकाशित गरेको आरोपमा साजन विष्टलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। विगतका सरकारको आलोचना गर्दै र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षमा उभिएर सत्तामा पुगेका शक्तिहरू माथि अहिले भने आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई सीमित गर्न खोजेको आरोप लाग्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। यसले नेपालमा बारम्बार देखिने सत्ता बाहिर हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने नेताहरू, सत्तामा पुगेपछि आलोचनाप्रति झन् असहिष्णु बन्ने प्रवृत्तिलाई प्रस्तुत गर्दछ ।
यसका साथै, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि विभिन्न रूपमा उठिरहेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह विरुद्ध उनको पुरानो र्याप ब्याटल सामग्रीमा स्त्रीद्वेषी तथा अपमानजनक भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यस उजुरीले लामो समयदेखि पप संस्कृतिमा सामान्यीकरण हुँदै आएको भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको जवाफदेहिताको बहसलाई अगाडि ल्याएको छ। तर, शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित उजुरीले सामान्य नागरिक विरुद्धका मुद्दाहरूले पाउने जति प्राथमिकता पाउँदैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित यस विषयले केही समुदायहरूलाई हानी पुर्याउन सक्ने विगतका अभिव्यक्तिहरू प्रति स्वीकृति, आत्मसमीक्षा र जवाफदेहिताको आवश्यकता अझै महसुस रहेको देखाउँछ। यद्यपि, यस्तो नैतिक वा प्रतीकात्मक जवाफदेहिता भने देखिएको छैन। कानुनी प्रक्रिया बाहेक पनि सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विगतका अभिव्यक्तिप्रति नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले, यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के उब्जन्छ भने, ” के केवल कानुनी दायरा भन्दा बाहिर, नैतिक जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्न अझै सम्भव छ त?”
नयाँ सरकारमा सञ्चारमाध्यम संकटमा
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने नयाँ सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपना माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारको उक्त निर्णयको विरोधस्वरूप पत्रिकाहरूले प्रश्न चिन्हले भरिएका पहिलो पृष्ठ प्रकाशित गरेका थिए, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि साँघुरिँदै गएको लोकतान्त्रिक स्थान प्रति प्रतीकात्मक विरोध जनाएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै यसलाई असंवैधानिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्ने कदम भएको तर्क गरिएको थियो। विज्ञहरूले पनि सरकारको यस्तो नीतिले सञ्चालनका लागि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ।
प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा
नेपालमा हालैका घटनाहरूले अनलाइन प्लेटफर्महरू महिलाहरूका लागि, विशेष गरी सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, राजनीतिमा संलग्न हुने, सक्रियता देखाउने आदिका लागि असुरक्षित स्थान बन्दै गइरहेको देखाउँछन्। बलात्कारको धम्की, साइबर बुलिङ, समन्वित दुर्व्यवहार अभियान र पीडितलाई दोष लगाउने जस्ता कार्यहरूले महिला विरुद्धका डिजिटल हिंसालाई बढाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा अमिशा पराजुलीले बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्कीका साथै अपमानजनक अनलाइन आक्रमणको सामना गर्नु परेको थियो । त्यस्तै, अभिनेता सागर लम्साललाई बलात्कारको आरोप लगाउने पीडित महिलाले गम्भीर अनलाइन दुर्व्यवहार भोग्नु परेको थियो । यी घटनाहरूले राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने, हिंसाको बारेमा बोल्ने वा सार्वजनिक बहसमा भाग लिने महिलाहरूले अर्थपूर्ण संलग्नताको सट्टा व्यक्तिगत आक्रमणहरूको सामना गर्नुपर्ने समान ढाँचालाई प्रस्तुत गर्छन्। अनलाइन दुर्व्यवहारमा मुख्यगरि, महिलाहरूलाई घृणा गर्ने भाषा, बलात्कारको धम्की, चरित्र हत्या, र ट्रोलिङ जस्ता माध्यम समावेश गरिएका हुन्छन् ।
यसैबीच, १८ जना महिला सांसदहरूले किशोरीहरू विरुद्ध बढ्दो साइबरबुलिङका घटनाबारे उजुरी दर्ता गरेका छन्, जसले यस समस्याप्रति बढ्दो संस्थागत ध्यानाकर्षणलाई देखाउँछ। उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूले साइबरबुलिङका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पीडितहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा यस्ता गतिविधिहरू रोक्न कडा र दिगो कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली मिडियामा एआई: अवसर वा चुनौती ?
१० अप्रिलमा, कान्तिपुर मिडियाका सिईओ, सम्भव सिरोहियाले सबै प्रकारका सामग्री सिर्जनाकर्ता – लेखक, फिल्म निर्माता, भिडियोग्राफर, अभिलेखकर्ता र संगीतकारलाई, उनको मिडिया हाउसका लागि “मल्टिमोडल एआई” निर्माण गर्न १,००,००० घण्टाको प्रशिक्षण डाटा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेका थिए। यसको उद्देश्य नेपालले मेसिनसँग संवाद गर्दा आवश्यक भाषा तह निर्माण गर्नु रहेको बताइएको थियो। यसलाई सशुल्क अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसले प्रतिलिपि अधिकार, सिर्जनाकर्ताको स्वामित्व र लाभ साझेदारी सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो प्रशिक्षण डाटामा योगदान गर्ने सिर्जनाकर्तालाई अन्तिम एआई मोडेलको सहनिर्माता वा दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा मान्यता दिइने सम्भावना कम देखिन्छ, र उनीहरूलाई अन्तिम उत्पादनबाट हुने लाभमा सहभागी गराइनेछ भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
यसैबीच, नेपाली मिडिया क्षेत्रमा एआईद्वारा सिर्जित लेख, तस्वीर र अन्य सामग्रीको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसले पत्रकारितामा मानवीय सिर्जनशीलता, श्रम र पेशागत भूमिकालाई स्वचालित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी, पर्याप्त नैतिक मापदण्ड र नियमन बिना एआईको प्रयोगले मौलिकता, विश्वसनीयता र श्रम अधिकारमा समेत असर पार्न सक्छ।
सिरोहियाको उक्त पोस्ट मुनि देखिएका अधिकांश प्रतिक्रियाहरूले उनको आह्वान प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन्। यसले नेपाली समाजमा एआई, मिडिया र सिर्जनाकर्ताको अधिकारबारे सचेत बहस सुरु भएको सङ्केत गर्छ। यसबीच एउटा प्रश्न भने रहिरहन्छ- सायद यही नै आशाको किरण हो? के एआईको प्रयोग गरेर हाम्रा मिडिया हाउसहरूलाई सुधार्नु वास्तवमै हामीलाई चाहिएको दिशा हो (होइन) ?
राइट्सकन २०२६ रद्द: डिजिटल अधिकार क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रभाव
जाम्बिया सरकारले मे ५ देखि ८ सम्म लुसाकामा आयोजना हुने भनिएको राइट्सकन २०२६ सम्मेलन अन्तिम समयमा रद्द गरेको छ । राइट्सकन २०२६ यसरी अचानक रद्द हुँदा भूराजनीतिले विश्वव्यापी डिजिटल अधिकारसम्बन्धी बहस र मञ्चहरूलाई कसरी प्रभाव पार्न थालेको छ भन्ने विषयमा नयाँ छलफल सुरु गरेको छ।
राइट्सकन प्रविधि, मानव अधिकार, एआई, इन्टरनेट शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विश्वका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मध्येको एक मानिन्छ। आयोजकहरूका अनुसार, ताइवानी नागरिक समाज समूहको सहभागिता तथा निगरानी र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी छलफलप्रति चाइनाले दिएको दबाबपछि सम्मेलन रद्द गरिएको हो। तर, जाम्बियाका अधिकारीहरूले भने सुरक्षा र नीतिगत समस्यालाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, मानव अधिकार सङ्गठन र सहभागीहरूले यस निर्णयलाई खुला संवाद, नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सहभागिता माथिको प्रतिबन्धका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यस घटनाले डिजिटल शासन र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी बहसहरू बढ्दो रूपमा राजनीतिक र कूटनीतिक स्वार्थद्वारा प्रभावित भइरहेको यथार्थ माथि प्रकाश पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल अधिकार मञ्चहरूले अहिले बढ्दो बाह्य दबाबको सामना गरिरहेका छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र बहस दुवैलाई जोखिममा पार्न सक्छ। हाल अफ्रिका, प्रविधि र डिजिटल शासनको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण आवाजका रूपमा उदाइरहेको अवस्थामा, यस्तो हस्तक्षेपले खुला संवाद, स्वतन्त्र नागरिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। यसरी सम्मेलन रोकिँदा भएको आर्थिक, प्रतिष्ठागत र सहकार्यसम्बन्धी क्षतिले राजनीतिक हस्तक्षेपले समावेशी, खुला र अधिकारमा आधारित डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने बुझाउँछ।
सन्दर्भ सामाग्रीः
- https://kathmandupost.com/national/2026/05/02/more-than-1-2-million-landless-remain-without-secure-land-or-shelter-in-nepal
- https://thediplomat.com/2026/05/nepals-squatter-evictions-raise-due-process-concerns/
- https://techpana.com/2026/156325/thapathali-slum-cctv-camera-installation-police-response-kathmandu
- https://english.khabarhub.com/2026/24/545568/
- https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/youtuber-arrested-for-making-video-insulting-prime-minister-91-94.html
- https://www.thehindu.com/news/international/nepal-journalist-arrested-for-criticising-pm-balendra-shah-released-after-protests/article70854356.ece
- https://www.ratopati.com/story/558164/sanu-bhai-arrested-for-threatening-to-shoot-the-prime-minister-and-home-minister
- https://www.nepalpress.com/2026/04/17/715183/transgender-woman-files-complaint-with-cyber-bureau-objecting-to-balens-12-year-old-rap-battle/
- https://ekantipur.com/news/2026/04/06/writ-filed-in-supreme-court-against-governments-decision-not-to-give-government-advertisements-to-private-media-outlets-22-49.html
- https://kathmandupost.com/national/2026/04/13/why-is-nepal-s-private-press-covered-in-question-marks-today
- https://kathmandupost.com/editorial/2026/04/30/the-state-has-started-suppressing-the-media-the-future-appears-bleak
- https://www.technologykhabar.com/2026/04/15/236795/
- https://techpana.com/2026/156046/250-government-websites-to-be-upgraded-for-accessibility-in-30-days
- https://www.nepalpress.com/2026/04/08/712267/after-filing-a-complaint-or-fir-there-is-no-need-to-visit-the-police-office-you-will-receive-a-call-and-sms-regarding-the-progress-of-the-case/
- https://techpana.com/2026/155960/facebook-creator-with-550k-followers-threatens-amisha-with-rape-and-murder-uses-abusive-language
- https://techpana.com/2026/156013/cyberbullying-victim-blame-rape-allegation-sagar-lamsal-bale
- https://nepalkhabar.com/society/270975-2026-4-7-14-10-3
- https://x.com/swarsirohiya/status/2042544810339504407?s=20
- https://www.rightscon.org/rc26-statement/
- https://www.lusakatimes.com/2026/04/26/zambia-to-host-rightscon-2026-summit/
- https://legalnewsfeed.com/2026/05/02/zambias-postponement-of-rightscon-2026-raises-concerns-over-state-influence-on-digital-rights-forums/
Journal Article
Karki, A. K. (2002) Movements from below: land rights movement in Nepal, Inter-Asia Cultural Studies, 3:2, 201-217, DOI: 10.1080/1464937022000000129