मिडिया अनुगमन मार्च, २०२६

by | Apr 8, 2026 | Usage, अभियान निर्माण, अभिव्यक्ति, अर्थव्यवस्था, जानकारी, डाटाको गोपनियता, पहुच, रिसर्च, विस्तार, सहमति, सु-शासन, हिँसा

अनुसन्धानकर्ता: स्मृति रानाभट

सम्पादकः नुभा राई

१. राजनीतिमा देखिएको महिला माथिको प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा

नेपालको संविधानले सबै नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फरक देखिन्छ। विशेषगरी, अनलाइन माध्यममा फरक विचार र असहमति व्यक्त गर्दा महिलाहरू असमान रूपमा लक्षित हुने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको समयमा रेनुका बरालले निर्वाचन परिणामबारे दिएको टिप्पणीका कारण उनलाई अनलाइन हिंसाको शिकार बनाइयो, साथै उनले सार्वजनिक स्थलमै पनि हिंसा भोग्नुपर्‍यो। अनलाइन तथा अफलाइन दुवै माध्यममा ठूलो भीडले उनलाई बारम्बार बेइज्जती गर्‍यो, उनको सहमति बिना भिडियो खिच्यो, र यसले उनी र उनको परिवारलाई गम्भीर मानसिक पीडा पुर्‍यायो। त्यस्तै, अनेरास्ववियुकी नेता प्रीति दाहालले आफ्नो राजनीतिक विचारका कारण नक्कली अनलाइन खातामार्फत मृत्युको धम्की आएको बताइन्। यस सम्बन्धमा उनले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्। त्यसैगरी, सार्वजनिक व्यक्तित्व ज्योति मगरले समेत कथित राजनीतिक आबद्धताका कारण विरोध, घृणायुक्त अभिव्यक्ति तथा धम्कीको सामना गर्नुपरेको थियो।

नयाँ सरकारको गठन र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउपछि उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सोही प्रदर्शनका क्रममा, अमिशा पराजुलीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिएकै कारण उनले अनलाइन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारको धम्की सम्म सामना गर्नुपर्‍यो। यी घटनाहरूले संविधानले संरक्षण गरेको अधिकार र महिलाहरूका लागि असुरक्षित डिजिटल सहभागिता बीचको खाडललाई देखाउँछ। महिलाहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा, उनीहरूलाई आउने आक्रमण प्राय उनीहरूको विचारमा नभई उनीहरूको शरीर र चरित्रमाथि केन्द्रित हुने गर्छन्। यस्तो प्रकारको दुर्व्यवहारको बढ्दो प्रवृत्तिले चिलिङ इफेक्टको सिर्जना गर्छ, जसले महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा पछि हट्न, आफैलाई रोक्न वा अनावश्यक पीडा सहन बाध्य बनाउँछ। यस प्रवृत्तिले महिलाहरूको स्वायत्तता, गरिमा र सुरक्षालाई नै कमजोर बनाउनुका साथै लोकतान्त्रिक समावेशितामा समेत असर पार्दै महिलाहरूको आवाजलाई प्रणालीगत रूपमा बहिष्करणमा पुर्याउँछ । तसर्थ, यस्तो किसिमको गहिरो रूपमा रहेको लैङ्गिक हिंसा हटाउनका लागि कानुनी तथा सामाजिक सुधारको आवश्यकता रहेको छ । 

२. नेपालमा लैंङ्गिक हिंसाको अनलाइन-अफलाइन निरन्तरता

यस महिनामा, हामीले लैङ्गिक आधारमा हुने डिजिटल दुर्व्यवहारका विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्यौ, जसमा विशेषगरी नाबालिग तथा महिलाहरूका सहमति बिनाको व्यक्तिगत तस्बिर तथा भिडियोहरूको दुरुपयोग समावेश छन्। चार वर्षसम्म चलेको एक हिंसाको घटनामा, वयस्क व्यक्ति टेकेन्द्र शाहीले एक नाबालिग माथि लामो समयसम्म यौन शोषण र ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लागेको छ। यस घटनामा, अपराधीले यौन हिंसालाई रेकर्ड गर्दै, त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्दै र त्यही सामग्रीलाई पुन अपराध गर्न प्रयोग गरेको देखिएको छ। ती सामग्रीहरू पीडितलाई नियन्त्रण गर्ने र उनमा भय सिर्जना गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिए, जसले पीडितलाई जालमा राखिरह्यो । अर्को घटनामा, एक व्यक्तिले नाबालिगका व्यक्तिगत तस्बिरहरू टेलिग्राम जस्ता प्लेटफर्म मार्फत बदनाम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसैगरी, अर्को घटनामा एक पुरुषले एक महिलाको पहिचान तोडमोड गर्दै उनलाई अश्लील सामग्रीसँग जोडेर उनको डिजिटल अस्तित्व नै सहमति बिना पुनर्लेखन गर्‍यो। यसैगरी, एक श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई केवल मोबाइलमा पहुँच नदिएको कारण वैवाहिक बलात्कार गरी उक्त घटनालाई रेकर्ड गरी  उनका आफन्तहरूलाई पठाएको भेटियो । यो केवल यौन हिंसा मात्र नभई प्रविधिको प्रयोग मार्फत नियन्त्रण, अपमान र अधीनता थोपर्ने नियोजित प्रयास हो। यी घटनाहरूले अनलाइन र अफलाइन हिंसा अलगअलग नभएर एकअर्कासँग जोडिएका छन् भन्ने देखाउँछ, जसले लैङ्गिक हिंसालाई अझ जटिल र गम्भीर बनाएको छ।

यी घटनाहरूमा देखिएको चिन्ताजनक प्रवृत्ति भनेको सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्महरू यौन हिंसा, बदनाम गर्ने कार्य तथा साइबर उत्पीडनका माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने हो, जसले मुख्यगरी महिला र नाबालिगलाई असमान रूपमा लक्षित गरिरहेका छन्। यहाँ प्रविधिले शारीरिक स्वायत्तता, मर्यादा र गोपनीयताको उल्लङ्घनलाई सक्रिय रूपमा सक्षम बनाइरहेको छ, साथै जबरजस्ती, दबाब र हेरफेर मार्फत हानीलाई बढावा दिँदै त्यसलाई दीर्घकालीन बनाइरहेको छ। डिजिटल माध्यममार्फत महिलाको शरीरलाई हतियार बनाउने यस प्रवृत्तिले दीर्घकालीन मानसिक आघात र सामाजिक बहिष्कारसम्मका गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउँछ। यसलाई सम्बोधन गर्न र प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई पूर्ण रूपमा पहिचान गर्न र पीडित केन्द्रित बलियो कानुनी संरचना बनाउन आवश्यक छ। साथै, प्रतिक्रिया प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ जसले पीडितलाई पुनः आघात नपुर्‍याओस्। यी संरचनात्मक परिवर्तनहरू नहुने हो भने डिजिटल क्षेत्रले अफलाइनमा महिलाहरूले भोग्दै आएका असमानताहरूलाई केवल प्रतिबिम्बित मात्र होइन, अझ तीव्र बनाउँदै लैजानेछ।

३. सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची र नदेखिएको डिजिटल अधिकारको दृष्टिकोण

नयाँ सरकारले डिजिटल शासन सुदृढीकरणका लागि १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यसले कागजरहित प्रणाली, छिटो सेवा प्रवाह तथा एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्महरूमा जोड दिएको छ। साथै, नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने प्रयासले कार्यक्षमता र पारदर्शिता तर्फ बढेको प्रगतिशील कदमलाई सङ्केत गर्छ। तर, यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै अनिश्चित देखिन्छ। साथै, पर्याप्त अध्ययन तथा जनतासँग उचित परामर्श नगरी सेवाहरुलाई तिव्र गतिमा डिजिल माध्यममा लैजादै गर्दा यसले डिजिटल विभाजनलाई बढाउँदै लैजाने जोखिम रहन्छ । उच्च गति भएको इन्टरनेट र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच नभएकाहरुका लागि, यो बढ्दो डिजिटल अवरोधले आधारभूत सेवा लिन पनि असहज बनाउँछ र यसका कारण उनीहरु झन धेरै सीमान्तीकरण हुन्छन् । यसैबीच, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा प्लेटफर्म नियमन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूले भने समान प्राथमिकता पाएका छैनन्। पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायहरू नहुँदा डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्दा नागरिकहरूको गोपनीयता उल्लङ्घन हुने तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्कको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्छ।

सरकारी गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने प्रयास स्वरूप प्रतिपक्ष (Pratipakchya.com) नामक प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ। यसले सरकारको १०० बुँदे सुधार योजनालाई ट्रयाक गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रति बढ्दो चासोलाई प्रस्तुत गरेको छ । तर उक्त प्लेटफर्ममा सुधार योजनाको सफलताको मापनका सूचक तथा जवाफदेहिता बारे स्पष्टता भने देखिएको छैन। साथै, यसको सिर्जनाकर्ता, कार्यविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बारे पारदर्शिताको अभावले यसको विश्वसनीयता र सार्वजनिक धारणा निर्माणमा पर्ने प्रभाव बारे चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। यसले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई अघि सार्छ जस्तै, यस प्लेटफर्मको पछाडि को छन्?  के यसले वास्तवमै “प्रतिपक्ष” को प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? राज्य, डिजिटल शासन तर्फ अघि बढ्दै गर्दा  यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूलाई डिजिटल रूपान्तरणको केन्द्रमा राख्न अत्यावश्यक हुन्छ। 

४. निर्वाचनको समयमा देखिएको भ्रामक सूचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग

नेपालले २०८२ फाल्गुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। निर्वाचनअघि, हाम्रो मिडिया अनुगमनले भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, एआईको अनैतिक प्रयोग तथा एल्गोरिदम मार्फत सार्वजनिक धारणा निर्माणमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाएको थियो। निर्वाचनको महिनामा पनि हामीले यस्तै डिजिटल हेरफेरको बढ्दो प्रवृत्तिलाई अवलोकन गर्‍यौँ, जसमा एआईद्वारा सिर्जित डीपफेक देखि भ्रामक भिडियो र बनावटी निर्वाचनको परिणामसम्म समावेश छन्।

हामीले विभिन्न भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारका घटनाहरू देख्यौँ, जसमा एआईद्वारा सिर्जित एउटा भिडियोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन उम्मेदवार तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समर्थन गरेको झुटो रूपमा देखाइएको थियो। यसले राष्ट्रियता जस्ता संवेदनशील विषयमा खलल पुर्याउने गर्छ। त्यस्तै, सोविता गौतमका सम्पादित क्लिपहरू जोडेर उनले आदिवासी समुदायलाई अपमान गरिरहेको जस्तो देखिने गरि फैलाइएका थिए जसले पहिचान सम्बन्धी पक्षलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको थियो। निर्वाचनको परिणामपछि, केपी शर्मा ओलीले हारेका कारण उनी रोइरहेको भन्ने भ्रामक कथन पनि फैलाइएको थियो। यसैगरी, आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक हुनु अघि नै पुष्पकमल दाहाल, बालेन शाह, राजीव खत्री लगायतका व्यक्तिहरूले जित हासिल गरिसकेको भन्ने दाबी गर्ने भिडियो पनि फैलाइए। यी सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा बनावटी भए तापनि यस्ता सामाग्रीले व्यापक भ्रम सिर्जना गरे र मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न डिजिटल प्लेटफर्महरूको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने देखाए।

यस्ता कार्यहरूमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ भने केहीमाथि एआईमा आधारित निगरानी प्रणालीमार्फत कारबाही गरिएको छ। तर भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार तथा एआईको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट सुरक्षात्मक मापदण्डहरूको अभावमा यस्ता सरकारी कदमहरू आफ्ना विरुद्ध आउने आवाजहरूलाई लक्षित गर्दै असमान वा चयनात्मक रूपमा प्रयोग भइरहेको जस्तो देखिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, यसले नियामक शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगबारे चिन्ता बढाउनुका साथै अझ पारदर्शी र अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई प्रष्टाएको छ । 

५. निर्वाचन आचारसंहिता र सञ्चार माध्यमको भूमिका

नेपालमा निर्वाचन अवधिले मतदानको सम्पूर्णताको संरक्षण र मौलिक अधिकारको सम्मान बीचको तनाव देखाएको छ। एकातर्फ, तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जिम्मेवार रुपमा मतदान गर्न र गलत सूचनाबाट सावधान रहन दिएको आह्वानले यस विषयमा राज्यको गम्भीरतालाई देखाउँछ। तर, अर्कोतर्फ, हामीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूद्वारा भएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन लगायतका घटनाहरू पनि देख्यौ। उनीहरूले मौन अवधिमा समेत बुस्ट गरिएको विज्ञापन जारी राखे, जसले आचारसंहिताको सिमित पालना र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धी विश्लेषण प्रकाशित गरेको भन्दै सेतोपाटी मिडिया प्रा. लि. विरुद्ध कारबाही गर्‍यो। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ: के हामी आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिरहेका छौँ, वा वैध पत्रकारितालाई दबाउने जोखिम हुने गरी हस्तक्षेप तर्फ अघि बढिरहेका छौँ? यस सन्दर्भमा, प्रधान सम्पादक अमित ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगे, र अदालतले निर्वाचन सम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई मान्यता दियो। यसर्थ, डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन आवश्यक छ, तर असङ्गत कार्यान्वयन र अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले अन्ततः निर्वाचनप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीः