मिडिया अनुगमन जनवरी, २०२६

by | Feb 25, 2026 | Usage, अभियान निर्माण, अभिव्यक्ति, अर्थव्यवस्था, जानकारी, डाटाको गोपनियता, पहुच, रिसर्च, विस्तार, सहमति, सु-शासन, हिँसा

१. निर्वाचन सम्बन्धी मिडिया अनुगमन

नेपालमा २०८२, फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुने भएको छ । देश निर्वाचन अवधिमा नजिकिँदै गर्दा डिजिटल अधिकारसँग सम्बन्धित थुप्रै घटनाहरू देखिएका छन् । यस्ता घटनाहरू गोपनीयता उल्लङ्घनदेखि भ्रामक सूचना तथा प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा सम्म रहेका छन् ।

जनवरी महिनामा गरिएको हाम्रो मिडिया अनुगमनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा डिजिटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित निम्न प्रमुख अवलोकनहरू समावेश गरिएको छः

१.१ मतदाताका गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण

निर्वाचन अवधि नजिकिँदै जाँदा मतदाताको गोपनीयता निकै जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा डाटा चुहावट देखि संस्थागत रूपमा डाटाको व्यापार तर्फ सरेको परिवर्तनले यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ। २०७९ को निर्वाचनका क्रममा बडी एण्ड डाटाले  निर्वाचन आयोगको पोर्टल मा मतदाताको विवरण सजिलै पहुँचयुक्त बनाउँदा त्यसले बोकेको गम्भीर जोखिमहरू औँल्याएको थियो , र उक्त पोर्टल आज पनि सक्रिय नै रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई केही निश्चित शुल्क लिएर डिजिटल माध्यमबाट मतदाताको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत डाटामा भएको यस प्रकारको व्यावसायीकरणले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जोखिम निम्त्याउँछ। यसरी निर्वाचन आयोगले मतदाताको विवरण सामूहिक रूपमा वितरण गर्न सहजीकरण गर्दा यसले मतदाताको सहमति बिना नै उनीहरूलाई प्रोफाइलिङ गर्ने र लक्षित सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यलाई सम्भव बनाइरहेको छ। यसका अतिरिक्त, शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था भुइँ तहका नेता तथा साना राजनीतिक समूहहरूका लागि बाधक बनेको छ भने स्थापित र आर्थिक रूपमा सबल राजनीतिक दलहरूका लागि भने यो सहज पहुँचको माध्यम सावित भएको छ। यस पद्दतीले शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई थप जटिल बनाउँदै डाटा र त्यसमा प्रभाव पार्ने क्षमता पहिल्यै शक्तिशाली समूहहरूको हातमा केन्द्रित हुने “पे–टु–प्ले” पारिस्थितिकी अवस्थाको सिर्जना गरेको छ।

यस्ता चुनौतीका बीच सरकारले केही सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेको भए तापनि ती पर्याप्त देखिँदैनन्, किनकि हाल देखिएका अभ्यासहरू संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको गोपनीयताको अधिकार तथा व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ सँग असङ्गत छन्। यस सन्दर्भमा, डिजिटल राइट्स नेपालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताको विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।

“नेपाली फर नेपाल” नामक ह्याकर समूहले विभिन्न सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको जिम्मेवारी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। समूहले उक्त कार्य दुर्गा प्रसाईँ लगायतका राजतन्त्र समर्थक व्यक्तिहरूको उक्साहटमा गरिएको दाबी गरेको छ। उक्त समूहले आफ्नो उद्देश्य डाटा चोरी नभई विरोधको माध्यम भएको दाबी गरेको छ तर एकपटक कुनै प्रणालीमा कसैको अनधिकृत प्रवेश भएपछि त्यस प्रणाली भित्र रहेको सम्पूर्ण डाटाको अखण्डता नै प्रश्नको घेरामा पर्छ। यसरी ह्याकिङ जस्तो कार्यलाई वीरता वा देशभक्तिका गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक नेताहरूले यसको गैरकानुनी पक्षबाट आफूलाई टाढा राख्ने तर उत्पन्न अराजकताबाट भने लाभ लिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन्। यस प्रकारको प्रवृत्ति राजनीतिक हुर्काई कै एक रूप हो । यसले युवाहरूलाई गम्भीर कानुनी जोखिममा पुर्याउँछ र आन्दोलनका वास्तविक योजनाकारहरू भने आफ्नो हैसियत र प्रभावका कारण सुरक्षित रहन्छन्।

निर्वाचनको समयमा मतदाताको डाटा गोपनीयता झन् बढी जोखिममा पर्छ, र यसै महिनामा पनि डिजिटल गोपनीयताको एक गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएको छ। करिब ५० लाख नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले सामान्यतया आपतकालीन अवस्था वा सार्वजनिक हितका सूचनाका लागि मात्र प्रयोग गरिने “एटी अलर्ट” प्रणालीमार्फत राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनमा आह्वान गर्ने एसएमएस सन्देश प्राप्त गरेका थिए। यस घटनापछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ती सन्देशहरू पठाएको आरोपमा निर्देश सेढाईलाई पक्राउ गर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार उनले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरी दूरसञ्चार माध्यममार्फत प्रयोगकर्ताका फोन नम्बरमा पहुँच प्राप्त गरेको देखिएको छ। यसरी नागरिकको निजी सम्पर्क विवरण उनीहरूको सहमति बिना राजनीतिक परिचालनका लागि दुरुपयोग गरिनु राष्ट्रिय स्थिरता र व्यक्तिगत सुरक्षा माथिको प्रत्यक्ष खतरा हो। यस सन्दर्भमा केवल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको समाधानका लागि आफूले व्यवस्थापन र नियमन गर्ने डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित गर्न असफल भएका सरकारी संस्था तथा नियामक निकायहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ।

१.२. राजनीतिमा देखिएको महिलामाथिको प्रविधि मार्फत हुने हिंसा

वर्तमान निर्वाचन परिवेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि कमजोर उपलब्धिका रूपमा रहेको छ, र यसलाई तीव्र बन्दै गएको अनलाइन मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाले निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ। महिला उम्मेदवारहरू पहिले नै उनीहरूका विरुद्ध झुकेको राजनीतिक संरचनाभित्र सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा देखिन सफल सीमित महिलाहरू पनि आफ्ना शरीर, प्रजनन सम्बन्धी निर्णय तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उपस्थित हुने अधिकारलाई लक्षित गर्दै गरिने सङ्गठित स्त्रीद्वेषको सामना गर्न बाध्य छन्।

यसै महिनामा देखिएको एक उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ रञ्जु दर्शनाको घटना हो, जसले आफ्नो गर्भावस्था र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णयका कारण सामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको थियो। चुनावी अभियानका क्रममा दर्शना माथि गर्भावस्थालाई लिएर गालीगलौज, अपमानजनक टिप्पणी तथा नेतृत्व गर्न उनको शारीरिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रियाको ओइरो लागेको थियो। यी आक्रमणहरू केवल “राजनीतिक असहमति” मात्र नभएर गर्भावस्थालाई आधार बनाएर उनको उम्मेदवारीलाई नै अवैध ठहर गर्ने प्रयास थियो। साथै,  यो आक्रमण मातृत्वको समयमा महिलाको “उचित स्थान” निजी क्षेत्रमै हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक धारणा बलियो बनाउने नियन्त्रणकारी अभ्यास पनि हो ।  

१.३. डिजिटल क्षेत्रमा भ्रामक र गलत सूचना

यस महिनामा हामीले राजनीतिसँग सम्बन्धित भ्रामक सूचना तथा डिजिटल हेरफेर लगायतका नक्कली सामग्रीको वृद्धि भएको देख्यौँ । यस किसिमका भ्रामक तथा हेरफेर गरिएका सामग्रीहरू राजनीतिक कथनलाई विकृत गर्न, सामाजिक विभाजन चर्काउन तथा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउन प्रयोग भइरहेका छन्। यो डिजिटल उपकरणको प्रयोगबाट प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अस्थिर बनाउने सूचनात्मक युद्धको परिष्कृत रूप हो।

उदाहरणका लागि, नेपाल तास नामक एक फेसबुक पेजले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापनालाई समर्थन गरेको भनी झुटो दाबी गरेको थियो। त्यसैगरी, सार्वजनिक व्यक्तित्व बालेन शाहको नाममा फेसबुक मार्फत जातीय विभेदपूर्ण र अपमानजनक टिप्पणी गरिएको दाबी गर्दै फैलाइएको स्क्रिनसट सम्पादित तथा नक्कली भएको पुष्टि भएको छ। यस्ता सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भए पनि यि तीव्र गतिमा र व्यापक रूपमा फैलिरहँदा यसले विद्यमान राजनीतिक आशङ्काहरूलाई उत्तेजित गर्न र मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्न मद्दत गर्छ । सामाजिक पहिचानलाई हतियार बनाउने यस किसिमका प्रयासहरूले एआई निर्मित भिडियो तथा तस्बिरहरूको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल हेरफेर कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। यसरी जब मतदाताहरूले वास्तविक अभिव्यक्ति र एआईद्वारा सिर्जित झुट बीच फरक छुट्याउन सक्दैनन्, तब उनीहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय गर्ने क्षमता नै कमजोर हुन्छ।

१.४. डिजिटल क्षेत्रको अनुगमनमा सरकारी निकायबाट भएको प्रयास

देश निर्वाचनतर्फ प्रवेश गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले डिजिटल क्षेत्रको अनुगमन गर्न केही प्रयासहरूको विस्तार गरेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको सहयोगमा विकसित “ई–मोनिटर प्लस” जस्ता एआईमा आधारित उपकरणहरूको प्रयोग गर्न थालेको छ। साथै, निर्वाचनसम्बन्धी मिडिया अनुगमनका लागि आयोगले टेकपानासँग सहकार्य  गरेको छ। यसैगरी , आयोगले साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल तथा सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय मार्फत भ्रामक सूचना र गलत सूचनाको प्रसारमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ।

 निर्वाचन आयोगले भ्रामक सूचना तथा घृणात्मक अभिव्यक्ति विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ र यसमा ३०२ वटा हानिकारक सामग्री पहिचान पनि भएका छन् । आयोगका अनुसार यस्ता सामग्री हटाइने र सम्बन्धित उजुरीहरू भने सरोकारवाला निकायमा पठाइनेछ। तर, विभिन्न निकायहरूको संलग्नता र एआईबाट सञ्चालित उपकरणहरूको प्रयोगले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू पनि साथै लिएर आँउछन् । कुनै स्पष्ट निगरानी र उत्तरदायित्वको व्यवस्था बिना नै लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि भनेर प्रयोग गरिएका यस्ता उपकरणले वैध राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई दबाउन र नागरिकका मौलिक डिजिटल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जोखिम कायमै रहन्छ। त्यसैले सामूहिक गोपनीयता उल्लङ्घन, मतदाताको डाटा बिक्री, र राज्यद्वारा गरिने एआईमा आधारित अनुगमनलाई एकसाथ हेर्ने हो भने, राज्य र राजनीतिक दलहरूको सामु नागरिक भने पूर्ण रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

२. प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र डिजिटल क्षेत्रमा बढेको मानिसहरुको उपस्थिति सँगै महिला तथा सीमान्तकृत लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू माथि हुने दुर्व्यवहार र हिंसा पनि बढ्दै गएको छ। यस किसिमको हिंसा डिजिटल माध्यमबाट हुने भए पनि यसले पीडित जहाँ पनि पछ्याउने हुँदा यसको प्रभाव भने निकै गहिरो हुन्छ । यहीँ महिनामा देखिएका विभिन्न घटनाहरूले प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई प्रणालीगत नियन्त्रणको रूपमा प्रयोग भएको देखाएका छन्।

उदाहरणका लागि, सन्दिप चन्दले नक्कली सामाजिक सञ्जाल पहिचान बनाएर एक नाबालिकाको निजी तस्बिर प्राप्त गरेको र ती तस्बिरहरूको प्रयोग गरी उनलाई ब्ल्याकमेल गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। अर्को यस्तै किसिमको घटनामा अवनिन्द्र चक्रवर्ती भन्ने प्राध्यापकले आफ्नै पूर्व विद्यार्थीको सहमति बिना खिचिएका निजी तस्बिर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिँदै ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको अभियोगमा कारबाही भोग्नु परेको छ। यसैगरी, एक व्यक्तिले सम्बन्धको क्रममा खिचिएका महिलाका सहमति बिनाका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको घटना बाहिरिएको छ। पीडित महिलाले अर्कै व्यक्तिसँग विवाह गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त व्यक्तिले नक्कली फेसबुक खाता मार्फत उनको विवाह विफल पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

यी घटनाहरूले महिलाका शरीर र यौनिकतालाई कसरी बारम्बार नियन्त्रणको औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस्ता क्षतिहरू असमान शक्ति सन्तुलन र बाध्यकारी रूपमा थोपरिएका लैङ्गिक मान्यतामा गहिरो रूपमा जरा गाडेका छन्, जसको प्रभाव डिजिटल क्षेत्रभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको छ। यी घटनाहरूले कसरी सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई बाध्य पार्न, डर देखाउन र क्षति पुर्‍याउन दुरुपयोग गरिँदैछन् भन्ने तथ्य पनि थप स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले महिलाहरूका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न डिजिटल समालोचनात्मक साक्षरताको सुदृढीकरण, पीडित केन्द्रित कानुनी उपचार, तथा विद्यमान कानुनहरूको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको तत्काल आवश्यकता छ।

३. अनलाइन क्षति र डिजिटल सुरक्षा

नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग पहिचानलाई हतियार बनाउँदै घृणा फैलाउने र हिंसा उक्साउने उद्देश्य सहित भइरहेका छन्। डिजिटल क्षेत्रलाई जातीय विभेद प्रवर्द्धन गर्न र निश्चित  धर्म तथा समुदाय विरुद्ध घृणात्मक अभिव्यक्ति फैलाउन दुरुपयोग गरिदै छ । यसको उदाहरण मधेश प्रदेशमा भएको घटनाले देखाउँछ, जहाँ टिकटक मार्फत मुस्लिम विरोधी भाष्य फैलाइएको थियो। यसका कारण त्यहाँ विरोध प्रदर्शन र हिंसा भड्किए, जसको परिणामस्वरूप एक मस्जिदमाथि आक्रमण समेत भयो। यस घटनाले संवेदनशील सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक सन्दर्भमा नियन्त्रण बिनाको डिजिटल अभिव्यक्तिले वास्तविक संसारमा कति गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

प्लेटफर्मको जवाफदेहिताको सन्दर्भमा, टिकटकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालमा करिब तीन लाख भ्रामक भिडियोहरू हटाइएका छन्। यस्ता हटाइएका सामग्रीहरू प्रायजसो भ्रामक सामग्री विरुद्धको कारबाहीका रूपमा वर्गीकृत गरिए पनि, सामग्री अनुगमनका मापदण्ड, प्रक्रिया र जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू भने अस्पष्ट छन्। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा क्वयर समुदाय जस्ता सीमान्तकृत समूहका लागि यी प्लेटफर्महरू दृश्यता र अभिव्यक्तिका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । तर, अस्पष्ट अनुगमन मापदण्डका कारण उनीहरु आवाज दबाइने मुख्य समुहमा पर्छन् र उनीहरु विरुद्दका सङ्गठित दुर्व्यवहार भने सक्रिय नै रहन्छन्। तसर्थ, प्रभावकारी डिजिटल सुरक्षा ढाँचाले राज्यलाई मात्र सुरक्षा दिनु हुँदैन, यसले त प्लेटफर्मलाई समेत जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीः