मिडिया अनुगमन फेब्रुअरी, २०२६

by | Mar 16, 2026 | Usage, अभियान निर्माण, अभिव्यक्ति, अर्थव्यवस्था, जानकारी, डाटाको गोपनियता, पहुच, रिसर्च, विस्तार, सहमति, सु-शासन, हिँसा

१. निर्वाचन माथिको मिडिया अनुगमन

२०८२ फाल्गुन २१ का लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा फेब्रुअरी महिनामा गरिएको बडी एण्ड डाटाको मिडिया अनुगमनले डिजिटल अधिकार र डिजिटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरुको उठान गरेको छ । जनवरी महिनाका निष्कर्षले देखाएका गोपनीयताको उल्लङ्घन, भ्रामक सूचना तथा राजनीतिमा सक्रिय महिलाविरुद्ध प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा जस्ता विषयहरू फेब्रुअरी महिनामा पनि पुनश्च दोहोरिँदै यिनै संरचनागत समस्याहरू कायम रहेको देखिएको छ।

निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको यस महिनाको मिडिया अनुगमन संस्करणमा, निर्वाचन अघि देखिएका  प्रमुख अवलोकनहरू यस प्रकार समेटिएका छन्:

१.१ मतदाताका गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण

निर्वाचनको अवधिमा मतदाताको गोपनीयता उल्लङ्घन र उनीहरूको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षणका विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । यस सन्दर्भमा, अनलाइनमा हुने गतिविधि र सहभागिताले पनि मतदाताका महत्वपूर्ण सीमाहरू पार गर्ने जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, पत्रकार टिकाराम यात्रीले सामाजिक सञ्जालमा नमुना मतपत्र पोष्ट गर्दै मानिसहरूलाई उनीहरूले कसलाई मत दिन्छन् भनी सोधेका थिए। उनले उक्त पोस्ट जनचेतनाका लागि गरिएको बताए पनि निर्वाचन आयोगले यसलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ (त) अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनुअघि कुनै पनि प्रकारको मत सर्वेक्षण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसले मतदाताको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन गर्न पनि निषेध गरेको छ।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि मतदाताको गोपनीयता माथि भैरहेको बढ्दो जोखिम प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सबैले मतपत्रको गोपनीयता र सबैको मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले पनि सामाजिक सञ्जालका पोस्ट तथा अनलाइन सामग्री मार्फत जनतालाई उनीहरूले कुन दललाई समर्थन गर्ने योजना बनाएका छन् भनी सोध्ने प्रवृत्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ। यस्तो अभ्यासले मतदाताको गोपनीयता र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को उल्लङ्घन हुने दाबी गरिएको छ। यसर्थ, सामान्य देखिने अनलाइन अन्तरक्रियाले समेत अनिच्छित रूपमा मतदाता माथि कुनै निश्चित विकल्प रोज्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने वा मतपत्रको गोपनीयतामा प्रभाव पार्न सक्ने कुरा सोचनीय छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सम्बन्धित निकायहरू, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, मतदाता तथा सबै सरोकारवालाहरूले गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्न आवश्यक छ।

१.२. राजनीतिमा देखिने महिलाविरुद्धका प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा

वर्तमान निर्वाचन परिवेशमा महिला उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनलाइन दुर्व्यवहारको निशानामा परिरहेका छन्। यी आक्रमणहरू मुख्यतः उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन र चरित्रलाई लक्षित गर्दै भएको सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकी उम्मेदवार, अभिनेत्री तथा नेतृ निशा अधिकारीले आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भएको अपमानजनक र घृणात्मक टिप्पणीको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेकी छन्। उनले फेसबुक पोष्ट मार्फत साझा गरेअनुसार यस्ता आक्रमणहरू समाजमा गहिरो गरि जरा गाडेका महिला विरोधी सोच र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय महिलाहरूलाई मौन बनाउने उद्देश्यले गरिन्छन्। उनले अश्लील र अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु राजनीतिक बहससँग सम्बन्धित नभई डर देखाउने माध्यम तथा हिंसाको एक रूप भएको औँल्याएकी छन्।

यस्तै प्रकारका अनलाइन दुर्व्यवहार अन्य महिला उम्मेदवारहरूले पनि अनुभव गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, जुम्लाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बिनिता कठायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई बलात्कारको धम्की आएको बताएकी छन्। त्यसैगरी, हाम्रो गत महिनाको मिडिया अनुगमनले रञ्जु दर्शना माथि पनि उनको पहिरन र गर्भावस्थालाई लक्षित गरी गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरूको विषय उल्लेख गरेको थियो। देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महिला उम्मेदवारहरूले आफ्ना नीतिगत एजेन्डाभन्दा पनि उनीहरूको रूपरङ्ग, वैवाहिक अवस्था तथा व्यक्तिगत जीवनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने अनुभव साझा गरेका छन्। यस्ता प्रवृत्तिहरू स्पष्ट रूपमा लैङ्गिक आधारमा हुने अनलाइन हिंसाका उदाहरण हुन्, जसले पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताका लागि सुरक्षित सार्वजनिक स्थान झन् सङ्कुचित हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ।

१.३.भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको बढ्दो प्रवृत्ति

नेपालको पछिल्लो डिजिटल परिवेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना तथा गलत उद्देश्यका साथ फैलाइने भ्रामक सूचनाको प्रवृत्ति बढिरहेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गरी टुँडिखेलमा परेड गरेको भन्ने दाबीहरू फैलिएका थिए, जुन असत्य साबित भएका थिए। ति सार्वजनिक गरिएका भिडियो वास्तवमा मित्र राष्ट्रहरूको सहभागितामा आयोजित नियमित सेना दिवसको सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको दृश्य थियो। त्यसैगरी, कन्टेन्ट क्रिएटर विवेक थपलिया  माथि आक्रमण भई अस्पताल भर्ना गरिएको भन्ने गलत खबरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका थिए, जुन पछि असत्य भएको पुष्टि गरिएको थियो। अर्को उस्तै प्रकारको घटनामा, नारायणगोपाल चोकमा भएको सडक दुर्घटना सम्बन्धी भ्रामक फोटो तथा बनावटी सामग्रीहरू समेत प्रसारित गरिएको थियो। यसबारे काठमाडौँ प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको सामग्री सही नभएको बतायो र यस्ता भ्रामक सूचनाले जनधारणालाई भ्रमित पार्नुका साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत असर पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दियो ।  यस्ता झुटा तथा भ्रामक सामग्रीको बढ्दो प्रवृत्तिले प्रमाणित नभएका दाबीहरू कति तीव्र गतिमा फैलिन सक्छन् र त्यसले सार्वजनिक धारणा तथा भावनामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

फेब्रुअरी महिनामा निर्वाचनसँग सम्बन्धित यस्ता भ्रामक सूचनाहरू व्यापक रूपमा देखिए । निर्वाचन आयोग नेपालले अनलाइनमार्फत झुटा वा हानिकारक सामग्री फैलाएको आरोपमा केही व्यक्तिविरुद्ध  मुद्दा दर्ता गरेको छ । साथै, ति उजुरीहरूलाई नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाहीका लागि पठाएको छ। यसैगरी, आयोगले ६३ बुँदे निर्देशन समेत जारी गर्दै घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा नक्कली अभियान विरुद्ध कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई लक्षित गरी हानिकारक तथा भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको विषयको उठान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले अनलाइन अनुगमन तीव्र बनाउँदै, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मार्फत हेरफेर गरिएका सामग्रीहरू पहिचान गर्न एआई  विश्लेषण इकाइ (AI and Advanced Analytics Cell) गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यी घटनाक्रमहरूले निर्वाचनको समयमा भ्रामक सूचना, मिथ्या सूचना तथा डीपफेक सामग्रीको बढ्दो प्रवृत्तिलाई देखाउँछन्। यस सन्दर्भमा डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले यस्ता हेरफेर गरिएका सामग्रीहरूले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न र सार्वजनिक विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा फैलिने भ्रामक सूचना केवल हल्ला मात्र नभई, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य सहित समन्वित भाष्य र डिजिटल हेरफेर समेत समावेश गर्ने प्रवृत्तिमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। यस्तो अवधिमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन र कानुनी कारबाही तीव्र बनाएका छन्। तथापि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षणका लागि नेपालमा डिजिटल आलोचनात्मक साक्षरता सुदृढ गर्नु, जिम्मेवार अनलाइन व्यवहार प्रवर्द्धन गर्नु र कानुन कार्यान्वयन निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा नियामक संस्थाहरू बीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

१.४. डिजिटल प्रचार र प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व

राजनीतिक प्रचारप्रसार अनलाइन माध्यममा सरेसँगै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले निर्वाचन सम्बन्धी भाष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। राजनीतिक दलहरूले परम्परागत तरिकाको घरदैलो कार्यक्रम र ठूला भेलाहरूमा भर नपरी, बुस्टेड पोस्ट, रील्स र एल्गोरिदममा आधारित दृश्यतामा बढी निर्भर गर्न थालेका छन्। सञ्चारमाध्यम विश्लेषणले प्राय नीतिगत बहसभन्दा भावनात्मक र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिएका राजनीतिक सामग्रीहरूले बढी पहुँच प्राप्त गरेको देखाएको छ । यस्तो किसिमको बदलिदो प्रवृत्तिले एल्गोरिदमको प्रभाव र असमान चर्चाको विषयमा चिन्ता बढाएको छ। त्यसैगरी, टिकटकले निर्वाचन आयोगसँगको साझेदारीमा एपमा नै “इलेक्सन सेन्टर” सुरु गरेको छ। यसले एआईद्वारा निर्मित सामग्रीलाई नियमन गर्ने र प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रमाणित जानकारी तर्फ निर्देशित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी, विभिन्न दलहरूले अनलाइन सार्वजनिक सेवा, प्रवासी मत, सूचना प्रविधिमा लगानी र प्रविधिमा आधारित विकाससम्मका व्यापक डिजिटल शासनका एजेन्डाहरू अघि सारेका छन्। डिजिटल प्रचार तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू क्रमशः डिजिटल माध्यममै केन्द्रित हुँदै जाँदा, अनलाइन सूचना क्षेत्रको अखण्डता झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।  यसर्थ, डिजिटल रूपान्तरण र निष्पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन, जिम्मेवार पत्रकारिता, पारदर्शी प्लेटफर्म मोडरेसन, साथै डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षाका लागि बलियो सुरक्षा उपाय हुन आवश्यक छ।

२. नेपालमा विकसित हुँदै गएको डिजिटल नियमन

२०८१ मा मा सामाजिक सञ्जाल बिधयेकलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएपछि अनलाइन प्लेटफर्म माथिको नियन्त्रण र निगरानीको विषयमा व्यापक बहस सिर्जना भएको थियो। तर, हालै राष्ट्रिय सभाले सरकारको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विस्तृत छलफलको क्रममा थियो, जहाँ सांसदहरूले थुप्रै संशोधन प्रस्ताव पनि गरेका थिए। सार्वजनिक बहस र संसदीय परीक्षणपछि यसलाई फिर्ता लिइनु सामाजिक सञ्जालका लागि नयाँ नियामक ढाँचा तयार गर्न समय लिएर पुनरावलोकन गर्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बढ्दो डिजिटल बजारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशन अनुसार सबै विद्युतीय व्यापार कम्पनीहरूले सात दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने र विद्युतीय बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्लेटफर्महरूले फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील ग्राहकका विवरणहरूलाई अनिवार्य रूपमा इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। निर्देशनमा उजुरीलाई १५ दिनभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्देशनले डेटा संरक्षणका केही पक्षहरू सम्बोधन गरे पनि,  सुदृढ डेटा शासन सुनिश्चित गर्न नेपालमा अझै पर्याप्त पूर्वाधार तथा व्यापक कानुनी ढाँचा आवश्यक नै रहेको देखिन्छ।

३. प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाका बढ्दो प्रवृत्ति

प्रविधि तथा डिजिटल उपकरणहरूको तीव्र विकाससँगै नेपालमा प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाको घटनामा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ। महिला माथि हुने नियन्त्रण र दमन गर्ने पितृसत्तात्मक सोचका ढाँचाहरू अहिले क्रमशः डिजिटल माध्यमहरूमा पनि प्रतिबिम्बित हुन थालेका छन्।धनगढीमा एक ३४ वर्षीय पुरुषलाई आफ्नै छिमेकीसँग भएको निजी तथा नग्न भिडियो कलको रेकर्ड फेसबुकमा बदला लिने नियतले सार्वजनिक गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। यसअघि पनि उनले यस्तै किसिमका कसुरहरू गरेको पाइएको हुँदा अपराध दोहोरिएका कारण अभियोजन पक्षले कडा सजायको माग गरेको छ।

अर्को घटनामा, वीरगञ्जका २९ वर्षीय एक पुरुषमाथि नक्कली टिकटक खाता बनाएर आफ्नी पूर्वप्रेमिकालाई अपमानजनक तथा मानहानि गर्ने सन्देश पठाएको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले सहमति बिना उनका व्यक्तिगत अर्धनग्न तस्बिरहरू समेत साझा गरेको पाइएको छ। यसैगरी, पाल्पाकी एक ३९ वर्षीया महिलामाथि अर्को महिलाको निजी तथा सहमति विना तयार गरिएको भिडियो ह्वाट्सएप मार्फत प्रसारण गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। यस्ता घटनाहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरूको दुरुपयोग गरी हुने उत्पीडन, धम्की र शोषणको बढ्दो प्रवृत्ति देखाउँछन्। यसले यस्ता हिंसालाई रोक्नका लागि सुदृढ रोकथामका उपायहरू, प्रभावकारी र पीडितमैत्री कानुनी उपचार, डिजिटल आलोचनात्मक साक्षरता अभिवृद्धि तथा पीडितहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बलिया संयन्त्रहरूको तत्काल आवश्यकता रहेको देखाउँछ ।

सन्दर्भ सामाग्रीः