डाटा गोपनीयता र डाटा सुरक्षाको जोखिम
नेपालले पूर्वाधार विकासलाई तिव्र गतिमा डिजिटल बनाउदै लगिरहेको अवस्थामा पनि डाटा सुरक्षाको क्षेत्र भने अझै प्रथमिकतामा परेको छैन । यस सन्दर्भमा, गत महिनाहरुमा जस्तै यस महिना पनि हामीले डाटा चुहावटका विभिन्न घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भएको देख्यौँ । उदाहरणका लागि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी केही कमजोरीका कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हजारौँ विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूको संवेदनशील विवरण चुहावट भएको घटना सार्वजनिक भयो। त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एआईमा आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायो तर सङ्कलित डाटा कहाँ भण्डारण हुन्छ, त्यसमा कसको पहुँच हुन्छ र त्यसको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। विभिन्न विज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक सुरक्षाको व्यवस्था नहुँदा विदेशी प्रविधि प्रदायकहरूले संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्ने जोखिम कायमै रहन्छ। विशेषत, अनिश्चित र संवेदनशील कानुनी परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत डाटाको अपारदर्शी व्यवस्थापनले सम्भावित निगरानी, राज्यको अतिक्रमणकारी हस्तक्षेप तथा उनीहरूको यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान सार्वजनिक हुने जोखिम बढाउँछ।
यसबाहेक, सरकारले अनुहार पहिचान प्रविधि, ड्रोन, रातको समयमा प्रयोग हुने क्यामेरा र अन्य एकीकृत निगरानी प्रणाली मार्फत सीमा सुरक्षालाई आधुनिकीकारण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस्ता प्रविधिहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले निगरानी प्रविधिले कसरी प्रणालीगत पूर्वाग्रहलाई दोहोर्याउँछ भन्ने सन्दर्भलाई भने बेवास्ता गर्छ । अनुहार पहिचान गर्ने एल्गोरिदमहरू महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र पश्चिमी देश बाहेकका समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचानमा तुलनात्मक रूपमा बढी त्रुटिपूर्ण हुने गर्छन्। यसैको परिणामस्वरूप, गलत पहिचान, अनावश्यक निगरानी तथा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिने जोखिम पनि बढिरहन्छ ।
सकारात्मक पक्षमा हेर्दा, सर्वोच्च अदालतले हालै गोपनीयताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। अदालतले गोपनीयता, मौलिक संवैधानिक अधिकार भएको भनी यातायात व्यवस्था विभागलाई चालक अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक सहजताको नाममा नागरिकको गोपनीयतालाई बेवास्ता गर्ने राज्यको प्रवृत्ति विरुद्ध महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। तर, यस्ता न्यायिक उपचारहरू अझै पनि अधिकांश नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर नै छन्। नेपालले स्वतन्त्र नियामकीय निगरानी र प्रभावकारी कानुनी संरक्षण सहितको सुदृढ डाटा संरक्षण संरचना विकास नगरेसम्म डिजिटलाइजेसनले नागरिक सशक्तीकरण नभई राज्यको शक्ति केन्द्रिकरणको माध्यमका रूपमा काम गर्ने जोखिम रहन्छ। यस सन्दर्भमा, यसको प्रभाव मुख्यगरी सीमान्तकृत तथा कमजोर अवस्थामा रहेका समुदायहरूले बढी भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
नेपालको कानुनी मेसिनरी: कसरी एलिट वर्गलाई संरक्षण र आलोचनालाई नियन्त्रण गरिन्छ ?
नेपालको वर्तमान कानुनी र नीतिगत परिदृश्यमा, यस महिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बढ्दो प्रतिबन्ध देखिएको छ। यस सन्दर्भमा, राजनीतिक र कर्पोरेट वर्गलाई जवाफदेहि बनाउन राज्य संयन्त्र र न्यायिक हस्तक्षेपको प्रयोग गरिएको छ।
राजधानी दैनिकको एक समाचारको विषयलाई लिएर सांसद जगदीश खरेलले उजुरी दर्ता गराएका छन्। प्रतिष्ठाको रक्षा र पत्रकारिताको जवाफदेहिता बीचको यो द्वन्द्वले जटिल प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले गलत समाचार विरुद्ध प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छन्, तर प्रेस काउन्सिल र साइबर ब्युरोजस्ता राज्यका संयन्त्रहरूलाई तर्साउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्दा भने यस विषयमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । खरेलले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग राख्नुले राज्य संयन्त्रले कसरी पितृसत्तात्मक सम्मानको परम्परागत मान्यतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। साइबर ब्युरोले पुरुष राजनीतिज्ञहरूको व्यक्तिगत रक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्ने गरेको भए पनि यसले महिला, क्वेयर समुदाय र सीमान्तकृत अधिकारकर्मीहरू अनलाइन लैङ्गिक हिंसा, डक्सिङ र ज्यान मार्ने धम्कीबाट पीडित हुँदा भने सुरक्षा दिन चुक्ने गरेको पाइएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिमापोस्टबाट समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यस्तो ‘एकतर्फी आदेश’ ले सुनुवाइको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ र कर तथा सुशासन जस्ता सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा सम्बन्धित हुने खोज पत्रकारितालाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ। यसरी प्रकाशनमाथि गरिने पूर्व प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई कमजोर पार्ने र आवश्यक समीक्षा बिना नै समाचार हटाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हुँदा यसले न्यायिक संयमको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्छ ।
सृजनात्मक स्वतन्त्रताको आडमा शोषणात्मक
कथावाचन
पुस्ताौंदेखि वादी समुदायले जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक सीमान्तकरण विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। जब उनीहरूको वास्तविक जीवनका अनुभव र पहिचानलाई उनीहरूको स्पष्ट सहमति विना नै चलचित्रमा देखाइन्छ, यसले ‘स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति’ को उल्लङ्घन गर्छ। कुनै पनि समुदायसँग उनीहरूको इतिहास र पहिचान कसरी डिजिटल रूपमा प्रस्तुत र वितरण गर्ने भन्ने कुरा आफैं तय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
जब चलचित्रकर्मीहरूले “संवेदनशील सामाजिक यथार्थको अन्वेषण” को नाममा ‘स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति’लाई बेवास्ता गर्छन्, उनीहरूले हानिकारक र संकुचित रुढिवादी सोचलाई मलजल गर्ने कथावाचन गर्छन्। एक सीमान्तकृत समुदायका लागि स्क्रिनमा गरिएको लापरवाह प्रस्तुति केवल कलात्मक कमजोरी मात्र होइन, यसले प्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक सामाजिक हानि, प्रणालीगत भेदभाव र उत्पीडनको जोखिम पनि बढाउँछ।
पाटन उच्च अदालतले “लालिबाजार” चलचित्रको प्रदर्शनमा अस्थायी रोक लगाएको थियो र यसले मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्यायो। धेरै कलाकार र चलचित्रकर्मीले यो हस्तक्षेपलाई सेन्सरसिप र सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा लिए। अर्कोतर्फ, वादी समुदायका सदस्य र अधिकारकर्मीहरूले चलचित्रले हानिकारक रुढिवादी सोचलाई बढावा दिने र थप सामाजिक हानि पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरे। यो अवस्थाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा ठूलो चुनौतीलाई देखाउँछ, जहाँ सामाजिक कथावाचन, प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक संवेदनशीलताका प्रश्नहरूसँग जोडिन्छन्।
केहि दिन पश्चात, पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्यो र चलचित्र प्रदर्शन गर्न बाटो खोल्यो। यसले प्रतिनिधित्वका लागि राज्य वा न्यायिक संयन्त्रमा मात्र भर पर्नुको सीमिततालाई उजागर गर्छ। सीमान्तकृत जनसङ्ख्याको सम्मानका लागि, नेपाली चलचित्र उद्योग नै शोषणात्मक प्रतिनिधित्वको मोडेलबाट सह-सृजनाको मोडेलमा सर्नुपर्छ। यसका लागि समुदायका सदस्यहरूलाई सिधै सृजनात्मक प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ। सीमान्तकृत आवाजहरूलाई उनीहरूको कथा कसरी भनिन्छ भन्ने कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा, चलचित्र केवल प्रभुत्वशाली समूहका लागि मनोरञ्जनात्मक रमिता देखाउने साधन नभई संरचनागत जवाफदेहिता र सामूहिक परिवर्तन ल्याउने औजार नै बन्न सक्छ।
नेपालको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को डिजिटल
बजेटको आलोचनात्मक अध्ययन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ठूला डिजिटल पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालकका रूपमा राखेको छ। सरकारले सूचना र सञ्चार शीर्षकमा ५.९३ अर्ब र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन शीर्षकमा ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा आईटी सेवा निर्यातका लागि कर छुट, स्टार्टअपका लागि प्रोत्साहन र ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ को योजना अघि सारिएको छ। साथै, विद्युतीय अदालत (ई-कोर्ट), कागजविहीन कर प्रणाली, एकीकृत भूमि प्रणाली र विस्तारित विद्युतीय भुक्तानी (ई-पेमेन्ट) पूर्वाधारजस्ता डिजिटल सुशासनका पहलहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यी उपायहरूले दक्षता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।
तर, बजेटको ठूलो हिस्सा ठूला पूर्वाधारमा नै केन्द्रित छ र साना तथा मझौला आईटी उद्यमहरूका लागि भने सीमित बजेट निर्धारण गरिएको छ। यसले गर्दा केही शक्तिशाली र एलिट वर्गको हातमा मात्र प्रविधिको शक्ति केन्द्रित हुन सक्छ। साथै, एआई प्रणालीहरू सार्वजनिक सेवामा विस्तार हुँदै गर्दा, बजेटले डाटा गोपनीयता र प्रणालीगत पूर्वाग्रहबारे भने स्पष्ट सुरक्षाका उपायहरू उल्लेख गरेको छैन।
अन्ततः, यो बजेटले आन्तरिक सामाजिक न्यायभन्दा विश्वव्यापी बजार प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालको विगतको अनुभव नियाल्दा, प्रविधि पूर्वाधारलाई मानव अधिकारबाट अलग राखेर हेरियो भने महत्त्वाकांक्षी डिजिटल सुधारहरू असफल हुने र तिनमा हानी पुग्ने जोखिम रहिरहन्छ । डिजिटल उन्नतिले शोषणात्मक रुपमा प्रविधि लाद्ने शैली भन्दा पर गएर समुदायको सहमति, स्पष्ट वातावरणीय सुरक्षा र सीमान्तकृत मानिसहरूको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने डाटा सुरक्षा ढाँचाको माग गरेको छ ।
टेक्नोक्रेसी, डिजिटल खाडल र सीमान्तकृत नेतृत्व
नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपजस्ता डिजिटल सार्वजनिक सेवाहरूको वृद्धिले थप पहुँचयोग्य र जिम्मेवार सुशासनतर्फ काम भइरहेको देखाएको छ। यस्ता प्लेटफर्महरूले सेवाहरू टाढैबाट पहुँच गर्न सक्ने बनाएर पारदर्शिता बढाउन सक्छन्। तर, यो भाष्यले सबै प्रयोगकर्तालाई उस्तै नजरले हेर्छ । वास्तवमा, नेपाली घरपरिवारमा उपकरण र डाटामाथिको पहुँच अत्याधिक मात्रामा पितृसत्तात्मक रहेको छ। महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र क्वेयर युवाहरूको इन्टरनेट प्रयोग, परिवारका पुरुष सदस्यहरूद्वारा अत्याधिक मात्रामा निगरानी, प्रतिबन्धित वा नियन्त्रित गरिने हुँदा सिमान्तकृत वर्गहरु अत्याधिक मात्रामा निगरानी, प्रतिबन्धित वा नियन्त्रित हुन्छन् । घरेलु वा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई उदहारण मान्दा, यदि उनीहरुले उपकरण सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने एपमा आधारित उजुरी प्रणाली निरर्थक हुन्छ। यसबाहेक, कानून प्रवर्तन निकायभित्रको संस्थागत पूर्वाग्रहलाई सम्बोधन नगरी डिजिटल प्रहरी सेवा विस्तार गर्नुले विद्यमान राज्यको निगरानीलाई मात्र डिजिटल बनाउँछ, जसले सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा खतरा पैदा गर्छ।
प्राय पूर्वाधार समस्याका रूपमा लिइने डिजिटल विभेद वास्तवमा लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय बहिष्करणको परिणाम हो। यो बहिष्करण अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि औपचारिक रूपमा देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन उम्मेदवारहरूका लागि आधारभूत डिजिटल साक्षरता, ई-सुशासन र साइबर नैतिकताको ज्ञान हुनुपर्ने योग्यता थपेको छ। यसले सुशासन र राजनीतिमा सहभागिताका लागि सार्वजनिक नेतृत्वसँग डिजिटल सीप हुनुलाई आवश्यक ठान्छ। जसकारण, यसले राजनीतिक वाावरणमा ‘टेक्नोक्रेटिक’ निगरानी हुनसक्ने जोखिमतर्फ पनि इंकित गर्छ।
तर, पितृसत्तात्मक र आर्थिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन नगरी उम्मेदवारहरूबाट डिजिटल दक्षताको अपेक्षा गर्नु राजनीतिक क्षेत्रलाई ‘टेक्नोक्र्याटिक’ तरिकाले नियन्त्रण गर्नु हो। डिजिटल साक्षरतालाई नेतृत्व क्षमतासँग जोड्दा, यसले नेपालको असमान शैक्षिक र प्राविधिक परिदृश्यलाई बेवास्ता गर्छ। पुस्ताौंदेखिको संरचनागत विभेदका कारण दलित, आदिवासी, मधेसी, क्वेयर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ग्रामीण महिलाहरू डिजिटल स्रोतहरूबाट वञ्चित छन्। यसले सामुदायिक प्रभाव पार्न सक्ने ग्रासरुट (तल्लो तहका) नेताहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रको पहुँचबाट टाढा राख्छ र प्रविधिमा पोख्त र स्क्रिनमा प्रगतिशिल तर वास्तविक समस्याबाट टाढा रहेका धनाड्य वर्गलाई मात्र ठाउँ दिन्छ।
नेपालमा डिजिटल हानिको विकसित परिदृश्य
नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमले सामाजिक पितृसत्तालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा , प्रणालीगत स्त्रीद्वेष र ठगी सँगसँगै चलिरहेका छन्। यस महिनामा देखिएका घटनाहरूले डिजिटल हानि कुनै प्राविधिक समस्या नभई संरचनागत सङ्कट भएको देखाउँछ। सार्वजनिक र निजी डिजिटल क्षेत्र महिला, क्वेयर व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई नियन्त्रण, शोषण र आतङ्कित पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।
अभिनेत्री तथा राजनीतिज्ञ निशा अधिकारीले साझा गरेका अनुभवहरूले ट्रोलिङ र अनलाइन दुर्व्यवहारले कसरी सार्वजनिक धारणालाई आकार दिन, प्रतिष्ठामा हानि पुर्याउन र असत्य कथाहरू फैलाउन सक्छ भन्ने देखाउँछ। डिजिटल स्पेसहरू सार्वजनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सक्रियता नष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छन्। डिजिट स्त्रीद्वेषको उद्देश्य नै सार्वजनिक स्थानमा रहेका महिलाहरूलाई चुप लगाउनु भएकाले, यो केवल प्रतिष्ठाको क्षति मात्र होइन, त्यो भन्दा ठूलो कुरा हो । प्रयोगकर्ताको ध्यान आकर्षित गर्न, आक्रोश, सनसनीखेज सामग्री तथा यौनिक कथावस्तुलाई प्राथमिकता दिने गरि अल्गोरिदम डिजाइन गरिने हुँदा बिग टेक प्लेटफर्महरू पनि यस प्रकारको हिंसाका सहायक कारक बनेका छन् ।
डिजिटल हानि पनि अनलाइन घोटालासँगै वित्तीय जोखिममा परिणत भइरहेका छन्। स्क्यामरहरूले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत झुटा लिंक र चेतावनीका सन्देशहरूको प्रयोग गरी मानिसहरूको विश्वास र कमजोरीको शोषण गर्छन्। यस महिना, हामीले अनलाइन मार्फत भएको पैसा असुलीको एउटा घटना पनि देख्यौं, जहाँ अपराधीले महिलालाई धम्क्याउन सहमति विनाका निजी तस्बिर र भिडियोहरुलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्यो। यसलाई ब्ल्याकमेल मात्र भन्नुले तस्बिरमा आधारित यौन दुर्व्यवहारलाई सामान्यीकरण गरिन्छ, जुन वास्तवमा शारीरिक स्वायत्तता र डिजिटल गोपनीयताको उल्लङ्घन हो।
यी घटनाक्रमहरूले नेपालमा डिजिटल हानि अहिले प्रतिष्ठाको क्षति, आर्थिक शोषण, गोपनीयता उल्लङ्घन र लैङ्गिक हिंसाजस्ता व्यापक दायरामा रहेको देखाउँछन्। तर, विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत दृष्टिकोणले प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई प्राय डिजिटल अधिकारको उल्लङ्घनका रूपमा नभई नैतिक आचरण वा व्यक्तिगत व्यवहारको समस्याका रूपमा हेर्ने गरेको छ। परिणामस्वरूप, कानूनले बारम्बार महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्न असफल हुँदै आएको छ। त्यसैले, डिजिटल क्षेत्रलाई सुरक्षित, समावेशी र अधिकारमैत्री बनाउन आलोचनात्मक डिजिटल साक्षरताको विकास, थप उत्तरदायी कानुन कार्यान्वयन निकाय, प्रभावकारी गुनासो तथा प्रतिकार संयन्त्र, र पीडितमैत्री डिजिटल प्लेटफर्महरूको उच्च जवाफदेहिता अपरिहार्य छ।
सन्दर्भ सामाग्रीः
- https://techpana.com/2026/156494/ugc-data-breach-130k-students-3k-faculty-exposed-due-to-developer-error
- https://nepalpress.com/2026/05/13/723863/companies-registrars-ai-call-center-risks-to-business-firms-from-information-leaks-to-national-security/
- https://techpana.com/2026/156612/government-to-use-facial-recognition-system-at-border-areas
- https://www.setopati.com/social/388304https://www.reportersnepal.com/2026/05/1204482/
- https://english.khabarhub.com/2026/11/548281/https://nepalconnect.world/caste-culture-and-survival-story-of-the-badi-community/
- https://himalpress.com/2026/04/lalibazar-film-court-censors-after-censor-boards-approval/
- https://www.ratopati.com/story/561412/the-road-to-screening-of-the-film-lalibazar-is-open
- https://techsansar.com/computing/nepal-budget-2083-84-tech-it-innovation-reference/
- https://www.technologykhabar.com/2026/05/29/241992/https://techpana.com/2026/156972/nepal-budget-2083-84-it-and-ai-ambitious-vision
- https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/now-you-can-file-a-police-complaint-from-home-using-a-mobile-app-86-76.html
- https://techpana.com/2026/156498/rsp-candidates-must-have-digital-skills-no-cyber-abuse-or-fraud-history
- https://techpana.com/2026/156483/from-street-harassment-to-online-trolling-nisha-adhikari
- https://techpana.com/2026/156900/mobile-sms-alert-bank-account-drained-13-member-cyber-gang-case
- https://www.nepalpolice.gov.np/news/9516/