इन्टरनेट र प्रविधिले मानिसहरुको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा विभिन्न अवसरहरु प्रदान गरेको छ । तथापि यिनीहरुको बनावट महिला र सिमान्तिकृत समुदाय विरुद्ध को संरचनागत हिँसालाई अनलाइन माध्ययममा सक्रिय बनाउने किसिमको पनि रहने गर्दछ। यसका विभिन्न उदाहरणहरु व्याप्त छन् ।
इन्टरनेट, प्रविधि र लिङ्गमा आधारित अनलाइन हिँसासंग सम्बन्धित कानुन र नीतिहरु यस्ता मुद्दाहरु नियमन र सम्बोधन गर्ने कार्यमा प्रभावकारी पनि हुन सक्छन। अनलाइन लैंगिक हिँसाको सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान कानुनहरु सम्बन्धित मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रयाप्त छन् कि छैनन् भनेर मुल्यांकन गर्ने ध्येयका साथ् बडी एण्ड डाटाले कानुनहरुको विश्लेषण गरेको छ। हामीले लैंगिकता र यौनिकतालाई केन्द्रमा राख्दै डिजिटल अधिकारको दृष्टिकोणबाट यी कानुनहरुको विश्लेषण गरेका छौँ । हामीले महिला र सिमान्तिकृत समुदाय अनलाइन हिँसाबाट पिडित भएको समयमा कसरि कानुनले उनीहरुलाई लाभ दिन सक्छन् भनेर पनि खोजी गरेका छौँ । यी कानुनहरुलाई अध्ययनको ढांचामा राख्नका निम्ति हामीले मानव अधिकारका तीन दृष्टिकोणका रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई लिएका छौँ। कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहनाअनुरुप हामीले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुका निम्ति केहि सुझावहरु समावेश गर्दै प्रतिवेदन समापन गरेका छौँ।
