विषयसूची

प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू	5
अध्ययन सार-संक्षेप	7
परिचय	9
डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रम	9
नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र र विश्वको सन्दर्भ	9
ग्लोबल साउथ डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रम: चुनौती र नागरिक समाजको काम	11
यस अध्ययनबारे	14
अध्ययनको महत्व र औचित्य	14
अध्ययन विधि र प्रक्रिया	14
अध्ययनका लागि लिइएको जनसंख्या	15
अध्ययनको चुनौती र सीमाहरू	15
मुख्य निष्कर्ष	16
निष्कर्षको विश्लेषण	16
व्यवस्थित र पूर्ण सूचना/जानकारी सम्प्रेषणको अभाव	16
राष्ट्रिय परिचयपत्र र यसको औचित्य	16
विरोधाभाषपूर्ण सूचना	18
राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमापणपत्र र भारतको आधार कार्डबीचको अन्यौल बुझाइ	19
गोपनीयता र सुरक्षा	19
डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षा	20
गोपनीयता भर्सेस सुरक्षा	22
बायोमेट्रिक डाटा र गोपनीयता उल्लंघन	23
राष्ट्रवादी विचारधारा	23
सरकारी जवाफदेहिता	25
ढाँचाद्वारा बहिष्करण	25
पूर्व-आवश्यक कागजातहरू	26
लैंगिक कार्यक्रम	26
सक्षमतावादी प्रणाली	28
योजनाविहीन/अनियोजित डिजिटाइजेसनको मूल्य	28
व्यवस्थापनमा बहिष्करणः भौगोलिक बहिष्करण	29
निष्कर्ष तथा सुझाव	30
अनुसूची कः अनुसन्धान पद्धति र विधि	32
महामारीको समय गुणात्मक अनुसन्धान गर्दा	33
अवसर, चुनौती र नैतिक सम्झौताहरू	33
अनुसूची खः अध्ययनका लागि लिइएको जनसंख्या	35
अनुसूची ग	37
कार्यान्वयनका लागि सुझाव	37
डिजिटल शब्दावली तथा पदावलीहरू परिमार्जन (अनुसन्धाता र नीति निर्माता दुवैका लागि)	37
अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाज संस्थाहरूका लागि सुझाव	37
नीति निर्माताहरूका लागि सुझाव	38
सन्दर्भ सूची	41

प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू

यो अध्ययनमा तल दिइएका शब्दार्थअनुरुप शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिएको छ। यो सूची बनाउन हामीले जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर), उपभोक्ता र साइबर सुरक्षा उद्योगका नेतृत्व, प्राज्ञिक अध्येता, र नागरिक समाजसंस्थाहरूद्वारा प्रयोग गरिएका परिभाषालगायत विश्वव्यापी कानूनसहित धेरै स्रोत प्रयोग गरेका छौँ।

बायोमेट्रिक्स डाटा भन्नाले कुनै एक व्यक्तिको शारीरिक, वा व्यवहारिक विशेषताहरूको वैयक्तिक कुरालाई बुझाउँछ। जुन केही निश्चित प्राविधिक प्रक्रियामार्फत् व्यक्तिको एक भिन्न व्यक्तिगत पहिचानको रुपमा पुष्टि गरिएको हुन्छ। यस्ता प्रक्रियाभित्र आवाजमार्फत् चिन्ने, औँलाहरूको विद्युतीय छाप लिने, अनुहारबाट चिन्ने, आँखाको नानी पहिचान गर्ने, मुटुको चालमार्फत् थाहा पाउने आदि पर्दछन्, तर यतिमै मात्र सीमित भने हुँदैन। बायोमेट्रिक्स डाटाले डिजिटल रुपमा पहिचान प्रमाणिकरणका लागि कोही-कसैसँग मेल नखाने जैविक डाटा कैद गर्छ। तर आवश्यक तथा पर्याप्त कानूनी सुरक्षाबिना यसको प्रयोग गरिँदा व्यक्तिमाथि राज्य तथा निजी कम्पनीहरूले अतिरिक्त-न्यायिक निगरानी गर्नेतर्फ डोर्याउँछ। साथै, व्यक्तिको आफ्नै शरीर उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन मापन गर्ने माध्यम बन्ने हुँदा गोपनीयताको महत्वपूर्ण सरोकारलाई बढाउँछ।

जनसांख्यिकीय डाटाले व्यक्तिको नाम, उमेर, लिंग, ठेगाना, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जात/जातीयता, शिक्षाको स्तर, आयस्तर आदिजस्ता आर्थिक-सामाजिक विवरणहरू जनाउँदछ। यी विवरण तोकिएको मानव जनसंख्यालाई मात्रात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न तथ्यांकको रुपमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ।

व्यक्तिगत डाटाले व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरणलाई बुझाउँदछ, जसमार्फत् कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चिन्न सकिन्छ। जस्तैः नाम, परिचय/पहिचानपत्र नम्बर, स्थान-अवस्थिति, अनलाइन पहिचान, शारीरिक, अनुवंशिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वा सामाजिक पहिचान आदि।

संवेदनशील डाटा अन्तर्गत जात/नश्ल वा जातीय उत्पति, राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक वा दार्शनिक मूल्यमान्यता, ट्रेड युनियन सदस्यता, अनुवंशिक डाटा, र वायोमेट्रिक डाटा (विशेषगरी कोही कसैसँग मेल नखानेगरी प्रक्रियागत रुपमा कैद गरिएको पहिचान)जस्ता ‘विशेष कोटीहरू’को एक विशिष्ट उपसमूहहरू पर्दछन्, जसलाई अतिरिक्त सुरक्षाका साथ सम्हाल्नुपर्दछ।

डिजिटल साक्षरताले डिजिटल प्रविधिले कसरी काम गर्छ र त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मानिसहरूलाई बुझाउन सामान्य साक्षर बन्ने र पढ्ने सीपहरूको विकास गराउँछ। जसमा जानकारी/सूचनाहरूबारे आलोचनात्मक सोच, विविध खालका उपकरणसँग परिचित गराउने, इन्टरनेट चलाउने (नेभिगेट) तरिकाहरू अपनाउने क्षमता, र डाटाको गोपनीयता, डाटाको उल्लंघन, साइबर सुरक्षा, सूचित सहमति आदिलगायत डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धित सवालबारे बुझाइहरू पर्दछन्। (ScienceDirect)

डिजिटल गोपनीयता एक यस्तो अवधारणा हो, जहाँ व्यक्तिलाई उनीहरूको डिजिटल सूचना कसरी संकलन र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। र, उनीहरूले अफलाइन गोपनीयताको कानूनी मापदण्डसरहकै सुरक्षाअनुरुप न्यूनतम रुपमा मात्रै आफ्नो गोपनीयता खुलाउनु परोस्।

सूचना सुरक्षा भन्नाले अनलाइन जानकारीहरू परिमार्जन, अवरोध, नष्ट र निरीक्षण गर्ने जस्ता कुराबाट संवेदनशील जानकारीहरूको सुरक्षा गर्न डिजाइन गरिएको र प्रयोगमा ल्याइएका प्रक्रिया तथा उपकरणहरूलाई बुझाउँदछ। ती प्रक्रिया तथा उपकरणहरूले अनलाइन डाटाको गोपनीयता, उपलब्धता र अखण्डताको सुरक्षा गर्दछन्। (Kaspersky & CISCO)

साइबर सुरक्षा भनेको प्रणाली, नेटवर्क, प्रोग्राम, उपकरण र डाटाहरूमाथिको साइबर-आक्रमणबाट हुने जोखिमहरू कम गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता प्रणाली, नेटवर्क र प्रविधिहरूको अनधिकृत शोषण हुनबाट जोगाउने एप्लिकेसन हो। (IT Governance UK + CISCO)

डाटा उल्लङ्घन एक साइबर सुरक्षा घटना हो। जसमा मालिकको अनुमति वा जानकारीबिना प्रणालीबाट सूचनाहरू चोरिन्छ वा लिइन्छ। यसले गोप्य, संवेदनशील, वा सुरक्षित जानकारीलाई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थामाझ खुलासा गरिदिन्छ। डाटा उल्लङ्घनका यस्ता फाइलहरू अनुमति बिना हेर्न/साझेदारी गर्न/परिवर्तन गर्न सकिन्छ। व्यक्तिदेखि उच्च-स्तरीय उद्यमी-व्यवसायीहरू र सरकारहरूसम्मका जो कोही पनि डाटा उल्लंघनको जोखिममा हुन सक्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि ती फाइलहरू सुरक्षित छैनन् भने कसैले पनि अरू जोसुकैलाई जोखिममा पार्न सक्छ। (Multiple sources/ विविध श्रोतहरु )

डिजिटाइजेसन एनालग जानकारी, रेकर्ड र बस्तुहरूलाई डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण गरिनुलाई भनिन्छ।

डिजिटालाइजेसन भनेको सार्वजनिक तथा निजी नीतिहरू भौतिक स्वरुपमा भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विश्वासले तिनलाई डिजिटाइज सूचनाको रुपमा प्रयोग गरिने प्रक्रिया हो।

आधार कार्ड/आधार नम्बर भनेको भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (UIDAI)ले निर्धारित प्रमाणीकरण प्रक्रियामार्फत भारत निवासीहरूको प्रमाणिकरण गरेपछि जारी गरिएको १२ वटा कुनै पनि अंक भएको कार्ड हो। भारत निवासी जुनसुकै व्यक्तिले उमेर र लिंगको ख्याल नगरीकन आधार नम्बर प्राप्त गर्नका लागि स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाम दाखिला गराउन सक्दछ। आधार नम्बर पहिचानको एउटा प्रमाण हो। यसले आधार नम्बरधारकलाई नागरिकता सरह वा निवासको कुनै पनि खालको अधिकार प्रदान गर्दैन। (UIDAI website)

सामाजिक बहिष्करण एक जटिल र बहुआयामिक प्रक्रिया हो जसमा स्रोत साधन, अधिकार, वस्तु र सेवाहरूको अभाव वा अस्वीकृत र समाजका बहुसंख्यक मानिसहरूलाई उपलब्ध सम्बन्ध तथा गतिविधि, चाहे त्यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक वृत्तहरूमा सहभागी हुन असक्षम बनाइन्छ। यसले व्यक्तिको जीवनको गुणस्तर र समग्र समाजको समता र एकता दुवै पक्षमा असर गर्छ। (PSE UK)

प्रोफाइलिङ भनेको व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत डाटाको स्वचालित प्रशोधनको कुनै पनि रुप हो जुन सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत पक्षहरूको मूल्यांकन गर्न, विशेषगरी उनीहरूको कार्यसम्पादन, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत प्राथमिकता/छनौट, रूचि, विश्वासनीयताको स्तर, व्यवहारगत प्रवृत्ति र स्थानविशेष आन्दोलनहरूसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूको मूल्यांकन वा भविष्यवाणी/अनुमान गर्नु हो। (GDPR)

मेसिन रिडेवल पासपोर्टमा राहदानी/पासपोर्टमा भएको डाटा कम्प्यूटरद्वारा पढ्न सकिन्छ। विशेषतः राहदानीको परिचय पृष्ठमा डाटा हुन्छ र राहदानीवाहकको व्यक्तिगत जानकारीहरू त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। मेसिन-रिडेवल डाटामा प्रायः अक्षर, अंक र सांकेतिक चिन्हहरूको मिश्रणयुक्त दुईवटा रेखाहरू हुन्छन्। डाटामा नाम, राष्ट्रियता, र राहदानी नम्बरलगायतका व्यक्तिगत विवरणहरू हुन्छन्। जब ती मिश्रित अक्षरहरूलाई कम्प्यूटरद्वारा स्क्यान गरिन्छन्, प्रणालीले तिनै अक्षरहरूको पहिचानमार्फत् राहदानीवाहक यात्रुको व्यक्तिगत विवरणहरू छुट्याउँछ।

इ-पासपोर्ट, विद्युतीय पासपोर्ट, अथवा बायोमेट्रिक पासपोर्ट राहदानी नम्बर, नाम, थर, राष्ट्रियता, र जन्म मितिका साथै औँठा छाप, तस्बीर, र हस्ताक्षरलगायत पहिचानसहितको बायोमेट्रिक डाटा भएको विद्युतीय सुक्ष्म प्रशोधित चिपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने कागजात हो। बायोमेट्रिक पासपोर्टलाई विशेष डिभाइस/उपकरणहरूमार्फत स्क्यान गरिन्छ।(विविध श्रोतहरु)

अध्ययन सार-संक्षेप

बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान प्रणालीहरूलाई राष्ट्रिय सरकारहरू, बहुपक्षीय विकास नियोगहरू, र निजी क्षेत्रहरूले उप-सहारा अफ्रिका र एसियाका करिब १ अरब मानिसहरूको आधारभूत पहिचानपत्रबिना कानूनी पहिचान, समावेशी विकास, र आर्थिक वृद्धिको विश्वव्यापी समाधानको रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने गरेका छन्।

यो पाइलट अध्ययनले नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र विरुद्धका माथिका आधारहरूलाई मुख्यतयः परिचयपत्रका निमित्त दर्ता गर्ने उनीहरूको प्रयत्न, अनुभव र उनीहरूले बाँचेको वास्तविकताहरूमा त्यस्तो कार्यक्रमको प्रभावलाई केलाएको छ। अध्ययनको निष्कर्षहरूले राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमहरूबारे अन्य विश्वव्यापी अध्ययनहरूलाई थप वजनदार बनाएको छ, जसले यस्ता प्रणालीहरूको कार्यान्वयन र वास्तविकताबीचको चिन्ताजनक खाडलहरू देखाउँछ।

डिजिटल परिचयपत्रलाई चमत्कारी छडीको रुपमा प्रबर्द्धन गरिरहँदा, सरकारहरू र बहुपक्षीय संघसंस्थाहरूले समावेशी वृद्धि र विकाससँग कानूनी पहिचानका लक्ष्यहरू मिलाई प्राविधिक/टेक समाधानलाई अधिक बढावा दिन्छन्, र, सबैभन्दा जोखिममा रहेका हाम्रा समुदायहरूले खेप्ने हानीहरूलाई कम आँकलन गर्छन्। बायोमेट्रिक परिचयपत्रको प्रयोगले सामान्य पहिचान प्रमाणीकरणभन्दा पर मानिसहरूको एकअर्कासँग मेल नखाने विशिष्ट शारीरिक डाटाको संकलन, प्रशोधन र साझेदारीमार्फत् उनीहरूको दैनिक जीवनको लगभग निरन्तर मापन गरिरहने सम्भावना रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल अधिकार संस्थाहरूले औँल्याएका छन् कि सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू (विशेषगरी पितृसत्तात्मक समाजमा), अपांगता भएका व्यक्तिहरू, आप्रवासीहरू, र, पारलिंगी समुदायहरूको विद्यमान सामाजिक असमानतालाई झन् बढावा दिन्छ, उनीहरूलाई थप वहिष्करण हुनेतर्फ डोर्याउँछ।

डाटाको गोपनीयता र अखण्डता सुनिश्चित गर्नका निमित्त राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा क्षमताहरूमा आवश्यक ध्यान नदिइकनै संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाहरूको ठूलो मात्रामा भण्डारण र प्रशोधन गर्ने केन्द्रीकृत डाटाबेसमा बायोमेट्रिक परिचयपत्र प्रणालीहरू निर्भर हुन्छन्। विश्वव्यापी राष्ट्रिय डाटाबेस उल्लंघनको बाढीले सरकारहरूलाई आपसमा सम्बन्धित केन्द्रीकृत डाटाबेसको आवश्यकताबारे पुनर्विचार गर्ने पर्याप्त कारण दिएको छ, जसले सम्बन्धित राष्ट्र/राज्यहरूको महत्वपूर्ण र संवेदनशील कामकाजहरू तुरुन्तै रोक्ने वा बन्द गर्ने अवस्था निम्त्याएको छ।

त्यत्ति मात्रै होइन, डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमहरू प्रायजसोः सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला समूह नागरिक समाजसँग कुनै पनि खालको परामर्श नगरी बनाउने र लागू गर्ने गरिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित लाभका लागि र सफल सार्वजनिक विकास कार्यक्रमका सहभागीमूलक मोडेल विपरित छन्। नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम र इ-राहदानी उस्तै घटना हुन्- पछिल्लो समयमा नेपाली नागरिकहरूलाई भौतिक तथा डिजिटल पहिचानका कागजातहरू शृंखलाबद्ध तवरमा दर्ता गर्न भनियो, तर उनीहरूसँग कुनै पनि खालको परामर्श भने गरिएकै छैन।

विश्वव्यापी रुपमा डिजिटल परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा हाम्रो प्रारम्भिक डेस्क अध्ययनले यो पनि पत्ता लगायो कि यी परिचयपत्र प्रणालीहरूले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो अस्तित्वजन्य प्रभाव पारेको छ। उनीहरूको डिजिटल अधिकारहरूलाई प्रायःजसो अनुमानित प्रविधितन्त्र (टेक्नोक्र्याटिक), कर्मचारीतन्त्र, र बजार प्रतिस्पर्धाको अनुचित निगरानी र गोपनियतामाथिको आक्रमणविरुद्ध बलिदान चढाइन्छ। अझ, पहिल्यैदेखि सीमान्तकृत रहेका समुदायहरू जब यस्ता परिचयपत्रका लागि दर्ता गर्न असक्षम हुन्छन् तब उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक, र, आर्थिक लाभहरूबाट थप वञ्चित र वहिष्कृत गरिन्छ।

भर्खरै, बहुपक्षीय नियोगहरूले ग्लोबल साउथमा यी माथि उल्लिखित डिजिटल परिचयपत्रका चुनौतीहरूलाई स्वीकार्न थालेका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय सरकारहरू र नागरिक समाज संघसंस्थाहरूबीच ज्ञानको वृहत अन्तर-क्षेत्रीय साझेदारीतालाई प्रोत्साहन गर्ने बाटाहरू खोजी गर्न थालेका छन्।

यो अध्ययन प्रतिवेदन लेखीरहँदा, वर्ल्ड बैंक आइडी फर डेभलपमेन्ट (WB-ID4D) वेबीनारमा, प्राइभेसी इन्टरन्यासनलका डिजिटल अधिकारसम्बन्धी एक अगुवा वकालतकर्ताले सुझाए- नागरिक समाजको परामर्शलाई कोषको आवश्यकता बनाउन विश्व बैंकले आफ्नो प्रभावलाई सदुपयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।

त्यसले विश्व बैंकले सहायता प्रदान गरेको देशहरूले यस्ता राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमहरू बनाउनु र लागू गर्नुपूर्व बहुसरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ। साथै, समावेशी, निष्पक्ष र न्यायोचित खाकाभित्र त्यस्ता परियोजनाहरू लागू गर्नका निमित्त सम्बन्धित देशहरूसँग आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, मानव संशाधन क्षमता र डिजिटल साक्षरता स्तरहरू उपलब्ध छन् छैनन् भनी मूल्यांकन गर्न पनि सघाउँ पुर्याउँछ।

बहुपक्षीय परामर्शहरूलाई बेवास्ता गर्दै, सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूसँग बहुउद्देश्यीय प्रयोग बढाउँदै, र केन्द्रीकृत डाटाबेसमा भर पर्दै विभिन्न सार्वजनिक नीतिहरूमार्फत् नागरिकका तथ्यांकहरू व्यापक रुपमा संकलन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन चुलिएको बेला नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम ल्याउँदा नेपाली नागरिकको रुपमा हामी चिन्तित भयौँ। एक संस्थाको रुपमा बडी एण्ड डाटाले सन् २०१७ देखि सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायहरूप्रति विशेष जोड दिँदै व्यक्तिहरूका लागि डिजिटल अधिकारको व्यापक उद्देश्य र अवधारणाविरुद्ध डिजिटल थलोको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। सीमान्तकृत र कमजोर समुदायहरूमा विशेष जोड दिएर व्यक्तिहरूका लागि डिजिटल अधिकारको व्यापक मिशन र दर्शनविरुद्ध डिजिटल स्पेसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेषगरी प्रयोगकर्ताहरूको कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अध्ययन गर्नु हाम्रो उद्देश्यको दायराभित्र पर्यो।

यस अन्वेषणात्मक पाइलट अध्ययनमा हामीले विवरणात्मक अध्ययन विधि अपनायौँ र समृद्ध, सान्दर्भिक/प्रसांगिक, प्राथमिक तथ्यांक संकलनका निमित्त अर्ध-संरचित अन्तर्वार्ताहरू गर्यौँ। द्वितीय तथ्यांकको रुपमा सम्बन्धित उपलब्ध सामग्रीहरू, नीति दस्तावेजहरू, र सञ्चारमाध्यममा भएका रिपोर्टिङहरूलाई विषयगत तवरमा विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्यौँ । सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताले हामीलाई सरकारी अधिकारीहरू, सरकारद्वारा अनुबन्धित डाटा संकलकहरू, निजी क्षेत्रहरू, र, बहुपक्षीय नियोग- विशेषगरी कार्यक्रमको शुरुआती चरणहरूमा संलग्न भएका-हरूको दृष्टिकोण खोतल्नेतर्फ डोर्यायो। (अनुसन्धान प्रक्रिया र विधिको विस्तृत विवरणका लागि अनुसूची क हेर्नुहोस्)

परिचय

डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रम

बहुपक्षीय विकास नियोगहरू, राष्ट्रिय सरकारहरू, र प्रविधि व्यवस्थापन परामर्श कम्पनीहरूले “एउटै आकार सबैलाई मिल्छ” भनी समाधानको रुपमा प्रस्ताव गरेको कुरा संसारभरिका देशहरूमा भएका डिजिटल पहिचान परियोजनाहरूले अपनाएका छन्। डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाहरूले सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारी वितरण, लागत-प्रभावी/किफायती निजी क्षेत्र पहिचान प्रमाणीकरणका लागि अरबौँ कागजातविहिन मानिसहरूका लागि कानूनी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको लक्ष्य पूरा गर्ने विविधखालका चुनौती सामना गर्ने वाचा गर्दछन्। र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सेवाहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको सहज पहुँच बनाउने अमूर्त वाचा गर्दछन्।

यद्यपि, ग्लोबल साउथ मुलुकहरूमा यी सबै समेटिएका डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाहरू उनीहरूको केही अव्यक्त निहित लाभहरूमा फसेका छन्।

ती प्रायः नागरिक समाजको सहभागितामूलक परामर्शबेगर लागू हुन सकेका छैनन्। यसले लिंग, यौनिकता, जातीयता, योग्यता, धर्म, वर्ग, र जातिको आधारमा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका जनसंख्याहरूको विद्यमान सामाजिक असमानतालाई थप बढाउँछ, जसले परिणाममा समावेशीकरण होइन बहिष्करण ल्याउँछ।

यी राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाहरूले नागरिकहरूको संवेदनशील बायोमेट्रिक र जनसांख्यिकीय डाटा आवश्कयताभन्दा बढी संकलन गरेर समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेका छन्। त्यसपछि ती डाटाहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरूमा अन्धाधुन्द साझा गरिन्छ। त्यसको परिणाम राज्यको अतिरिक्त-न्यायिक निगरानी बढाउने, र राज्यको कमजोर नियम-कानूनको आडमा उपभोक्तालक्षित कानुनी पहिचान एवं सेवाहरूको वितरणभन्दा पर गएर अन्य राजनीतिक र व्यापारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने वातावरण बन्न पुग्छ।

अझ भन्नुपर्दा, यी मुलुकहरूमा अस्थीर इन्टरनेट पूर्वाधार, कमजोर डिजिटल कनेक्टिभिटी, र अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू माझ डिजिटल साक्षरताको स्तर एकदमै कम हुने गर्छ। नीति निर्माताहरूले मानिसहरूको डिजिटल अधिकारहरूको रक्षा गर्ने सूचित सहमतिको विश्वव्यापी स्वीकार्य मापदण्डहरू अवलोकन गर्नेप्रति आवश्यकताभन्दा कम ध्यान दिएको कुराबारे प्रयोगकर्ताहरू सचेत छैनन्।

नेपाल डिजिटल परिचयपत्रको दुनियाँमा भर्खरै प्रवेश गर्दै गरेको हुँदा, पहिलो कुरा त हामीले नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ग्लोबल नर्थ-साउथ कन्टिन्यूअममा राख्न चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो अध्ययनको निष्कर्षहरूको विश्लेषणमा साझा/समान बिन्दु र भिन्नताहरू पहिल्याउने ग्लोबल साउथका अनुभवहरू र नागरिक समाजको हस्तक्षेपहरू नियाल्ने छौँ।

नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र र विश्वको सन्दर्भ

नेपाल सरकारले सन् २०१० मै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम ल्याए तापनि नीतिगत रुपमा समर्थन गर्ने कानूनको अभावमा त्यो लागू हुन सकेन। सन् २०१५ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि बल्ल पञ्जीकरण विभागले डाटा भण्डारणका लागि सूचना प्रणाली विकास गर्न थाल्यो।

त्यसयता, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणका निमित्त निम्न तीनवटा कानूनी दस्तावेज/कागजातहरू पारित गरेको छः

• राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
• राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७
• राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

चिन्ताजनक एउटा तथ्य यो छ कि राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरण ऐन २८ माघ २०७६ मा पारित भयो, त्यसको दुईवर्ष पहिले २०७४ मा पाँचथर जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। त्यस्तो दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक तवरमा तथ्यांकहरू संकलन गरिनु सरह हो।

अघिल्ला दुई कानुनी दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणसम्बन्धी कामहरू लागू गराउनका निमित्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन र प्रशासनिक कामकाजहरूको व्याख्या गरेको छ। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्रुटिपूर्ण तथ्यांकहरू सच्याउने तथा परिमार्जन गर्ने लगायतका अन्य पञ्जीकरणसम्बन्धी दर्ताका निमित्त व्यक्तिहरूको जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक डाटा दस्तावेजीकरण गर्ने अनुमति दिएको छ। विभागलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। यसले एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्नका लागि कानूनी आधार प्रदान गरेको छ। र, राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरू र नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त अन्य निकायहरूद्वारा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाहरूलाई पनि जोडेको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया बढी महत्वपूर्ण छ जसले कार्यक्रमका लागि संवैधानिक र कानूनी आधार प्रदान गर्छ। संविधानको धारा ५१(१) अन्तर्गतको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित राज्य नीतिहरू- विशेषगरी दफा (३) ले राज्यलाई “राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न” अनुमति दिएको छ।

जसअनुरूप विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमका लागि केन्द्रीकृत एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास र स्थापना गर्ने अनुमति पाएको छ। त्यसले नागरिकहरूको विस्तृत जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक डाटाहरू व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाहरूलाई अरू सेवा-प्रदायक निकायहरूसँग एकीकृत गर्दै लैजान सरकारको बाटो खोलेको छ। सरकारी निकाय र आधिकारिक संघसंस्थाहरूबीच डाटा साझेदारीसम्बन्धी यस्ता विवरणहरूबारे नेपालका अधिकांश नागरिकहरूले व्यापक रुपमा थाहा पाएका छैनन्। यस्ता विवरणहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको तथ्यांक संकलन/दर्ता गरिदाका बखत जानकारी दिइदैन। बरू ‘सूचित सहमति’को अवधारणालाई उपहासको एउटा विषय बनाइन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले एक सार्वजनिक छलफलमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले पुरानो नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरकारी सेवाहरूमा सहज पहुँच दिनका लागि व्यवस्था गरिएको एक छुट्टै नम्बरको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ। उक्त नम्बरलाई बैंक, मोबाइल फोन कम्पनीलगायतका आधिकारिक निजी क्षेत्रका सेवा-प्रदायकहरूले समेत ग्राहकको पहिचान प्रमाणीकरण वा आधिकारिक पहिचान पत्ता लगाउनका निमित्त प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वर्ल्ड प्राइभेसी फोरम (WPF) को अन्तर्क्रियात्मक ग्लोबल नक्सा प्रयोग गरेका छौँ र ग्लोबल नर्थ र साउथ मुलुकहरूबीच रहेको केही स्पष्ट भिन्नताहरू पनि खुट्टयाएका छौँ।

जसमा, लगभग सबै देशहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका कुनै न कुनै स्वरुप भेटिन्छन् तर कतिवटा देशहरूमा डिजिटाइज परिचयपत्र प्रणाली छ भनेर केलाउँदा ह्यवात्तै संख्या घट्छ। अझ कुन कुन देशहरूमा बायोमेट्रिक तत्वहरू अपनाइ राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटाइज गरिएका छन् भनेर हेर्दा त्यो संख्या अझ घट्छ। बायोमेट्रिकमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्रहरू एसिया, अफ्रिका, र दक्षिण अमेरिका जस्ता ग्लोबल साउथका देशहरूमा केन्द्रित छन्। नेपालले बायोमेट्रिकमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूमा रहेको समस्याग्रस्त प्रवृत्ति पछ्याएको छ।

यो प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ किनभने अधिकांश ग्लोबल साउथका देशहरूमा न्यून आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरता स्तर भएको धेरै ठूलो र सघन जनसंख्या छ। साथै थोरै डाटा सुरक्षा ऐन/कानूनहरू छन्, र निगरानी तथा साइबर सुरक्षा मापदण्डको न्यायिक निरीक्षण कमजोर छ।1 तुलनात्मक रुपमा साना जनसंख्या भएका, विकसित डिजिटल पूर्वाधारयुक्त, डिजिटल साक्षरताको स्तर उच्च रहेको, राष्ट्रिय, राज्यस्तरको वा क्षेत्रीय डाटा सुरक्षाका ऐन/कानूनहरू भएको, र निगरानी तथा साइबर सुरक्षा मापदण्डहरूको अपेक्षाकृत रुपमा राम्रा न्यायिक निरीक्षण भएका ग्लोबल नर्थका देशहरूले बायोमेट्रिक डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अपनाएका छैनन्। यसले हामीलाई एकछिन घोरिएर बुझ्न बाध्य पार्छ कि ठूल्ठूला स्केलका डिजिटल नीतिहरूलाई टेवा दिने, औचित्य पुष्टि गर्ने आवश्यक इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, न्यायिक आधार, र साक्षरताका पूर्वाधारहरू बिना नै ग्लोबल साउथका देशहरूले हतारिँदै डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली किन अपनाइरहेका छन् ?

साउथ एसियामा बायोमेट्रिकमा आधारित प्रविधि लोकप्रिय प्राविधिक टुल2 बन्दै गइरहेको छ। यसलाई एक कुशल र भ्रष्टाचार-विरोधी आविष्कारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसलाई डिजिटल परिचयपत्र, विमानस्थलमा अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि र प्रहरी चौकीलगायतमा प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ, र सामान्यतय आवासीय भवनहरूमा विद्युतीय औँला छाप र/वा अनुहार पहिचानका आधारमा प्रवेश गर्न पाइने बनाइएका थलोहरूमा पनि यस्तै प्रविधि देख्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रविधिले आफूसँगै नयाँ शैलीको कर्मचारीतन्त्र र निगरानीका पूर्वाधारहरू खडा गरिरहेको छ। जसले यथावतै रहेका र नयाँ खालका लक्ष्यीकरण (टार्गेटिङ)र भेदभावकa जटिलताहरू ल्याइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान निदइकनै ती प्रभावकारी र सुरक्षित हुन्छन्, र, प्राविधिक नवीनता र सुविधाका लागि भनेर अपनाइएका छन्।3

बहुपक्षीय लगानीकर्ता संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरूले ग्लोबल साउथ मुलुकहरूमा यस्ता परिचयपत्रहरूका लागि किन जोडबल लगाइरहेका छन् भनेर हामी घोत्लिनै पर्छ। ग्लोबल साउथ मुलुकहरूमा यस्ता ठूला-स्केलका डिजिटल परिचयपत्र परियोजना लागू गरिनु पछाडिको अर्थ-राजनीति जाँच्नु पर्छ। डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाको ढाँचा र कार्यान्वयनमा कुन-कुन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू संलग्न छन् र आर्थिक रुपमा लाभ लिन खडा भएका छन्?

नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनाको अर्थ-राजनीतिक पक्षको कुरा गर्दा यस अध्ययनको दायराभित्र नपरे पनि यसलाई हामी विश्वव्यापी रुपमा हाम्रो साझेदार संस्थासँगको आगामी अध्ययन परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। किनकी अध्ययनले केही चाखलाग्दो नतिजाहरू ल्याउन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ।

ग्लोबल साउथ डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रम: चुनौती र नागरिक समाजको काम

विश्वव्यापी मानवअधिकार संगठन, विद्वान, र भुइँतहमा संलग्न मानिसहरू सबैले अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको राष्ट्रिय डिजिटल बायोमेट्रिक परिचयपत्र पहिले सञ्चालित प्रणालीभन्दा धेरै प्रभावकारी छैनन् भन्ने गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्; इन्टरनेट जडानको अभाव/असुविधा हुँदा तिनलाई भौतिक रुममै प्रयोगमा ल्याउनु परिरहेको छ। जसले उस्तै खालका परिचयपत्रहरू नहोस् भन्नाका खातिर प्रयोगमा ल्याइएको हो भनेर प्रचारित कुराको औचित्यलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ। यसले सामाजिक बहिष्करणका विविध स्वरुपहरू उत्पन्न गर्छ र डिजिटल रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेका जनसंख्या-समूहहरूको व्यक्तिगत जानकारीलाई जोखिममा राख्छ।4

यही समयमा, ग्लोबल साउथ मुलुकका नागरिक समाज संगठनहरूले त्यस्ता प्रणालीहरू तीव्र र तैनाथ रुपमा प्रयोगमा ल्याएको कुरालाई तीव्र छन्, र आफ्नो देशको हकमा व्यवहारिक/प्रसांगिक प्रश्न उठाइरहेका छन्; उनीहरूले यस्ता ठूला-स्केलका डिजिटल नीति कार्यक्रमहरू धान्नका निमित्त यी देशहरूसँग आवश्यक/पर्याप्त इन्टरनेट पूर्वाधारका स्रोतहरू, स्थिर/राम्रो डिजिटल कनेक्टिभिटी, र सुलभ रुपमा डाटा उपलब्ध छ त? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

अरूहरूले प्रश्न गरेका छन् कि सरकारहरूसँग आफ्ना नागरिकहरूको डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षाको रक्षा गर्ने न्यायिक निरीक्षण र डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून छ ? के यी जनसंख्या, खासगरी ठूल्ठूला अर्ध-शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अर्थपूर्ण र सूचित सहमतिका साथ त्यस्ता परिचयपत्रहरूको सुरक्षित र समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त डिजिटल साक्षरता र सचेतना छ ? यी नागरिक समाज संघसंस्थाहरूले पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता र कार्यक्रमहरूको खाका-ढाँचा र कार्यान्वयनका लागि बहुसरोकारवाला परामर्श प्रक्रियाका हकमा उनीहरूले सरकारहरूको प्रतिबद्धता पनि जाँचेका छन् किनकी तिनीहरूमध्ये अधिकांशले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट सुशासन फोरम (इन्टरनेशनल इन्टरनेट गभर्न्यान्स फोरम)हरूमा अपनाएको बहुसरोकारवालाको मान्यतालाई आफ्नो देशको डिजिटल नीति निर्माण गर्दा अभ्यास गर्दैनन्।5

उदाहरणका लागि, केन्याको राष्ट्रिय परिचयपत्र—जो ‘हुडुमानम्बा’ नामले लोकप्रिय छ—ले विशेषगरी ग्रामीण भेगका गरिब र सीमान्तकृत नागरिकहरूले पहिलेदेखि झेलिरहेको डिजिटल र संरचनात्मक असमानताहरूलाई बढाएको छ भन्ने नागरिक समाजको आलोचना थियो। त्यसले गर्दा, अदालतले प्रयोगकर्ताहरूको परिचयपत्रको बाह्य प्रभावहरूबारे थप जानकारी नखोजेसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न रोक लगाइयो। केन्याली मोडल अपनाएको भारतको आधार कार्डले सामना गरेका चुनौतीहरूबारे थाहा दिन ती सुनुवाइहरूमा भारतका धेरै नागरिक समाजका समीक्षक र साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले बयान दिए। अन्ततः केन्याको उच्च अदालतले उक्त कार्यक्रम गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित भएको र गोपनीयता मूल्यांकन अध्ययन नगरिएसम्म रोक्नू भन्ने निर्णय गर्यो।6

छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिक समाजको नेतृत्वमा पुट्टस्वामीको राष्ट्रिय, र विश्वकै ठूलो डिजिटल पहिचानपत्र ‘आधार’ विरुद्धको मुद्दाले सर्वोच्च अदालतलाई भारतीयहरूका लागि गोपनियताको मौलिक अधिकारको निर्णय गर्नेतर्फ डोर्यायो र आधार कार्डको प्रयोगमा सीमितता ल्यायो। त्यसले सबै सरोकारवालाका लागि नीतिगत समता सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको एक संयुक्त परामर्श समिति गठन गर्ने माग गरेको छ।7

इन्डोनेसिया, जमाइका, पाकिस्तान र युगान्डाबारे द इन्जिन रुमको जनवरी २०२२ को प्रतिवेदनले ती देशहरूमा त्यस्ता राष्ट्रिय परिचयपत्रहरु प्रयोग गर्दा उस्तैगरी सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक असमानताहरू बढ्न गएको खुलाएको छ। इन्डोनेसियामा पहिचानपत्रसम्बन्धी कागजातहरूको अभावको परिणामस्वरुप परिचयपत्र दर्ता प्रक्रियाबाटै बहिष्करणमा पारिए र त्यसले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित सरकारी सेवाहरूमा पहुँचको अभाव हुन पुग्यो। जमाइकामा नागरिक समाजको अगुवाइमा भएको गतिविधिले जमाइकाको सर्वोच्च अदालतलाई भारतको असन्तुष्टिपूर्ण आवाजहरू उद्धृत गर्दै जमाइकन नागरिकहरूको गोपनीयता उल्लंघन हुने कुरालाई आधार बनाइ राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्ने दिशा प्रदान गर्यो।8

पाकिस्तानका नागरिक समाजहरूले सार्वजनिक र निजी दुवै सेवाहरूबाट लाभ प्राप्त गर्नका लागि कम्प्यूटरकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र (सीएनआइसी) कत्तिको दूरगामी थियो भन्ने आधारमा नागरिकको पहुँच र सुरक्षाबारे चिन्ता-चासो व्यक्त गरे। दर्ता प्रक्रियामा भएका समस्याको नतिजास्वरुप केही जनसंख्या-समूहहरू परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिए। जसले गर्दा पाकिस्तानी नागरिकका लागि अस्तित्वजन्य चुनौतीहरू सिर्जना भए। विशेषगरी कोभिड-१९ को समयमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमहरूमा, जुन कम्प्यूटरकृत राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको थियो। उनीहरूलाई डाटा चुहावट र केन्द्रीकृत सरकार-नियन्त्रित डाटाबेसबाट नागरिकहरूको अति संवेदनशील डाटाहरू उल्लङ्घन हुने कुराको पनि डर छ। माथि उल्लिखित देशहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास पनि निकै कम छ। युगान्डामा भएको आलोचनाहरूमध्येको एक प्रमुख विषय बहुपक्षीय खाकाको अभाव थियो जसले एनडागामुन्टु (NdagaMuntu)भन्ने राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रको ढाँचा र प्रयोगको सन्दर्भमा नागरिक समाजको संलग्नता र सुझावलाई पाखा पार्यो। उनीहरूले महशुश गरेका छन्-कमजोर/जोखिमको अवस्थामा रहेका जनसंख्याहरूले परिचयपत्रका निमित्त दर्ता गर्दा र सम्बन्धित निकायहरूसँग संवाद गर्दा झेल्ने अधिकांश चुनौती र बहिष्करणलाई कार्यक्रमको खाका तयारीको समयमै यी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजहरूसँग परामर्श गरेर कम गर्न सकिन्छ।9

मानिसहरूसँग प्रमाणित गर्न सकिने खालका कानूनी पहिचान नभएको कारण उनीहरूलाई सार्वजनिक र निजी सेवाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ भन्ने कुरा सरकार र बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थाहरूबाट आएको एक-पक्षीय कथा हो। तर सहज रुपमा राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रको स्वामित्व ग्रहणले बहिष्करणका सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको यथार्थले देखाउँछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रिकृत प्रमाणिकरण प्रक्रिया आफैंँमा एकदमै बहिष्कृत खालको छ जस्तो कि भारतको आधार कार्ड प्रक्रिया, जहाँ परिचयपत्र प्रमाणिकरण असफल हुँदा ग्रामीण भेगमा भोकमरीका कारण मृत्यु हुने गर्छ।10 अर्को उदाहरण, भारतमा केही शर्तहरूसहित सन् १९७१ देखि सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिइयो; यद्यपि त्यस्तो अधिकार उपभोग गर्नका निमित्त त्यहाँ अन्य सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक बाधाहरू छन्। आधार कार्डको कुरामा, भारतका धेरै सार्वजनिक अस्पतालहरूले महिलाहरूलाई उनीहरूले लिने सुरक्षित गर्भपतन तथा अन्य प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूसँग आधार कार्डलाई जोड्ने सल्लाह दिइरहेका छन्, धेरै महिलाहरू त्यो डाटालाई के-केका लागि प्रयोग गर्न सकिएला भनेर आत्तिएका छन्। यसले महिलाहरूको आधारभूत स्वास्थ्य हेरचाह माथिको पहुँचलाई मात्रै हैन प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरूमा उनीहरूले खोजेको गोपनीयतालाई पनि प्रभाव पारेको छ।11 हामी आशा गर्छौँ कि नेपाल सरकारले यस अध्ययन प्रतिवेदनलाई गम्भीरताका साथ लिनेछ, र राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम बिस्तार कार्यमा हामी तथा अन्य नागरिक समाज संघसंस्थाहरूलाई समावेश गराउनेछ र डिजिटल नेपालको विकासका कार्यहरू जारी राख्ने छ।

भू-राजनीति र भू-अर्थ-सुरक्षाको सन्दर्भमा, राज्यले बायोमेट्रिक्सलाई थप नियन्त्रण र पहिचान गर्नका निमित्त प्रयोग गर्न सक्छ।12 बायोमेट्रिक डाटा निगरानीका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ, लुकेर रहेका जनसंख्या- जसले अरू खालका औपचारिक/आधिकारिक पहिचानका संयन्त्रहरूबाट आफूलाई लुकाउन सकेका थिए, उनिहरूलाई पहिल्याउन र पहिचान गर्न सक्छ।13 डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित तथ्यांक प्रणालीले एल्गोरिदमजस्ता उन्नत प्राविधिक सुविधाहरूसँग मिलेर व्यक्तिको गोपनीयतालाई विभिन्न स्तरमा खतरामा पार्न सक्छ, जबकी व्यक्ति भने अनलाइन सेवा उपभोग गरिरहँदा र अनलाइनमार्फत् सरसामान लिइरहँदा त्यसबारेमा पूर्णतय अनभिज्ञ हुन्छ।14

प्रायःजसो, संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा संकलन गर्ने अभ्यास आक्रामक हुने गर्छ, र व्यक्तिलाई सूचित नगरीकन कुनै भविष्यको प्रयोजनका निमित्त पनि आवश्यकभन्दा धेरै डाटा संकलन गरिन्छ।15 केन्याको प्रमुख जनसंख्या16 माझ गरिएको एक अध्ययनले कुनै एक निश्चित उद्देश्यका लागि संकलन तथा भण्डारण गरिएको तथ्यांक पछि अर्को कुनै उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिँदा त्यसका लागि सहमति गरिएको हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। केन्याको यो घटनामा, स्वास्थ्यको लागि भनेर संकलित डाटा प्रहरीले समलिंगी-सम्बन्ध यौनिकता, यौन व्यवसाय, र लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विशेष जनसंख्यालाई अपराधीकरण गर्न प्रयोग गर्यो, यी सबैलाई केन्यामा अपराधीकरण गरिएको छ।17

त्यसमाथि, डिजिटल उत्पादन र सेवाहरूको विकास र वितरण गर्न सरकारद्वारा अत्याधिक मात्रामा व्यक्तिगत र गैर-व्यक्तिगत डाटा संकलन र साझा गर्ने, उदाहरणका लागि डिजिटल राष्ट्रिय परियपत्रहरू र एल्गोरिदमिक लक्षित समूहका लागि निजी क्षेत्रद्वारा प्रयोगकर्ता-डाटाको शोषणले नागरिक र उनीहरूका सरकार एवं ठूल्ठूला निगमहरूबीचको विश्वासको अभाव अझ बढाउँदै लगेको छ।18 साथै सूचना सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता, र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी सरोकारहरू विश्वव्यापी नीति एजेन्डाहरूको शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् र पर्याप्त कानुनी सुरक्षा र न्यायिक निरीक्षणसहित राष्ट्रिय विकास र मानव अधिकारको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्न नागरिकको नेतृत्वमा डिजिटल अधिकार वकालत गर्ने प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ।19

यस अध्ययनबारे

अध्ययनको महत्व र औचित्य

डिजिटल नीतिहरू र मानिसको डिजिटल अधिकारमा त्यसको प्रभावबारे सार्वजनिक बहस र वृहत सन्दर्भमा यो प्रारम्भिक पाइलट सर्भे सम्पन्न गरिएको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमप्रति नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको अपेक्षा, त्योसँग गाँसिएको उनीहरूका अनुभव र त्यसप्रतिको बुझाइ नक्सांकन गर्नु रहेको थियो।

यो अध्ययनले सन् २०१७ देखि बडी एण्ड डाटाले डिजिटल थलोहरूमा बहिष्करण/समावेशीकरण, निश्चित जनसंख्या समूहहरूको सीमान्तीकरण, सबै नागरिकहरूको अधिकारको रक्षाका निमित्त पर्याप्त न्यायिक र सुरक्षाका प्रबन्धहरू बिना बढ्दो सरकारी तथा कर्पोरेट निगरानी क्षमताहरूको सेरोफेरोमा गर्दै आएका कामहरूको क्षेत्र थपेको छ।

हामीलाई विश्वास छ, झापा र पाँचथर, यी दुई जिल्लाहरूमा गरिएको अध्ययनबाट आएको प्रारम्भिक नतिजाले सरकारलाई प्रयोगकर्ताहरूको दृष्टिकोण समेटेर कार्यक्रम बिस्तार कार्य सुचारू राख्न सूचित गर्नेछ। यसले नेपालको डिजिटल भविष्यको परिकल्पना गर्न अझ समग्रतामा र न्यायमा आधारित खाका सिर्जना गर्नेछ। विशेषगरी हामी बहुपक्षीयताको भावनालाई बढावा दिने र विकासका लागि इन्टरनेटको समृद्धपन विस्तार गर्ने संयुक्त राष्ट्रको इन्टरनेट गभर्न्यान्स फोरमको सदस्य राष्ट्र भएकोले नेपालका डिजिटल नीति निर्माताहरूलाई त्यस्तो साझेदारी संस्कृतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। “डाटा मानिएकाहरू” (डाटा सब्जेक्ट्स)लाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा संवेदनशील तवरमा सोचविचार नगरीकनै डाटामा रुपान्तरित समाज (डाटाफाइड सोसाइटी)को वृद्धि गरिनुले प्रायः पुरानै संरचना तथा असमानता र विभेदका पूर्वाग्रहहरू पुनःउत्पादन गर्दछ। यो अध्यननको नतिजाले हामीलाई, डाटामा रुपान्तरित नागरिकहरूलाई, सूचित प्रतिरोधको आधारमा “डाटा संकलकहरू” (सरकार, बहुपक्षीय निकाय, र कर्पोरेसनहरू)बाट नकारात्मक परिणामहरू जाँच्न र थप जवाफदेहिताको माग गर्न सघाउँछ। त्यसपश्चात हामी अझ सहभागीमूलक, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण समाजका लागि उद्देश्य पुनः निर्धारण गर्ने र स्वरुप/ढाँचा पुनःतयार पार्न शुरू गर्न सक्नेछौँ, जसले डाटामा परिणत गरेर थप विभेद निम्त्याउने डाटा संकलक र डाटा मानिएकाहरूबीचको असन्तुलित/अनियमित शक्ति सम्बन्धहरूलाई सुधार्न र संवोधन गर्न सक्छ।20

विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो अध्ययन बहुरुपी/विषम तर सानो जनसंख्या भएका अन्य देशहरूका लागि अझ सान्दर्भिक नमूनाको रुपमा उपयोगी हुन सक्छ। यसअघि माथि भनिएझैँ, नेपालको सर्वसमावेशी राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी तुलनात्मक अध्ययनबाट हटाइयो तसर्थ यो अध्ययनले बायोमेट्रिकमा आधारित विश्वव्यापी डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाहरूसम्बन्धी उपलब्ध सामाग्रीमा रहेको खाडल पुर्नेछ।

अध्ययन विधि र प्रक्रिया

यो खोज नगरिएको नेपालको वृहत डिजिटल नीति अध्ययन गर्ने तथा बुझ्ने अन्वेषणात्मक पाइलट अध्ययन भएकोले हामीले यसको लागि गुणात्मक तथा विवरणात्मक अध्ययन विधि अपनाउने निर्णय लियौँ। हामीले प्रयोगकर्ताहरूबाट प्राथमिक तथ्यांक संकलनका लागि अर्ध-संरचित अन्तर्वार्ता विधि प्रयोग गर्यौँ। कार्यक्रमको प्रक्रिया, त्यसको प्रयोग, र चुनौतीहरू बहुसरोकारवाला दृष्टिकोणबाट ल्याउनका लागि हामीले केही सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, र बहुपक्षीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गर्यौँ। महामारीले अध्ययन समूहको गतिशीलता सीमित गरेकोले अन्तर्वार्ताहरू जुम अथवा टेलिफोन संवादका माध्यमबाट सम्पन्न गरिए, जहाँ सीमा र चुनौती पनि साथै थिए।

अध्ययन प्रक्रिया र विधिबारे विस्तृत जानकारी अनुसूची क मा हेर्नुहोस्।

अध्ययनका लागि लिइएको जनसंख्या

अध्ययनका निमित्त पाँचथर र झापा दुईवटा जिल्लाका जनसंख्यालाई लिएका थियौँ। यी दुई जिल्ला छनौट गर्नुको कारण, पाँचथर- एक शहरी जिल्ला हो, जहाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले कार्यान्वय गरिएको थियो। त्यस्तै, झापा- बढी मात्रामा ग्रामीण जिल्ला हो, जुन भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको, अत्याधिक मात्रामा बसाइसराइ गरी आएकाहरूको जनसंख्यायुक्त जिल्ला हो।

हाम्रो बुझाइमा सबै अन्तर्वार्ता लिनेहरू पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगकर्ता नै हुन्। यद्यपि, यो अध्ययनका लागि पछि तीन वर्गमा विभाजित गरिएकाहरूलाई सरोकारवाला समूहको प्रतिनिधिको रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ।

• प्रयोगकर्ता- ३१ (१३ पुरूष र १८ महिला)
• पाँचथर र झापा जिल्लाका माथि उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका नेपाली नागरिकहरू ।
• सरकारी- ७ (सकारी निकायका अधिकारीहरू र डाटा संकलक/कम्प्यूटर अपरेटरमा अनुबन्धित)
• राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कार्यरत कमर्चारीहरू, स्थानीय जिल्ला/वडास्तर, र डाटा संकलक/कम्प्यूटर अपरेटरमा सरकारद्वारा अनुबन्ध गरिएकाहरू।
• निजी क्षेत्र- ३
• निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरू।
• बहुपक्षीय नियोगहरू- २
• विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरू; दुवै नियोगहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणहरूमा संलग्न रहेका थिए।

अध्ययनको चुनौती र सीमाहरू

काठमाडौँमा रहेका बहुपक्षीय संस्था र सरकारी अधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाउन गाह्रो भएको थियो र अन्तर्वार्ताका लागि हामीले थुप्रैपटक सम्पर्क गर्नुपरेको थियो। यसको मतलब प्रायः उनीहरूको दृष्टिकोण बनाउनका लागि थप समय छुट्याउनुपरेको र हामीलाई यी क्षेत्रहरूमा रहेको हाम्रो पहुँचको स्तरबाट निराशा महशुश गर्ने बनाएको थियो।

स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरूसँग समय मिलाउन पनि उत्तिकै गाह्रो भएको थियो किनकी उनीहरू आ-आफ्ना जिल्लामा तत्कालीन महामारीको व्यवस्थापन गर्नमा व्यस्त थिए।

यो अनुसन्धान पाइलट अध्ययनको रुपमा दुई जिल्लाका पालिकाहरूमा सीमित छ। पहिलोचोटि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम लागू गरिएको हुँदा हामीले पाँचथर जिल्ला छानेका थियौँ। अर्को, हामीले यो अध्ययन गर्दाका बखतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सूचारू रहेको झापा जिल्लालाई छान्यौँ। हामीलाई ताजातरोजा अनुभवहरू पनि त्यहाँबाट पाउन सक्नेछौँ भन्ने लागेको थियो।

कोभिड-१९ का कारण बन्दाबन्दीमा परेकैले हामीले हाम्रो अन्तर्वार्ताहरूलाई टेलिफोन संवादमै सीमित राख्नुपर्यो र केही सरोकारवालालाई इमेलमार्फत् पनि सम्पर्क गरेका थियौँ।

यो अध्याय नेपालको डिजिटल नीति निर्माणको वृहत सन्दर्भ र डिजिटल अधिकारबारेको अध्ययनभित्र पर्छ जुन बडी एण्ड डाटाको कार्य क्षेत्र हो। अर्को अध्यायले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारसम्बन्धी वृहत सन्दर्भभित्र राखेको छ, जुन यसको सहज कार्यन्वयनका लागि, अरू राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका नीतिहरूका लागि, र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क व्यापकताका लागि आधारभूत कुरा हो। यो नीतिगत पृष्ठभूमिले हामीलाई मुख्य निष्कर्षहरूको अध्यायमा जान सक्षम बनाउँछ।

मुख्य निष्कर्ष

यो अध्यायले मुलतः प्रयोगकर्ताकa दृष्टिकोणबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरूको अध्ययन तथा नक्सांकन गरेको छ। हामीले यहाँ अन्य सरोकारवाला, सरकार, निजी क्षेत्र, र बहुपक्षीय निकायहरूबाट पनि केही निष्कर्ष समावेश गरेका छौँ। यी टिप्पणी बहुसरोकारवाला ढाँचा (फ्रेमवर्क)भित्रको समबिन्दु र आपसी भिन्नतालाई पहिचान गर्न प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवसँगसगै राखिएका छन्। यो कुरा सार्वजनिक नीति कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वनय र मूल्यांकनका लागि आवश्यक छ। हामीले नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई वृहत र तुलनात्मक सन्दर्भ प्रदान गर्न अन्य राष्ट्रिय बायोमेट्रिक परिचयपत्र प्रणालीहरूसम्बन्धी प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूलाई पनि तुलनात्मक-विश्लेषण गरेका छौँ।

कूल ४३ जना अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति (यी अन्तर्वार्ताहरूको विस्तृत वर्गीकरण यस अध्ययनको प्रोसिडिङ अध्यायमा दिइएको छ)हरूबाट संकलित तथ्यांकले तल दिइएअनुरूपको पाँचवटा वृहत विषयगत कोटीहरू खुट्याएको छ। हरेक निष्कर्षबारे छलफल तथा विश्लेषण नामको उप-खण्डमा विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको छ।

निष्कर्षको विश्लेषण

व्यवस्थित र पूर्ण सूचना/जानकारी सम्प्रेषणको अभाव

प्रयोगकर्ता, निजी क्षेत्र, र यहाँसम्म कि सरकारद्वारा अनुबन्धित डाटा संकलकहरूसमेत परिचयपत्रको विभिन्न पक्षबारे पूर्ण रुपमा जानकार थिएनन्। अर्कोतर्फ, सरकारी अधिकारीहरूलाई भने राम्रोसँग सूचित गरिएको थियो र उनीहरूले सञ्चार रणनीतिको अवयवको रुपमा सूचनालाई स्थानीय बनाउनेदेखि रेडियोका माध्यमहरू लगायतका विभिन्न थलोको प्रयोग गरेको दाबी गरे। यसले अन्यायपूर्ण शासन संरचनाबारे जानकारी दिनेगरी बायोमेट्रिक परिचयपत्रसम्बन्धी सूचना व्यवस्थित रुपमा सम्प्रेषण/साझा गरिएन भन्ने कुराको संकेत गर्छ। हाम्रो डेस्क अध्ययनले पनि देखायो कि विश्वव्यापी रुपमै विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूबीच बायोमेट्रिक डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीबारे स्पष्ट बुझाइको अभाव छ। सरकारले अनेक क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग गर्ने, विभिन्न माध्यमहरू जस्तै घरदैलो सचेतना कार्यक्रम, टेलिभिजन, एफएम रेडियो र सामाजिक सञ्जालहरूमा सूचना जारी गर्ने र सामुदायिक स्तरको सार्वजनिक संलग्नता हुने कार्यक्रमहरू मार्फत् आममानिस समक्ष समग्रतामा सूचना प्रसारप्रचार गरेमा सूचना सम्प्रेषणमा रहेको रिक्तता भर्न सहयोगी हुनेछ। थप, कार्यान्वयनमा लानुअघि विभिन्न स्तरमा नियमित रुपमा बहुसरोकारवाला परामर्श गरिएमा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमसम्बन्धी आममानिसको बुझाइ स्पष्ट बनाउन सघाउ पुग्नेछ।

प्रायः अपूर्ण जानकारीहरू उपलब्ध गर्ने रणनीति नियोजित रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ताकी सबै जानकारीमा नियन्त्रण राख्नेहरूले शक्ति कायम राखून्। सरकार डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे थप पारदर्शी भएमा नागरिकहरूले विश्वास गर्नेछन् र यी प्रणाली लागू गर्ने निकायहरूमा भरोसा राख्नेछन्। हाम्रो अध्ययनले देखाएअनुसार, हालको अवस्थामा धेरै मानिसहरूलाई खासमा यो के को लागि हो भन्ने थाहा छैन, पहिले भएको नागरिकता प्रमाणपत्रले गरेको भन्दा थप के काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले गर्ने हो भनेर प्रश्न सोध्नेहरूले उत्तर पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले केवल अह्राएको काम नगरेको खण्डमा भोग्नुपर्ने सास्ती/सजाय पाउने डरका कारण भनेअनुरुप गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र यसको औचित्य

समग्रमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमबारे राम्रोसँग जानकारी थिएन। परिचयपत्रबारे के थाहा छ भनेर सोध्दा उनीहरूले अलमलपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए। धेरैजसोको जवाफ तलका कथनजस्तै थियो जसले ‘तपाईलाई जे भनिएको हो त्यो गर्नू’ भन्ने दृष्टिकोण दर्शाउँछः

“मलाई यस(राष्ट्रिय परिचयपत्र)बारे थाहा छैन। वडाअध्यक्षले हामी सबै गाउँलेहरूलाई दर्ता गर्नु भन्नुभएपछि हामी दर्ता गर्न गयौँ।” प्रयोगकर्ता १०

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग र फाइदाबारे सोध्दा प्रयोगकर्ताहरूसँग कुनै पनि स्पष्ट उत्तर थिएन। अनपेक्षित रुपमा, अधिकांशले नागरिकताको प्रमाणपत्रभन्दा टिकाउ हुने, त्यसको आकार र पानीले नभिज्नेजस्ता परिचयपत्रको भौतिक पक्षहरूलाई फाइदाको रुपमा बताएका थिए। नागरिकताको प्रमाणपत्रभन्दा परिचयपत्रको कानूनी पहिचान, सार्वजनिक कल्याणकारी सेवा प्रवाह, वा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी लाभ हुनेलगायत सरकारले भन्दै आएको कुनै पनि कुराहरू प्रयोगकर्ताहरूले उल्लेख गरेनन्। व्यक्तिहरुले आफ्नो निजी तथ्यांकहरू व्यक्तिगत नाफा-घाटाको गोप्य ढाँचामा कथित लाभहरूका लागि त्याग्ने21यस्तो काम धेरै धानिन सक्दैन जबकी प्रयोगकर्ताहरू यसको आधिकारिक लाभबारे अनभिज्ञ थिए। न त सूचित सहमतिको अवधारणा नै त्यहाँ थियो।

“उनीहरूले दर्ता गर्नु अनिवार्य छ र नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरूले दर्ता नगरेको खण्डमा भविष्यमा समस्या आउनेछ भने। उनीहरूले त्यसको प्रयोग र फाइदाबारे बताएनन्।” प्रयोगकर्ता १२

यद्यपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले कार्यक्रम र नाम दर्ता गर्नेबारेको सूचनाहरू विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूमार्फत् सम्प्रेषण गरिएको थियो भन्नेतर्फ जोड दिँदै भने:

“पाँचथर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताको काम थालिएको थियो। त्यो बेला, स्थानीयहरूलाई स्थानीय एफएम रेडियो र वडा कार्यलयहरूमार्फत् जानकारी गराइएको थियो। साथै, हामीले सामाजिक संघसंस्था तथा निकायहरूलाई दर्ताको प्रक्रिया, आवश्यक काजगात, र अरू जानकारीका बारेमा व्यक्तिगत तवरमै अनुरोध गरेका थियौँ। हामीले आमसञ्चारका स्थानीय संयन्त्र- एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, पम्प्लेटहरू वितरणमार्फत् मानिसहरूसमक्ष सूचना पुर्याएका थियौँ।” सरकारी अधिकारी ०१

प्रयोगकर्ताहरूले सरकारी अधिकारीले माथि बताएका कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूको उल्लेख गरेनन्। उनीहरूसमक्ष जानकारी पुग्ने माध्यम भनेको उनीहरूको परिवारका सदस्य, छिमेकी, साथी, र समुदायका विश्वासिलो सदस्यहरू थिए। उनीहरूमध्ये केहीले दर्ता स्थलहरूमा स्थानीय पालिकाका अधिकारी र डाटा संकलन अपरेटरहरूले केही जानकारी दिएको बताएका थिए।

हामीले के पनि पायौँ भने महिला उत्तरदाताहरू बढीजसो राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको सूचनाका लागि उनीहरूको परिवारका पुरूष सदस्यहरू- बुबा, श्रीमान्, दाजुभाइ, र/वा छोराहरूमा निर्भर थिए। सीमित समयसीमाभित्र वडा कार्यलयमा गएर दर्ता गराउनुपर्दा उनीहरूलाई समय निकाल्न पनि गाह्रो परेको थियो किनकी घरको सबैजसो कामकाजको दायित्व मामिला अध्ययन १ मा भनिएझैँ महिलाहरूकै हुन्थ्यो। उनीहरूले तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्न नसकेको खण्डमा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय (जिप्रका)सम्म जान अर्को एकजना मानिस खोज्नुपर्ने हुँदा उनीहरूका लागि दोब्बर चुनौती हुन जान्थ्यो। त्यसले उनीहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता प्रक्रिया, त्यसको प्रयोग र फाइदाबारे आधिकारिक सूचनाहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा थिएनन् र मौखिक रुपमा भनिएकै बुझाइमात्रै उनीहरूले सूचनाको रुपमा पाएका थिए भन्ने संकेत गर्छ।

मामिला अध्ययन १ (परिवर्तित नाम राखिएको छ)

शान्तिले आफ्नो साथीमार्फत् राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्नेबारे थाहा पाइन्। उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रले पछि काम गर्दैन र सबै खालका सेवाहरूमा परिचयपत्र नै प्रयोग गरिनेछ त्यसैले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्। उनलाई श्रीमानल पनि नागरिकता प्रमाणपत्र र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति लिएर श्रीमान् श्रीमति दुवैजना सँगै दर्ता गर्न जानुपर्छ तर लामो समय लाग्ने कुरा बताएका थिए।

उनको साथीहरू दर्ता गर्न गए तर उनी भने आफ्नो घरको कामकाजहरूमा व्यस्त भएर जान पाइनन्। उनले आफ्नो श्रीमानसँग दर्ता गर्न जाने चाँजोपाँजो मिलाउन सकिनन्। त्यो बेला उनलाई घरको कामले अहिले जान नभ्याए पनि पछि गएर दर्ता गर्न सक्छु त्यसैले केही चिन्ता छैन भन्ने लाग्यो।

अहिले शान्तिलाई परिचयपत्र दर्ता गराउन मन छ तर दर्ता टोलीहरू उनको वडा कार्यालयबाट अन्यत्र सरिसकेकाले दर्ता गर्न सक्ने-नसक्ने बारेमा उनी अनभिज्ञ छिन्। वडामा अब कहिले दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छैन।

यसले ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रमा महिलाहरू सूचनाका लागि कसरी पुरूषहरूमा निर्भर छन् र पुरूषहरूले नै दर्ता गर्न लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। उनीहरूले घरायसी कामकाजको सबै भार बोक्नुपर्दा समय व्यवस्थापनको लागि अतिरिक्त चुनौती पनि सामना गर्नुपरेको छ। त्यसले प्रायः उनीहरूलाई दर्ता गर्न नसक्ने वा समय सीमाका कारण अतिरिक्त प्रबन्ध गर्नुपर्ने वा दर्ता गर्नकै लागि जिप्रकासम्मको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने बनाउँछ।

विरोधाभाषपूर्ण सूचना

सरकारी अधिकारीहरूले जोड दिएर भनेका थिए, खुला आवेदन आह्वानमार्फत् छनौट गरी अनुबन्धित गरिएका कम्प्यूटर अपरेटरहरू डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत् गरिने दर्ता प्रक्रियाबारे प्रशिक्षित थिए। उनीहरू दर्ता केन्द्रहरूमा खटिइनु पहिल्यै संकलित डाटाहरू कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबारेमा जानकार थिए।22 यद्यपि, डाटा संकलन अपरेटरहरूले उनीहरूसँग गरिएको सञ्चारको स्पष्टताबारे प्रश्न उठाए। एकजना उत्तरदाताको भनाइः

“राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन पारित गरिएको थिएन र स्पष्ट रुपमा सञ्चार नभइकनै हामीले काम थालिसकेका थियौँ। कोही आयो र विस्तृत जानकारी सोध्यो भने परिचयपत्र कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे हामी नै स्पष्ट थिएनौँ। हामीसँग जे जति जानकारी थियो त्यत्तिमै हामी भर पर्यौँ।” सरकारद्वारा अनुबन्धित तथ्यांक संकलक ०१

केही अनुबन्धित अपरेटरमा विद्यालयका शिक्षकहरू पनि थिए। शिक्षण पेशाकै कारण उनीहरूले प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नपाएको तथ्य हाम्रो अध्ययनमा भेट्यौँ। त्यसकै परिणाम हुनसक्छ कि अपरेटरका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसकेका अपरेटरहरूले दर्ता स्थलमा जानुपहिले प्रशिक्षणमा सहभागी भएका अपरेटरहरूबाट मौखिक रुपमा सुनेर बुझे अनि काममा खटिए। प्रयोगकर्ताका लागि दर्ता स्थलका डाटा संकलकहरू अग्रपंक्तिका सूचनादाता थिए; उनीहरूमा रहेको अपूरो ज्ञानले अलमल र भ्रमको चक्र सृजना गरिदियो।

सरकारी अधिकारी, अनुबन्धित डाटा संकलन अपरेटर, र प्रयोगकर्ताहरूबीचमा रहेको फरक कुराहरूले इंगित गर्छ कि सञ्चार रणनीतिअन्तर्गत सूचना आदानप्रदानमा कमीकमजोरी हुँदा त्यसले भ्रम र अलमलतर्फ डोर्याएको हो। भुइँतहहरूमा विश्वसनीय र पूर्ण रुपले सूचना सम्प्रेषणको अभाव रहेको कुरा निरन्तर चुनौतीको विषय हो जसलाई सरकारले संबोधन गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा योजनाका चरणहरूमा बहुसरोकारवालाहरूसहितको जानकारी आदानप्रदानका कार्यक्रम नियमित रुपमा गर्नुपर्दछ ताकी राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी आधिकारिक सूचनाहरू राम्रोसँग सम्प्रेषित होऊन् र बहुसरोकारवालाका दृष्टिकोणहरूलाई ध्यान दिन सकियोस्।

हाम्रो अध्ययन निष्कर्षले बताउँछ- सरकारी अधिकारी, बहुपक्षीय निकाय, र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत सूचनाहरूको प्रभावकारी सञ्चार अथवा प्रयोगकर्ताहरूले दर्ता प्रक्रियामा सामना गर्नुपरेको चुनौतीहरूभन्दा डिजिटल परिचयपत्रको विकास र फाइदासम्बन्धी प्रभावकारी भाष्यहरू अघि सार्नमा जोड दिएका छन्। विकासको भाष्य आर्थिक समृद्धिमा सीमित र कानून लाद्ने एउटा संकीर्ण र अपरिपक्व अवधारणा थियो। जस्तै कि एक सरकारी अधिकारीको यो उदाहरणीय भनाइः

“यदि म कुनै निकायमा कुनै सेवा लिन जान्छु भने मैले आफू योग्य उपभोक्ता भएको प्रमाणित गर्नका लागि मैले राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउन सक्छु। साथै, सेवा प्रदायकले मेरो परिचयपत्र जाँचिसकेपछि मात्रै मलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ। अनि यसो भनूँ न, यदि मैले कुनै अपराध गर्छु भने मेरो वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन पनि त्यो परिचयपत्र प्रयोग गर्न मिल्छ।” सरकारी अधिकारी ०१

सरकारी परियोजनाहरूको केन्द्रमा जहिले पनि फाइदाबारेका यस्ता कथनहरू हुने गर्दछन्। नागरिकहरूलाई सेवाग्राहीको रुपमा फाइदा पुर्याउने उद्देश्यसहित त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने एक औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको हो। यद्यपि, सेवाग्राहीहरू यस्ता परियोजनाहरूबाट साँच्चै (सरकारले वाचा गरेअनुरुप) लाभान्वित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर जाँच्नु महत्वपूर्ण छ। के साँच्चै यी सेवाहरूले अरू एजेण्डालाई फाइदा गर्छ ? यस्ता परियोजनाहरूले सीमान्तकृत समूहलाई बहिष्कृत गर्न सक्छ, जो सरकारले ‘पहिचान गर्ने’ ढाँचाभित्र अटाउदैनन् तर राज्यले वाचा गरेअनुरुपको लाभहरू लिन योग्य छन् भनेर परीक्षण गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रश्न उठाइनुपर्छ। उचित योजना र नक्सांकनबिना नै आंशिक, अपूर्ण र अव्यवस्थित सूचनाहरू दिइनु जनताबाट भारी मात्रामा डाटा संकलन गर्ने राज्यको निकायको यो एउटा रणनैतिक कदम हुन सक्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमापणपत्र र भारतको आधार कार्डबीचको अन्यौल बुझाइ

पालिका स्तरमा सरकारी अधिकारीहरूसहितका धेरैजसो उत्तरदाताहरू नागरिकताको प्रमाणपत्रको आलावा राष्ट्रिय परिचयत्रको प्रयोगबारे राम्रोसँग जानकार रहेको देखिएन। मानिसहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र कहिले प्रयोगमा आउँछ अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र के हुन्छ भन्नेबारेमा अन्जान थिए। अलमलपन झल्काउने प्रयोगकर्ताको यो वाक्यांशः

“शुरुमा, मैले सबैजनाबाट सुने कि राष्ट्रिय परियपत्र बनाउनैपर्छ किनभने यसले पछि नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा काम गर्ने छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रको ठाउँमा यसको प्रयोग गरिनेछ। तर अझै पनि सरकारी सेवाहरूका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ।” प्रयोगकर्ता ०३

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी मात्रै त्यस्तो उत्तरदाता थिए जसले राष्ट्रिय परिचयपत्रले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू र परिचयपत्र दुवै कामका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका थिए, जुन अचम्मको कुरो थिएन। यद्यपि, हामी भर्चुअल माध्यममा सहभागी भएको एक सार्वजनिक छलफलमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले एक सहभागीको दुवै परिचयपत्रबारेको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा नागरिकताको प्रमाणपत्र राजनीतिक कागजातको रुपमा रहने कुरा बताएका थिए। उनले ‘राजनीतिक कागजात’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नेबारे भने स्पष्ट पारेनन्।

हाम्रो अध्ययनले पत्ता लगाएको गलत जानकारीको अन्तिम तह भनेको अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू र केही सरकारी-अनुबन्धित कम्प्युटर अपरेटरहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई भारतको आधार कार्डसँग तुलना गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र र आधार कार्डबीचको मुख्य भिन्नताबारे उनीहरू अनभिज्ञ थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनैपर्छ। जबकी आधार कार्डको लागि आवेदन दिनुअघि भारतमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेको आधारमा प्रदान गरिने एक आधारभूत पहिचान जनाउने कागजात हो।23 आधार कार्ड भारतीय नागरिक हुनुको प्रमाण होइन।

खासगरी रासन प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यस्तो तुलना गरिएको थियो जुन सरकारी सेवा प्रवाहहरूमध्येको एक हो र त्यो आधार कार्डसँग गाँसिएको छ। प्रयोगकर्ता र सरकारी अधिकारीहरूबाट आएको प्रतिक्रियाः

“नबुझीकनै पनि मानिसहरूले यो परिचयपत्र भारतको रासन पाउने कार्डजस्तै हो भने। मैले यसबारेमा सोचेकै थिइनँ। सायद हामीले पछि रासन पाउन सक्नेछौँ।” प्रयोगकर्ता २१

“हामीले सुन्यौँ कि राष्ट्रिय परिचयपत्र भारतको बेग्लै परिचयपत्र आधार कार्डजस्तै हो। मेरो विचारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको धेरै महत्वपूर्ण छ। यदि कसैले दर्ता गर्न छुटाएमा पनि उनीहरूले दर्ता गर्नैपर्छ।” सरकारी अधिकारी ०२

यस्तो तुलना गरिनुको कारण के हुनसक्छ भने हामीले हाम्रो अध्ययन क्षेत्र पाँचथर र झापा जिल्लालाई बनाएका थियौँ जुन नेपाल-भारत सीमा नजिकै पर्छ र यी जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई भारतको आधार कार्डबारेमा थाहा थियो।

विशेषगरी प्रयोगकर्तामाझ रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी दर्ता गर्नेदेखि त्यसको फाइदाबारेको सचेतनासम्मको अस्पष्ट र गलत सूचनाले संकेत गर्छ कि नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे सही जानकारी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। मानिसहरूले आवश्यक जानकारी पाउन सक्ने एक राम्रो सञ्चारको माध्यम छैन।

अर्को महत्वपूर्ण विषयगत निष्कर्षले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षाका पाटोहरूको संबोधन गर्दछ। अबको खण्डले यिनै सवालहरूसँग सम्बन्धित हाम्रा निष्कर्षहरू विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्दछ।

गोपनीयता र सुरक्षा

डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षा राष्ट्रिय डिजिटल परियत्रपत्रसँग गाँसिएको आधारभूत अवधारणा हुन् जसले नागरिकको समग्र डिजिटल अधिकारहरूमा गहिरो प्रभाव पार्छ। यसमा सूचनाको अधिकार, अनलाइनमा ज्ञानको पहुँचको अधिकार, संवेदनशील डाटाहरूको सुरक्षा र संबर्द्धन, र सूचित सहमतिको अधिकारसमेत पर्दछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि डाटा संकलन गरिदाका बखत भुइँतहका प्रयोगकर्ताहरूलाई यीमध्ये कुनै पनि अधिकारबारे बताइएन।

डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षा

साउथ एसियाका विधायक र नीति निर्माताहरूले डिजिटल गोपनीयताका सरोकारहरूलाई प्रायः ‘पश्चिमी’ अवधारणाको रुपमा बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। निकटतम सम्बन्धको जालोमा बुनिएर रहेका एसियाली समुदायहरूमा मानिसहरू आफ्ना अति गोप्य कुराहरू पनि एकआपसमा साझा गर्ने गर्छन् भनेर उनीहरू टिप्पणी गर्ने गर्छन्।24 व्यक्तिहरूले परिवारका सदस्य र समुदायसँगको निकटम सम्बन्धभित्र आफ्ना अति गोप्य कुराहरू साझा गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको टिप्पणीमा छुटेको तत्व भनेको विश्वास वा भरोसा हो। उनीहरूले अनुमान गरे कि व्यक्तिहरूले राज्यलाई पनि उस्तैगरी सहज किसिमले विश्वास र भरोसा गर्नेछन्। यो उनीहरूको मिथ्या सोच हो किनभने अध्ययनले देखाएको छ कि विश्वव्यापी रुपमा मानिसहरूले आफ्नो निजी डाटाहरूका लागि सरकार र निजी कर्पोरेसनहरूलाई विश्वास गर्दैनन्।25

यो अध्ययनमा प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल गोपनीयता वा बायोमेट्रिक्स जस्ता शब्दहरू नबुझेका हुन सक्छन्, यद्यपि गोप्य सूचनाहरू साझा गरिनु र डाटा उल्लंघनका खतराहरूलाई उनीहरूले बुझेका छन्, जस्तो कि यो कथनः

“गोप्य सूचना न सरकारले नै माग्नुहुन्छ न त व्यक्तिले नै दिनुहुन्छ। तथ्यांक कुनै पनि बेला बाहिरिन सक्छ र यदि व्यक्तिको गोप्य सूचना बाहिरियो भने कठिनाइ हुनेछ।” प्रयोगकर्ता २७

डाटाको गोपनीयता र अत्याधिक मात्रामा नागरिकहरूको व्यक्तिगत सूचना संकलन गरेर यदि त्यो दुरूपयोग भयो वा डाटा उल्लंघन भयो भने भन्नेबारेमा निजी क्षेत्र र बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिहरू पनि चिन्तित छन्। एक बहुपक्षीय नियोगका तर्फबाट अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले भनेका थिए कि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमसँगै स्थानीय स्तरका विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम जारी रहेको र प्रायः एकैखालको व्यक्तिगत सूचनाहरू समेत बारम्बार संकलन गरिएका छन्। उनीहरूले भने कि यो प्रायः भविष्यमा प्रयोग गर्न पनि सकिने गरी आवश्यकभन्दा बढी तथ्यांक संकलन गर्ने सरकारको अभ्यास हो, यो तथ्यांक न्यूनीकरण वा समानुपातिकतालाई बेवास्ता गर्दै मास डिजिटाइजेसन कार्यक्रमको विश्वव्यापी स्तर हो।

सरकारले किन र केका लागि भन्ने कुराको कुनै जानकारीबिना अत्याधिक मात्रामा व्यक्तिगत र संवेदनशील डाटाहरू संकलन गरिरहेको छ भने त्यसले सूचित सहमितको प्रश्न उब्जाउँछ। जबकी बहुपक्षीय नियोगहरूले समावेशी विकासका उपकरणको रुपमा डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीहरूमार्फत् कानुनी पहिचानलाई बढावा दिन्छन्26, यो अध्ययनका लागि हामीले अन्तर्वार्ता लिएकाहरू के सूचना दिने र कसलाई दिने भन्नेबारेमा सावधान थिए। तीमध्येका एकजनाको भनाइः

“सरकारले अब कस्तो किसिमको डाटाहरूमा कस्ले पहुँच राख्न सक्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ नत्र त्यसमा संवेदनशील सूचनाहरू समावेश भएकाले जनताको अधिकारको हनन् हुन सक्नेछ। उदाहरणको लागि, एक व्यक्तिको सम्पत्तिको तथ्यांक/विवरण।” बहुपक्षीय नियोग ०२

यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले नेपाली नागरिकको गोपनीयताको अधिकार अथवा सम्भावित तथ्यांक उल्लंघनसँग सम्बन्धित हानीहरूभन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानूनको पालना गराउने उद्देश्यका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र डाटाबेसको उपयोग र निगरानी क्षमतामा बढी जोड दिनेतर्फ झुकाव राखेका छन्। एक अधिकारीले भनेका छन्:

“नेपाल सरकारले अनुमति दिएको बैंकजस्ता निजी क्षेत्रलगायतका सेवा प्रदायक हरेक क्षेत्रले कानूनबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको आधारभूत जानकारीहरूमा पहुँच राख्न सक्नेछ। उनीहरूको प्रणाली हाम्रो भीपीएनमा जडान भएको हुनेछ र आधारभूत तथ्यांकमा पहुँच राख्न र पहिचान प्रमाणीकरण गर्नका लागि तथ्यांकलाई यस (भीपीएन)सँग एकीकृत गरिएको हुनेछ।”27 सरकारी अधिकारी ०२

दर्ता प्रक्रियाका बखत, केन्द्रीकृत डाटाबेसलाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउन अरू सार्वजनिक तथा निजी संघसंस्थाहरूसँग जडान गरिने सरकारको यस्तो योजना नेपाली नागरिकहरूलाई जानकारी नै गराइएन।

प्रयोगकर्ताहरूले सरसामान तथा सेवाहरूमा सहज पहुँच राख्न स्वस्फूर्त रुपमा आफ्ना निजी कागजातहरू साझा गर्छन् भन्ने नीति निर्माताहरूको दाबी पनि समस्याग्रस्त छ। त्यहाँ ‘स्वेच्छिकताको भ्रम’ भएको देखिन्छ जसले स्वेच्छिक रुपमा दर्ता गर्न नचाहनेहरूलाई सरकारी कल्याण/सेवा सुविधा, बैंकिङ, बीमा, सवारी दर्ता, मोबाइल कनेक्सन आदिलगायत सार्वजनिक तथा निजी सेवाहरू पहुँच गर्न नसक्नेगरी नीति निर्माताहरूले दण्डित गर्ने कुरालाई जनाउँछ।

अन्य संघसंस्थाहरूसँग डाटा साझा गरिए पनि सरकारी अधिकारीहरू मात्र एक यस्ता सरोकारवाला समूह थिए जसलाई गोप्यता, अखण्डता र केन्द्रीय भण्डारणमा भण्डार गरिएको डाटाको उपलब्धता कायम राख्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अपनाएको सुरक्षा प्रोटोकलहरूमा पूर्ण विश्वास थियो। उनीहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि विरोधाभाष खालका थिए किनभने एकातिर उनीहरूले शतप्रतिशत डाटा उल्लंघनको सम्भावनालाई नकार्न सकेनन्। अर्कोतिर उनीहरूले नै नेपालमा त्यस्तो हुन सक्दैन किनभने उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपमा अपनाइए सरहको साइबर सुरक्षा प्रणाली अपनाएको दाबी पनि गरेका थिए। यो तर्क सही होइन, किनकी गएको दशकमा कसरी संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली मुलुकहरूमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय सरकारी डाटाबेसहरू ह्याक गरिए र त्यसले डाटा उल्लंघन भएका संस्था तथा व्यक्तिहरूमाथि हिसाबकिताब राख्नै नसकिने खालको हानी नोक्सानी पुर्याएको हामीले देखेका छौँ।28 इ-शासन29को राम्रो उदाहरणको रुपमा लिइने इस्टोनियाजस्तो देशले समेत धेरैपल्ट ह्याकिङको सामना गरिसकेको छ।30

थप भन्नुपर्दा, जब अधिकारीहरूलाई मानिसहरूको डाटाको सुरक्षाबारे सोधियो, उनीहरूको प्रतिक्रिया राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ केन्द्रित रह्यो। उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको भौतिक सर्भर देशको अरू ठाउँमा हैन सिंहदरबारभित्र रहेको कुरा बताउँदै त्यो एउटा सुरक्षित प्रणाली भएको दाबी गरे। राणाकालमा निर्मित काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबारमा अहिले मन्त्रालय र सार्वजनिक कार्यालयहरू छन्, यो स्थलले स्पष्ट रूपमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को मनोवैज्ञानिक धारणा प्रकट गर्दछ।

बढ्दो डिजिटलाइज्ड यस्तो एउटा दुनियाँ हो जहाँ भू-राजनीति र युद्ध साइबर डोमेनमा प्रवेश गरेको छ। राज्यद्वारा प्रायोजित प्रोक्सी एक्टरहरूले राष्ट्रहरूलाई अस्थिर बनाउनका लागि अझ नियमित तवरमा सरकारी डाटाबेसहरूलाई लक्ष्यको रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्।31 यसले नेपालका नीति निर्माताहरूलाई केहीबेर रोकिएर केन्द्रिकृत डाटाबेसप्रतिको हतारसरीको अवधारणा पुनर्विचार गर्ने र विश्वव्यापी प्रचलनझैँ नागरिक समाज संघसंगठनहरू र सुरक्षा अनुसन्धाताहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नका निमित्त पक्कै समावेश गरिनुपर्दछ भनेर सोच्नैपर्ने बनाएको छ।32

ठूलो मात्रामा केन्द्रीकृत डाटाबेसको सूचना सुरक्षासम्बन्धमा निजी क्षेत्र र बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिहरू दुवैको चासो छ। उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अत्याधिक मात्रामा डाटा संकलन भइरहेको कुरामा आलोचना गरे, डिजिटल परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने डाटा मात्रै संकलन गरेर डाटा न्यूनीकरण गर्ने आधार पालना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे। निजी क्षेत्रका तर्फबाट अन्तर्वार्ता लिनेहरूसमेत केन्द्रीकृत तथ्यांक केन्द्र एक निजी बहुराष्ट्रिय- ओराकल इन्टरप्राइजेज-द्वारा व्यवस्थित गरिएको कुराप्रति चिन्तित थिए। बरू अन्य विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारद्वारा सञ्चालित एक आपतकालीन साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया समूहमार्फत् व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ।

अधिकांश प्रयोगकर्ताले आधारभूत व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (पिन) कसरी राख्ने भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्। अथवा उनीहरूले त्यसलाई सम्झन सकेनन् खासगरी न्यूनतम औपचारिक शिक्षा भएकाहरूले। डाटा संकलन अपरेटरहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत पहिचान नम्बर राखिदिनु परेको थियो। त्यसपछि उक्त नम्बर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग साझा गर्नुपरेको थियो। केही डाटा संकलन अपरेटरहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले सूचना सुरक्षा प्रणाली कति नाजुक छ भनेर प्रष्ट पार्छ किनभने डिजिटल साक्षरता स्तर न्यून भएका प्रयोगकर्ताहरूले गोप्य व्यक्तिगत पहिचान नम्बरहरूको महत्व बुझ्दैनन्:

“हामीले पाँचथरमा परिचयपत्र वितरण गर्दा मानिसहरूलाई पिन नम्बर किन चाहिन्छ भनेर बुझाउन सकेनौँ। विशेगरी जो निरक्षर छन्। केही मानिसले त्यो नम्बर सम्झनै सकेनन् र केहीलाई के राख्ने भन्ने नै थाहा थिएन। त्यसैले, हामी अपरेटरहरूले नै पिन नम्बर राख्नुपर्यो। हामीलाई सही निर्देशन दिइएको थिएन। कसैका लागि चारवटा एक (११११) र कसैका लागि उनीहरूको जन्म मिति राख्यौँ। हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रको पिन कोड पनि राखिदियौँ।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलक ०१

“…गाउँमा, धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकहरू भएकाले उनीहरूले पिन नम्बर सम्झन सक्दैनन्। मैले वितरण गरेको परिचयपत्रमा मैले उनीहरूको जन्म मिति प्रयोग गरे।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलक ०२

कसैको डाटाको सुरक्षा गर्ने एउटा आधारभूत तरिका भने उसको व्यक्तिगत पहिचान नम्बर कसैसँग साझा नगर्नु हो। कसैको व्यक्तिगत पहिचान नम्बर साझा गरिँदा अरूहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन् र व्यक्तिको गोपनीयता र प्रणालीको सूचना सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सम्झौता गरिन्छ।

डाटा संकलकहरू पनि केन्द्रीकृत डिजिटल डाटाबेस उल्लंघनको मतलब के हो भन्नेबारेमा अलमलमा परेका थिए र डिजिटल डाटाबेसको साथमा म्यानुअल रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ जुन सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सुझाएका थिए, तलको यो प्रतिक्रिया भनिएजसरीः

“यदि ह्याकिङ वा चोरी जस्तै केही भयो भने वा यदि हामीले डाटा गुमायौँ भने अथवा डाटा डिलिट भयो भने, अनि म्यानुअल दस्तावेजीकरण असाध्यै महत्वपूर्ण हुन आउँछ त्यसैले यसलाई धेरै सुरक्षित रुपमा राखिनुपर्छ।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलक ०३

अपरेटरहरूले पर्याप्त प्रशिक्षण नलिइकन नेपाली नागरिकका अति संवेदनशील बायोमेट्रिक र जनसांख्यिकीय डाटाहरू संकलन गरिरहेका थिए। त्यसले सूचना सुरक्षासम्बन्धमा महत्वपूर्ण सवालहरू खडा गरेको छ। यसले आधारभूत कुराहरूलाई पहिले स्थान नदिई योजनालाई अघि बढाउने सरकारको हतारो प्रयासलाई पनि दर्शाउँछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्देशिकाले पहिचान प्रमाणीकरण र सेवा प्रवाहका लागि आधिकारिक सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग डाटा साझेदारी गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय तथ्यांकभण्डारणको सूचना सुरक्षास्तरबारेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरू विश्वस्त थिए। तर अन्य सरकारी निकाय, निजी संस्था, र विकास-सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूले यो डाटा कसरी भण्डारण र प्रयोग गर्नेछन् भन्ने कुरा अझै अज्ञात छ।

नेपालको विद्यमान व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन डिजिटल युगमा आवश्यक पर्ने डाटा सुरक्षाका मुद्दाहरूको लागि पर्याप्त छैन। डाटा उल्लङ्घनको घटनामा नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छैनन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लागि सरकारको महत्वाकांक्षी योजनामा अनलाइन डाटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता र सूचना सुरक्षाका लागि कानून समावेश हुनैपर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण डिजिटल गोपनीयता मुद्दाहरू अथवा सूचना सुरक्षाबारेमा जानकारी वा जानकार हुनुको सट्टा, अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूलाई परिचयपत्र आफूसँग हुनुलाई ‘सच्चा नेपाली’ नागरिक हुनु हो भन्ने हिसाबले भ्रममा पारिएको थियो। अर्को खण्डले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रयोगकर्ताहरूले कसरी राष्ट्रवादी विचारधारा राखेका छन् र त्यसले नेपाली समाजमा व्याप्त सामाजिक संरचनागत ‘अन्यकरण’ को अरू स्वरूपहरूलाई कसरी बढावा दिन सक्छ भन्ने कुरा खुलाउँछ।

गोपनीयता भर्सेस सुरक्षा

अनुबन्धित कम्प्यूटर अपरेटरहरूले महशुश गरे कि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमले परिचयपत्रको जनसांख्यिकीय र बायोमेट्रिक डाटाबेसमा निहित निगरानी क्षमतामार्फत् अपराधीहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ। नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत गोपनीयता त्याग्ने कुरालाई प्रायः आपसमा जोडिन्छ। जस्तो कि अमेरिकाको ९/११ को घटना33 पश्चात, आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी नागरिकहरूले स्वेच्छाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छाडेका थिए भन्ने भाष्य सुनिन्छ। उनीहरूले पनि अमेरिकी सरकारले कहिले पनि निगरानीको प्रयोग गर्दैन वा आफ्ना नागरिकहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रोफाइलिङ गर्ने छैन भन्ने धारणा राखेका थिए। यद्यपि, अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूमाथि व्यापक र अतिरिक्त न्यायिक सामूहिक निगरानी राखेको कुरा स्नोडेनले बाहिर ल्याएको एउटा मामिला34 हो। यसले सुरक्षा र निगरानीका यस्ता गलत भाष्यहरूका कारण सरकारी डिजिटलाइजेसन कार्यक्रमहरूले कसरी जाँचबुझबिना हस्तक्षेप बढाउँछन् भन्ने खुलासा गर्यो।

अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताहरूलाई गोपनीयता र सुरक्षामध्ये एक रोज्न भनिन्छ- यो गलत छनोट हुनसक्छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। गोपनीयता र सुरक्षा साथसाथै हुनका लागि स्पष्ट नियतकासाथ भौतिक पूर्वाधारको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको मामिलामा गोपनीयताबारे सरकारको चासो रहेको देखिदैन।

बायोमेट्रिक डाटा र गोपनीयता उल्लंघन

दक्षिण एसियाका विशाल डिजिटलाइजेसन परियोजनाहरूमा बायोमेट्रिक्समा आधारित कार्यक्रमहरू महत्वाकांक्षी प्राविधिक उपकरण बनेका छन् जसले विकासको निश्चित स्तरलाई चित्रण गर्दछ। सबै सरोकारवालालाई विशेष गरी सीमान्तमा रहेका र सामाजिक-आर्थिक रूपमा कमजोरहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरामा विचार नगरी त्यस्ता उपकरणहरूलाई सधैं प्रभावकारी, समावेशी, तटस्थ, र भ्रष्टाचार विरोधी आविष्कारका रूपमा प्रस्तुत र कार्यान्वयन गरिन्छन्। उनीहरूले त्यस्ता प्राविधिक समाधानहरू कत्तिको पक्षपाती, बहिष्करणमुखी छन् र त्यत्ति प्रभावकारी हुन्नन् भनी इंगित गरिएका धेरै अध्ययनहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। नीतिनिर्माताहरूले प्रायः यी प्राविधिक समाधानहरू पनि कर्मचारीतन्त्रको एउटा नयाँ रूप हो र वृहत कर्मचारीतन्त्रको यथावत रहेका तथा नयाँ जटिलता दुवै सँगै आउने तथ्यलाई कम आँकलन गर्ने गर्छन्।

नेपालीहरू माझ न्यून स्तरको डिजिटल साक्षरता छ। त्यसको बाबजुद पनि संकलन गरिएको बायोमेट्रिक्स डाटाको प्रकार र त्यस्ता संकलित डाटाबाट उत्पन्न हुने सम्भावित असरहरूबारे प्रयोगकर्तासँग साझेदारी गर्ने कुनै रणनीतिक सञ्चार योजना थिएन।

हामीले अन्तर्वार्ता गरेका प्रयोगकर्ताहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बायोमेट्रिक्सको अवधारणा र त्यसमा उनीहरूको अतिव्यक्तिगत र संवेदनशील शारीरिक डाटाहरू दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरासँग परिचित थिएनन्। धेरैजसो महिला र ज्येष्ठ नागरिकले केवल जनसांख्यिकीय विवरण र एउटा फोटो लिएको बताएका थिए। अरूहरूले त्यो बायोमेट्रिक डाटा भएको र उनीहरूको शारीरिक स्वका लागि अद्वितिय थियो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन अन्य पक्षहरू सम्झेका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक डाटाको विभिन्न विन्दुहरू किन संकलन गरिदैछ भन्नेबारे जानकारी गराइएको थिएन, त्यसैले त्यहाँ सूचित सहमति थिएन। प्रयोगकर्ताको यो प्रतिक्रियाले उनीहरूमा ज्ञानको कमी भएको दर्शाउँछः

“छैन, किन त्यस्तो सूचनाहरू संकलन गरिदैछ मलाई कुनै पनि खालको जानकारी छैन। कर्मचारीले पनि केही भनेनन् किनभने त्यो दिन एकदमै भीड थियो र त्यहाँ लामो लाइन पनि थियो। मैले पनि केही सोधिन किनभने उनीहरू दर्ता गर्नमै व्यस्त थिए।” प्रयोगकर्ता ०४

बायोमेट्रिक डाटा व्यक्तिको सबैभन्दा व्यक्तिगत र संवेदनशील डाटा हो किनभने यो १० औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी स्क्यान, फोटो, डीएनए नमूना, आदिसहित उनीहरूको भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित छ। यसले व्यक्तिको गोपनीयता र अन्य शारीरिक र डिजिटल मानव अधिकारका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। बायोमेट्रिक डाटाको दुरुपयोगले प्रायः राजनीतिक एजेन्डाहरूका लागि जोखिममा रहेका कमजोर र अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई लक्षित गर्ने परिणाम दिन्छ, र डाटा उल्लङ्घनले व्यक्तिहरूको जीवनमा उनीहरूको अस्तित्वमाथि असर पार्न सक्छ। माथिको प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाले सूचित सहमतिको लगभग अस्तित्वहीन प्रक्रिया देखाउँछ, जसले जनताको छनोट र स्वायत्तताप्रति नीतिनिर्माताहरूको धारणा पनि प्रकट गर्दछ।

राष्ट्रवादी विचारधारा

हामीले पत्ता लगायौं कि अधिकांश प्रयोगकर्ताले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता गर्ने मुख्य कारणहरूमध्ये एउटा संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारधारा थियो। दुवै जिल्लाका उत्तरदाताहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको र यो परिचय ‘साँचो नेपाली’ र ‘शुद्ध नेपाली’ नागरिकलाई मात्रै दिइएको विश्वास व्यक्त गरे। एक प्रयोगकर्ताको टिप्पणी:

“तपाईले राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिरहँदा यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। यो नेपालको परिचयपत्रको सर्वोच्च प्रमाण हो र यसमा तपाई सधैँ गर्व महशुश गर्नुहुन्छ।” प्रयोगर्कता ०२

नेपालमा विभिन्न जातीय समूहमाझ प्रचलित ‘अन्यकरण’को कारण पनि यस्तो संकीर्ण राष्ट्रवादी उत्साह समस्याग्रस्त छ। जसमा मधेसी (भारतको सीमाना नजिकका तराई क्षेत्रका मानिसहरू)लाई सामाजिक विभेद गरिन्छ र हल्का रंगको छाला र फरक बान्कीयुक्त अनुहार भएका पहाडीहरूले ‘सच्चा नेपाली’ मान्दैनन्।

समरुपी जातीयतामा आधारित राष्ट्रियताको भाष्य र विभिन्न जातजाति, विशेषगरी मधेशीलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका लागि खतरा हो भनी तोक्नु हानिकारक छ। मधेसका मानिसहरूलाई पहिलेदेखि नै दोस्रो श्रेणीको नागरिक मानिएको छ र उनीहरूको भिन्न जातीयता र भाषाका कारण ‘सच्चा नेपाली’ मानिनबाट वञ्चित गरिएका छन्। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा नेपाली नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने भेदभावपूर्ण व्यवस्थाले विशेषगरी विवाहित मधेसी महिलालाई राज्यविहीन हुने जोखिममा पारेको छ किनकी सीमापारी विवाह नेपालमा सामान्य कुरा हो।

यदि राष्ट्रिय परिचयपत्रले राष्ट्रवादको एक संकीर्ण परिभाषाको आधारमा क्षेत्रीय जातीय समूहहरूको यो ‘अन्यकरण’लाई अझ बढावा दिन्छ जसलाई उनीहरू राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्छन् भने त्यसले तल मामिला अध्ययनमा देखाइएअनुसार ती समूहको सामाजिक बहिष्करणलाई बढाउनेछ। यो सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जानकारी स्पष्ट र विश्वासनीय बनाउनुपर्दछ।

प्रयोगकर्ताहरूले विशेषगरी भारतका नागरिकहरूको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकता ठगी कम गर्ने कुरा व्यक्त गरे। यो पनि नेपालमा व्याप्त भारतविरोधी भावनाको प्रतिविम्ब हुनसक्छ।

“मलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर मेरो बुझाइमा हामी भारतको सीमासँग नजिक छौँ र मान्छेहरूसँग नेपाल र भारत दुवैतिरको नागरिकता भएको घटनाहरू पनि छ। त्यसैले, यसले त्यस्तो घटनाहरू रोक्नेछ।” प्रयोगकर्ता २०

सरकारी अधिकारी तथा डाटा संकलन अपरेटरहरूले पनि नागरिकता ठगीका कागजातहरूमा धेरै जोड दिए र त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडे। उनीहरूले पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाका साथै भारतविरोधी भावना दर्शाउने ‘नेपाल आउने भारतीय’ र ‘सरकारी सेवामा पहुँचका लागि धेरै परिचयपत्र लिने’ जोखिमको समेत उल्लेख गरेका थिए।

मामिला अध्ययन २

रेवा झापा जिल्लामा बस्ने २८ वर्षीय महिला हुन्। उनी झापामै जन्मिइन् र त्यही बसोबास गरिरहेकी छिन्। उनीसँग नागरिकता छैन किनभने उनको बुबासँग नागरिकता थिएन। उनका अनुसार, उनको बुबाको पहिल्यै नै दुर्घटनामा परी मृत्यू भयो। उनले कहिल्यै पनि नागरिकता लिनका लागि आवेदन दिइनन्। यद्यपि उनको बुबाको मृत्यु दर्ता झापामै गरियो। उनलाई बुबाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको

आधारमा नागरिकताका लागि आवेदन दिन नसकिने बताइयो। त्यसका कारण उनले सामना गर्नुपरेका चुनौतीप्रति दुःख व्यक्त गर्दे प्रणालीप्रतिको निराशा राखिन्:

“मैले कहाँबाट मेरो बुबाको नागरिकता ल्याउनू ? मेरो बुबालाई खोलाले बगाएर लग्यो। मेरो नागरिकता बनाउन के म खोलामा हाम फालूँ ?”

यसको मतलब उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्न पाइनन् जब की कानूनअनुसार1 राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक छैन, तर व्यवहारमा छ। उनका छिमेकीहरूले पनि उनलाई त्यसबारे बताएका थिए, त्यसैले उनीबाहेक उनको वडाबाट सबै दर्ता गर्न गए।

उनी त्यसो गर्न इच्छुक भए पनि, र कानुनी रुपमा आवश्यक उनको पहिचान प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित कागजातहरू भए पनि रेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दर्ता गर्ने अनुमति दिइएन। दर्ता गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्रद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूबाट वञ्चित भएकोमा उनी असहाय र आक्रोशित महसुस गर्छिन्।

रेवाको मामिला अध्ययनले अनिवार्य रुपमा पूर्व-आवश्यक कागजातहरू सबै मानिसका लागि सजिलै उपलब्ध छन् भनी मानेर नीति नियमन गरिँदा भूइँतहका मानिसहरूले सामना गर्नुपरेका धेरै चुनौतीबारे अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ। यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र समावेशी र सबैका लागि लाभदायी बनाउने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नीति निर्माताहरूले त्यस्ता मामिलाहरूका लागि प्रावधान बनाउनुपर्छ।

सरकारी जवाफदेहिता

उल्लेख्य संख्याका उत्तरदाताहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको वास्तविक नियतबारेमा सरकारको आलोचना वा प्रश्न गरेनन्। ठूल्ठूला डिजिटल नीतिहरूको प्रस्तावमा सरकारमाथि गरिनुपर्ने प्रश्नको यो अभाव डिजिटल साक्षरताको न्यून स्तर र त्यस्ता नीतिहरूको महत्वपूर्ण प्रभावहरूको बुझाइमा कमीका कारणले प्रायः गलत ठाउँमा हुन्छ। यसका अतिरिक्त, मानिसहरूले सरकारलाई विश्वास गरेको जस्तो देखिएता पनि, मानिसहरूसँग दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने विकल्प किन छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जसमा पदानुक्रमको शक्ति एकदमै स्पष्ट छ। निम्न प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरूले सरकारमाथिको विश्वास र डिजिटल साक्षरताको निम्न स्तर दुवैको चित्रण गर्छ।

“सायद सरकारले आफ्नै नागरिकलाई आक्रमण नगर्ला र हाम्रा सूचनाहरूको दुरुपयोग नगर्ला। यदि त्यस्तो भयो भने, त्यो एकजना व्यक्तिको मात्रै कुरो हुँदैन। त्यसैले, मेरो विचारमा त्यस्तो केही नहोस्।” प्रयोगकर्ता २०

“सरकारले सायद राम्रैसँग राखेको होला। यदि डाटा ह्याक भएको वा चोरी भएको खण्डमा त्यो कार्डमा धेरै महत्वपूर्ण डाटाहरू हुँदैनन्।” प्रयोगकर्ता ०४

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनमा सरकारको दक्षता र जवाफदेहिताप्रति निजी क्षेत्र र बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिहरूले बढी शंका गरे। निजी क्षेत्रका अन्तर्वार्ता लिनेमध्येका एकले सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले “आफ्नो कामको लागि कुनै जिम्मेवारी लिदैनन् र सरकारमा जवाफदेहिताको अभावले कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुर्‍याउँछ” भनेर कडा टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रका अर्का उत्तरदाताले भनेः

“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयनपछि हामीले नतिजा कहिले देखाउन सक्छौं? समयसीमा के हो? यो राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनाको प्रक्षेपण र कार्ययोजना के हो मैले प्रष्ट देखेको छैन।” निजी क्षेत्र ०१

अध्ययनबाट प्राप्त अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष केही समूहको बहिष्करणको सम्भावनासँग गाँसिएको थियो जुन खराब उपकरणदेखि डिजिटल उपकरण, र लिंगलगायतका कारणले हुन सक्छ। यी मध्ये केही मुद्दाहरू, जस्तै दोषपूर्ण उपकरणहरू र लैंगिकताबारे पहिले उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसको आधारमा हुने बहिष्करणको सम्भावनाको सन्दर्भमा अर्को खण्डमा छलफल गरिनेछ।

ढाँचाद्वारा बहिष्करण

हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कार्यक्रमहरूको औचित्य/सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाइरहँदा, देशमा यो द्रुत रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यहाँ बहिष्करणका मुद्दाहरू र यससँग सम्बन्धित जोखिमहरू, विशेषगरी पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत पारिएकाहरूका सम्बन्धमा पनि हेर्नु जरुरी छ।

विश्वव्यापी अनुसन्धानले बारम्बार फेला पारेको छ कि सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका जनसंख्या समूहहरूले भौतिक रूपमा सञ्जाल भएका निकटतम सम्बन्धयुक्त समुदायहरूमा भन्दा डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीहरूबाट बहिष्करणको ठूलो सम्भावनाको सामना गर्दछन्। यो विशेष गरी नेपाल जस्तै देशहरूमा सत्य भएको छ जहाँ डिजिटल परिचयपत्रहरूले ठूलो मात्रामा कागजातविहीन जनसंख्या समूहहरूलाई राज्यविहीन बनाउँछ। उनीहरूसँग प्रायः आवश्यक कागजातहरू हुँदैनन् जसले उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै जन्म वा विवाह प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी इत्यादिका लागि दर्ता गर्न सक्षम बनाउँछ।1 विश्वव्यापी रूपमा, नागरिक समाज संस्थाहरूले अन्य सामाजिक समताका मुद्दाहरूमा यी जनसंख्या समूहहरूका लागि वकालत गर्छन् र काम गर्छन्; यो एउटा महत्वपूर्ण कारणले पनि नागरिक समाज संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमहरूको बहुपक्षीय परामर्शमा समावेश गरिनु पर्छ ताकि यी समूहहरूले दर्ताको क्रममा सामना गरेको बाधाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकून् र उनीहरूलाई बहिष्कृत हुनबाट रोक्न सकून्।

पूर्व-आवश्यक कागजातहरू

सरकारी अधिकारीहरुले सबै आवश्यक कागजातहरू नभएका केही व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्नबाट वञ्चित गरिएको स्विकारेका थिए। जसमा हाम्रो अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार मानिसहरूको निम्न समूहहरू समावेश थिएः

• आन्तरिक बसाइसराइ गरेका मानिसहरू जोसँग बसाइसराइको प्रमाणपत्र थिएन र स्थानीय दर्ता इकाइबाट सिफारिस प्राप्त गर्न असमर्थ थिए।
• विवाहित महिला र पुरूष जोसँग विवाह प्रमाणपत्र थिएन।
• विदेशमा काम गर्ने केही विवाहित पुरूषहरूसँग विवाह प्रमाणपत्र बनाउने समय नहुँदा अविवाहितको रुपमा दर्ता गरे।
• नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू।
  

एकजना स्थानीय डाटा संकलन अपरेटरका अनुसारः

“मेरो विचारमा २० प्रतिशत जतिले दर्ता गर्न छुटाए। धेरैजसोको रुचि नै थिएन। केही भने आफ्नो फोटो खिचाउनै आएनन् र उनीहरूले महामारीको बेलामा भींड हुने हुँदा अहिले होइन पछि दर्ता गरूँला भने।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलक ०२

बहुपक्षीय नियोगबाट अन्तर्वार्ता लिनेमध्ये एकजनाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आवश्यक मानिने अन्योललाई सरकारले हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। नागरिकता प्रमाणपत्र पुरानो र बिग्रिएको अवस्थामा वृद्धवृद्धाले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बनाउन जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने भएकाले उनीहरूले दर्ता गर्न नपाएको पनि कतिपय प्रयोगकर्ताले बताए। उनीहरूमध्ये धेरैले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दर्ता नगर्ने छनौट गरे किनभने उनीहरू वृद्ध थिए र परिचयपत्रबाट कुनै सेवाको आशा गरेका थिएनन्।

यस सीमित पाइलट अध्ययनमा बहिष्कारका धेरै घटना र बहिष्कारको सम्भावना फेला परे पनि, राष्ट्रिय परियचपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले भने:

“अहिले, कोही पनि छुटेका छैनन्। जोसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छ तिनीहरू सबै दर्ता प्रक्रियामा समेटिएका छन्।” सरकारी अधिकारी ०२

यसले नीति निर्माता, स्थानीय सरकारी डाटा संकलन अपरेटर, र भुइँतहका प्रयोगकर्ताबीच आपसी सम्बन्ध नभएको देखाउँछ। यसले कागजमा नीति र व्यवहारमा नीतिबीचको खाडल कम गर्न बहुपक्षीय परामर्श किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई प्रकाश पारेको छ।

लैंगिक कार्यक्रम

महिला उत्तरदाताहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न र दर्ता केन्द्रमा जानसमेत आफ्नो परिवारका पुरूष वा छिमेकी पुरूषहरूमा निर्भर रहनुपरेको कुरा राखे।

महिलाहरूलाई आफ्नो बसोबासको स्थान प्रमाणित गर्न विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक कागजात मानिएको कारण उनीहरू बढी बहिष्करणमा पारिएका थिए। धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विवाह दर्ता सामान्य छैन र ग्रामीण क्षेत्रका केही महिलाहरू कुनै कानुनी प्रक्रियाबिना नै आफ्नो पतिबाट छुट्टिएका छन्। अन्य वृद्ध महिलाहरूले कहिल्यै विवाह प्रमाणपत्र लिएका थिएनन्। विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिपत्नी सम्बन्धको प्रमाण विवाहित व्यक्तिहरूको लागि अनिवार्य थियो। वैधानिक रुपमा नागरिकता प्रमाणपत्र भए पनि विवाह प्रमाणपत्र नभएकै कारण केही महिलाहरूलाई दर्ता गर्नबाट वञ्चित गरिए। महिलावादी कोणबाट अध्ययन गर्ने डिजिटल अधिकार संस्थाको रूपमा, हामी यसबाट छक्क परेका छैनौं किनभने यसले हाम्रो अघिल्लो अनुसन्धान, इन्टरनेट अनुभव गरिरहेका पहिचानहरू 1; ले महिलाहरूले डिजिटल संसारलाई फरक तरिकाले अनुभव गर्छन् र प्रायः निश्चित डिजिटल थलोहरूबाट अलग हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ।

धेरै महिला उत्तरदाताहरूले अर्को जिल्लामा विवाह गरेको खण्डमा श्रीमानकाे जिल्लाबाट विवाहको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धको प्रमाण भएमा मात्रै दर्ता गर्न पाएको बताए। धेरै विवाहित महिलाका लागि दर्ता गर्न असम्भव भयो किनभने कि उनीहरूका श्रीमान् विदेशमा थिए र उनीहरूले विवाह प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सकेनन् वा उनीहरू श्रीमानसँग छुट्टिएर बसेका थिए वा श्रीमानले सम्बन्ध त्यागेर हिँडेकाहरू थिए। एकजनाले भनेः

“केही मानिसहरू जसले अर्को जिल्लामा विहे गरेका थिए र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बनाएका थिएनन् उनीहरूलाई दर्ता गर्न केही गाह्रो पर्यो। उनीहरूले पहिले सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुपर्यो, र त्यसपछि मात्रै परिचयपत्रको लागि दर्ता गर्न पाउने भए।” प्रयोगकर्ता १२

एकजना सरकारी अनुबन्धित अपरेटरले पनि विवाह प्रमाणपत्र नभएकाहरूले कसरी दर्ता गर्न सकेनन् भन्नेबारेमा बताएः

“केही मानिसहरूसँग विवाह प्रमाणपत्र थिएन तर उनीहरू आफू विवाहित भएको बताए। विवाह प्रमाणपत्र ल्याउनुस भनेर भन्दाखेरी छैन भन्ने जवाफ दिए। त्यसैले, उनीहरूको दर्ता भएन।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलन ०३

हामीले वैवाहिक स्थितिलाई लैंगिक भिन्नताको रूपमा राखेका छौं किनभने पुरूष र महिलाले दर्ता गर्नका लागि तलको मामिला अध्ययन ३ मा देखाइएअनुसार फरक तरिकाले विवाह प्रमाणपत्रको आवश्यकताको अनुभव गर्छन्। यद्यपि पुरूष र महिला दुवैलाई दर्ता गर्न विवाह प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा साँचो हो। हामीले थाहा पायौं कि विवाह प्रमाणपत्र नभएका र छोटो सूचनामा त्यो प्राप्त गर्न गाह्रो भएका पुरुषहरूले अविवाहितको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता गरेका छन्। पुरूषहरूले यो कसरी गर्न सके भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर विवाहित महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको घरमा बस्ने र नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा उनीहरूलाई अविवाहित दर्जाको झूटो दाबी गर्न गाह्रो भएको भुइँतहका महिलाहरूसँग हामीले गरेको कामले देखाउँछ। लैंगिक भिन्नताबाहेक, यसले गलत जानकारीको साथ डाटाबेसमा समावेश गरिएको ‘फोहोर डाटा’को अर्को मुद्दालाई पनि औंल्याउँछ।

मामिला अध्ययन ३

माया, ४२ वर्षीय दलित महिला हुन्। उनी पाँचथर जिल्लाको पालिका कार्यलयको वडा सदस्यको रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनी पाँचथर जिल्लामै जन्मिएकी र नागरिकता (राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता गर्न आवश्यक कागजात) पनि त्यहीँबाट लिएकी हुन्। तर, मायाले अर्को जिल्लाको पुरूषसँग विवाह गरेकी हुन् र उनको श्रीमानको जिल्लाबाट विवाह प्रमाणपत्र लिएकी थिइन्।

जब राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ताका लागि घुमन्ते समूह उनको वडामा आइपुग्यो उनी एकदमै उत्साहित भइन् र स्वयंसेवी रुपमा उनले मानिसहरूको परिचयपत्र दर्ताका लागि फारमहरू भर्न र आवश्यक कागजातहरू जाँचबुझ गर्न सहयोग गर्ने काममा खटिइन्। उनी आफ्नो दर्ता पनि पाँचथरमै गराउन चाहन्थिन् जहाँ उनी जन्मिएकी थिइन् र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै वडा सदस्यको रुपमा कार्यरत पनि थिइन्। तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नियमावलीले उनलाई पाँचथरमा दर्ता गर्न अनुमति दिएन किनकी उनको विवाह प्रमाणपत्र अर्को जिल्लाबाट लिइएको थियो। उनले हामीलाई आफ्नो अवस्थाबारे बताइन् र पाँचथरबाट दर्ता गर्न नपाउँदाको दुखेसो पोखिन्:

“मसँग पाँचथरबाट लिएको नागरिकता छ। म एक जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएको र नेपालको जिम्मेवार नागरिक हुँ। तर मलाई दुःख लाग्यो र म नेपालको नागरिक होइन भन्ने महशुश भयो किनभने मैले पाँचथर जिल्लाबाट दर्ता गर्न पाइनँ।”

उनले अरू स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत अनुरोध गरिन्। पाँचथर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्न पाउँ भन्ने निवेदन लिएर प्रजिअको कार्यलयसम्म पनि पुगिन्। उनलाई दर्ता गर्ने अनुमति मिलेन।

मायालाई उनको श्रीमानको गृह जिल्लामा चलिरहेको दर्ता कार्यक्रमबारे अन्तिम दिनमा खबर दिइएको थियो। पाँचथरबाट निकै लामो यात्रा गरेर दर्ता गराउने केन्द्रमा साँझ पुगिन् जतिबेला दर्ता केन्द्र बन्द हुने तयारीमा रहेको थियो। उनी भाग्यमानी भइन् कि अधिकारीहरूसँग उनले आफ्नो अवस्थाबारे बताएपछि उनलाई दर्ता गर्न अनुमति दिइयो। आफूले दर्ता गर्न पाएकोमा खुसी भइन्। तैपनि वैवाहिक अवस्थाका कारण पाँचथरबाट दर्ता गर्न नसक्दा निराश थिइन्।

मायाको जस्तो सरकारी अधिकारीहरूसँगको पहुँचबिना, स्मार्ट फोन वा दर्ता गर्न तुरुन्तै श्रीमानको गृहजिल्ला जाने क्षमताबिना अरू कत्ति महिलाहरूले यस्तै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्यो भन्नेबारेमा हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ।

विवाहित महिलाहरूले आफ्नो विवाह प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्लाबाट दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य नियमले उनीहरूले सामना गर्ने लैंगिक भिन्नतालाई जोड दिन्छ। यसले ती महिलाहरूलाई बहिष्कार गर्ने सम्भाव्यताबारेमा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गर्छ जसले आफूलाई विवाहित भनी पहिचान गर्छन् तर विभिन्न कारणहरूले गर्दा विवाहको प्रमाणपत्र हुँदैन।

माथिको खण्डले जानकारीको पहुँचदेखि लिएर दर्ता केन्द्रमा पुग्ने चाँजोपाँजोसम्म विवाहित महिलाका लागि पूर्व-आवश्यक कागजातहरूका थप चुनौतीहरूलगायत महिलाहरूले सामना गर्ने चुनौतीलाई प्रकाश पारेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सार्वजनिक डिजिटलाइजेसन कार्यक्रमहरूले नेपाली महिलाहरूलाई पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यी लैंगिक भिन्नतालाई विचार गर्न हामी नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गर्दछौं।

सक्षमतावादी प्रणाली

बायोमेट्रिक्स अनिवार्य समावेश गरिएकोले त्यहाँ अपांगता भएकाहरूको बहिष्करणको सम्भावना छ। बायोमेट्रिक्स डाटा संकलनमा १० औँलाको विद्युतीय छाप, डिजिटल हस्ताक्षर, आँखाको नानी स्क्यान, र डिजिटल तस्बीर हुनुपर्छ। यदि कोही अपांगता भएको व्यक्तिको कुनै औँला नभएमा वा आँखा नभएमा वा जसले डिजिटल हस्ताक्षर दिन सक्दैनन् भने त्यसले पहिचान प्रमाणीकरणमा समस्या ल्याउने सम्भावना हुन्छ। यसले विशेषगरी अपांगता भएकाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सेवाहरूमा पहुँच राख्नका लागि थप समस्या ल्याउन सक्छ।

हामीले केही अपांगता भएका प्रयोगकर्तासँग गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले दर्ता केन्द्रसम्म पुग्न र दर्ता गर्नमा पनि समस्या भएको बताएका थिए। एकजना प्रयोगकर्ताले भनेझैँ:

“यो हामीजस्ता अपांगता भएकाहरूका लागि गाह्रो थियो। दर्ता केन्द्र पहिलो तल्लामा थियो र त्यहाँ माथिसम्म उक्लिन गाह्रो भएको थियो।” प्रयोगकर्ता २५

यसबाहेक, नेपालमा मुख्यतया कृषि अर्थतन्त्र छ जहाँ अधिकांश जनसंख्या अन्नबाली उब्जाउने वा पशुपालनमा संलग्न छ। भारी शारीरिक श्रमका कारण कृषि मजदुरहरूको औंठाको चक्र प्रायः मेटिन गएको हुनसक्छ। त्यसकारण बायोमेट्रिक्स डाटा सङ्कलन गर्दा औंठाका छापहरू सही रूपमा रेकर्ड हुँदैनन्। हाम्रो स्थलगत अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लगायो कि अपाङ्गता भएका वा १० भन्दा कम औँला भएकाहरूले औँलाको छाप दिन सक्दैनन्। उपकरणहरूले यी दुवैलाई ‘क्षतिग्रस्त’ समूहको रूपमा रेकर्ड गर्यो र बायोमेट्रिक्स् डाटा संकलनमा सक्षमताको अवधारणा सुझायो।

योजनाविहीन/अनियोजित डिजिटाइजेसनको मूल्य

सरकारी अधिकारीहरूले प्रायः विद्यमान कर्मचारीतन्त्रका चुनौती पार गर्न बायोमेट्रिक डाटाको बहुबिन्दुहरूको प्रचार/विज्ञापन गर्छन्, तथापि, सेवा प्रदान गर्ने समयमा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यन्त्रहरूमा खराबी आउने कुरा पनि पत्ता लागेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत वा इन्टरनेट जडान नहुनु, वा अपूर्ण बायोमेट्रिक जानकारी हुनुको मतलब यी व्यक्तिहरूले डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडिएका सरसामान र सेवाहरूमा पहुँच गुमाउँछन्।35 यसको सबैभन्दा गम्भीर रूप भारतमा रासनको साथ रेकर्ड गरिएको थियो, जहाँ गाउँहरूमा केही मानिसहरू भोकमरीले मरे किनभने तिनीहरूको आधार कार्डमा रहेको बायोमेट्रिक जानकारी सरकारी रासन पसलहरूमा प्रमाणीकरण हुन सकेन र उनीहरूले आफ्नो राशन पाउन सकेनन्।36

नेपालमा अभर पार्ने र महंगो कनेक्टिभिटी भएको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा डिजिटल डिभाइड र असमान इन्टरनेट पूर्वाधारले बहिष्कारको अपार सम्भावना सिर्जना गर्दछ। यदि उनीहरू डिजिटल रूपमा आफ्नो पहिचान प्रमाणित वा प्रमाणीकरण गर्न असमर्थ छन् भने ती जनसङ्ख्याहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएका सरकारी सेवाहरूमा कसरी पहुँच राख्लान् ? बायोमेट्रिक डिजिटल परिचयपत्रहरू डिजिटल प्रमाणीकरण र पहिचानको प्रमाणीकरणमा आधारित छन्। यदि ती जनसंख्याले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न भौतिक कार्डमा भर पर्नुपर्छ भने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा जालसाजीपूर्ण भौतिक परिचयपत्रको प्रयोग रोक्ने, नक्कल हुन नदिने र चुहावट रोक्ने सरकारका सबै तर्कहरू धेरै समय टिक्दैनन्।

अपेक्षित रुपमा, काठमाडौंका निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरू ग्रामीण भेगमा कनेक्टिभिटीका चुनौतीहरूको चासो नराखीकन शहरी क्षेत्रमा भएको इन्टरनेट जडानको स्तरले राष्ट्रिय परियचपत्र कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउने कुरामा विश्वस्त छन्। निजी क्षेत्रका अन्तर्वार्ता लिनेहरूले पनि उनीहरूका लागि महामारी अनलाइन माध्यमबाट सेवाहरू विस्तार गर्ने एउटा ‘अवसर’ भएको र त्यसले ठूलो सामाजिक हित गर्नेतर्फ डोर्याएको धारणा व्यक्त गरे। विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका धेरै नेपालीको दैनिक जीवनमा असर पारेको महामारीलाई कर्पोरेटहरूले अवसरका रूपमा हेरेका थिए र उनीहरूका लागि ‘विकास’का भाष्य आर्थिक समृद्धिमा मात्र सीमित थियो।

त्यस अलावा, इन्टरनेट पहुँचका लागि नेपालमा लिंग, वर्ग, शिक्षा, सक्षमता, र डिजिटल साक्षरताका स्तरहरूमा आधारित डिजिटल डिभाइड/विभाजनहरू छन्। विभिन्न समूहहरूले कसरी राम्रो इन्टरनेट सेवाको फाइदाहरूमा पहुँच बढाउँछन् भन्ने कुरालाई यी अन्तरसम्बद्ध कुराहरूले प्रभाव पारेको छ। इन्टरनेटमा सीमित पहुँच भएका सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्रायः आफ्ना अनुभवहरू व्यक्त गर्न डिजिटल स्पेसहरूबाट बहिष्कृत गरिन्छ।

व्यवस्थापनमा बहिष्करणः भौगोलिक बहिष्करण

पाँचथरमा हामीले मानिसहरूलाई उनीहरूको परिचयपत्रको लागि दर्ता गर्न जम्मा एक दिन लागेको पायौँ। तर झापाको हाम्रा उत्तरदाताहरूले दर्ता केन्द्रमा कर्मचारीहरू कम हुँदा लामो समय लामबद्ध भएर पालो कुर्नु परेकोले कम्तीमा दुईदिन लागेको बताएका थिए। धेरै मानिसहरू दर्ता केन्द्रमा एकपटक पुगेर फर्केपछि पुनः फर्केर गएनन् किनकी उनीहरूले फारम भर्न २-३ दिन कुर्नुपर्ने र अरू थप १-२ दिन दर्ता गर्नको लागि कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दर्ता गर्नकै लागि दोहोर्याइतेहेर्याइ जानुपर्ने यस्तो वाध्यताका कारण कतिपयले आफ्नो क्षेत्रमा दर्ता गर्ने समयसीमा छुटाए, तलको प्रतिक्रियामाझैँ:

“दर्ता गराउनका लागि मैले दुई दिन धाउनुपर्यो। विहानीमा लामबद्ध भएर बस्नुपर्यो र दर्ताको लागि एताउता जानुपर्यो। २५ जनाभन्दा पछि लाममा बसेकाहरूले त्यो दिन दर्ता गराउन पाएनन्। उनीहरूले दिउँसै दर्ता केन्द्र बन्द गरिदिए।” प्रयोगकर्ता २३

काठमाडौंका निजी क्षेत्रका अन्तर्वार्ता लिनेहरूले झापाका प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई पुन: पुष्टि गरे। त्यसैगरी, स्थानीय सरकार अनुबन्धित डाटा संकलकहरूले पनि प्रयोगकर्ताहरूप्रति सहानुभूति देखाए जसलाई दर्ता गर्नका लागि प्रायः लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्थ्यो। यसको मतलब अपरेटरहरूले आफ्नो निर्धारित समयभन्दा बढी काम गर्नुपरेको थियो।

“जतिबेला हामी कार्यक्षेत्रमा थियौँ, मानिसहरू घण्टौँ यात्रा गरेर हाम्रो कार्यलयसम्म आइपुग्थे। अनि उनीहरूले ४-५ घण्टा हिडेर आएर दर्ता गर्न पाएनन् भने हामीले उनीहरूलाई मानवीयताको आधारमा पनि दर्ता गराउनुपर्छ। हामी बिहान ६ बजेदेखि बेलुकीको ९ बजेसम्म काम गर्थ्यौँ।” सरकारी अनुबन्धित डाटा संकलक ०१

राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्न धेरैपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थापनका यस्ता चुनौतीहरूको मतलब यो पनि थियो कि केही प्रयोगकर्ताहरू फर्केर आएनन् र उनीहरू बहिष्कृत भए। यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र समावेशी बनाउने हो भने दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ र सबैका लागि सहज रुपमा पहुँच हुने बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

डिजिटल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने एक नागरिक समाज संस्थाको रुपमा, यस अध्ययनबाट सबैभन्दा उल्लेखनीय सिकाइ राष्ट्रिय डिजिटल नीति निर्माणका थलोहरूमा सक्रिय नागरिक समाजको सहभागिताको पूर्ण अनुपस्थिति थियो। हाम्रा प्रतिवेदनहरूले जोखिममा रहेका समूहहरूको ताजा डिजिटल र अनलाइन अनुभवहरू बारेमा पाठकहरूलाई वर्णन र जानकारी दिए तापनि डिजिटल नीतिहरू लागू भएपछि हाम्रा हस्तक्षेपहरू प्रतिक्रियाशील हुन्छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा अन्य नागरिक समाज संगठनहरू कसरी वकालतमा संलग्न छन् भन्नेबारे यस प्रतिवेदनका लागि द्वितीय अनुसन्धानले न्यायका लागि हाम्रो वकालतलाई पुनःपुष्टि गर्यो। राष्ट्रिय डिजिटाइजेसन नीतिहरूमा अधिकारमा आधारित ढाँचाहरू सक्रिय, सामूहिक र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ ताकी हामी सुरुदेखि नै नीति निर्माणको टेबुलमा बस्न सकौँ।

दोस्रो, हामी आशावादी छौं कि नेपालका नीति निर्माताहरूले अत्यधिक मात्रामा नागरिकहरूको व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय र बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्ने अनिवार्य राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीहरूको लागि बलियो (वाटर-प्रुफ) शासन हुनुपर्छ र खासगरी सीमान्तकृत समुदायका लागि जवाफदेहिताको प्रोटोकलहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नेछन्। उदाहरणका लागि, नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रले राज्य र पालिका स्तरहरूमा अन्य डाटा संकलनका पहलहरूकै नक्कल गरेको छ। एक अग्रणी डिजिटल अधिकार संस्था, “एक्सेस नाउ”ले यस्तो कामलाई ‘हिडलेस कलेक्ट-इट-अल वा लिङ्क-इट-अल अप्रोच’ भनि इंगित गरेको छ जसमा त्यसरी संकलन गरिएका केन्द्रीकृत डाटाबेसहरू अन्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि दिइन्छ। यस्तो अभ्यासले डाटा संकलन गरिएका सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सुचनाको गोपनीयता र सुरक्षामा जोखिमहरू निम्त्याउँछ। हामी नेपाल सरकारलाई निष्पक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी डिजिटल नीति प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सिफारिस गर्दछौं जसले बहुपक्षीय परामर्शलाई अँगाल्छ र नियमित रुपमा यी नीतिहरूको प्रभाव र जोखिम मूल्याङ्कन सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गर्दछ।

कम्तिमा, नेपालका नीति निर्माताहरूले यस्ता डाटाहरूलाई सुरक्षित राख्न र यसको अतिरिक्त-न्यायिक प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्रुटिहरू हटाउन र अस्पष्ट अपवादहरू स्पष्ट गर्न कानुनी सुरक्षा र आवश्यक कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कडा शासन मापदण्डको साथमा, सरकारले गलत सूचना रोक्न कार्यक्रमका सबै पक्षहरूलाई विश्वसनीय र पूर्ण रूपमा सूचित गर्ने रणनीतिक सञ्चार नीति अपनाउनुपर्छ।

हामी सार्वजनिक सेवा वितरण संयन्त्र बढाउन, निजी क्षेत्र पहिचान प्रमाणीकरण, र स्टेम लिकेज(आन्तरिक र संरचनाका कारण हुने सूचना चुहावट) र विद्यमान सेवा वितरण संयन्त्रमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न प्राविधिक समाधानहरू प्रयोग गर्ने फाइदाको सराहना गर्छौँ र बुझ्दछौं। हामीले अनलाइन थलोहरूमा भुइँतह र जोखिममा रहेका समुदायहरूसँग काम गर्दा पनि थाहा पाएका छौँ कि केही बलियोसँग जरा गाडिएका सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाहरूले उनीहरूलाई र उनीहरूको चुनौतीहरूलाई सीमान्तीकरण पारिरहेको छ। उनीहरूको उत्थान र समावेशीताका लागि यस्ता सामाजिक ब्यवधानहरूमा थप प्रासंगिक र सूक्ष्म हस्तक्षेपहरूको खाँचो छ। बायोमेट्रिकमा आधारित डिजिटल परिचयपत्रहरूले त्यस्ता समूहहरूलाई समावेश गर्नुको सट्टा बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। तसर्थ, हामी सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्वामित्वको आधारमा मानिसहरूलाई सेवाहरूबाट बहिष्कृत नगर्न कडा सिफारिश गर्दछौं।

यसबाहेक, भ्रष्टाचार र अपराध एकदमै जटिल छ र सरकारी कर्मचारीतन्त्र र नागरिकहरूबीचको अनियमित शक्ति सम्बन्ध, गरिबी, असमान आर्थिक विकास, र अनियोजित सहरीकरणका संरचनात्मक सामाजिक रुपमा जरा गाडिएका मुद्दाहरू हुन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर यस्ता जटिल सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयासले यी समस्याहरूको मूल कारणहरूबाट ध्यान हट्न सक्छ र निगरानीलाई मान्य बनाउने काम राज्य र संस्थानहरूको तजबिजमा हुन सक्छ।

यस अध्ययनका निष्कर्षहरू र डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीबारेका अन्य विश्वव्यापी अध्ययनहरूबाट सिकेका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आधारमा- विशेष गरी ग्लोबल साउथ देशहरूमा - हामी ‘अनुसूची ग’ मा देखाइएझैँ कार्यान्वयनका लागि दुई थान विस्तृत सुझाव राख्दछौं। पहिलो थानमा नागरिक समाज संगठनहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि सुझाव रहेको छ। दोस्रो थानमा हाम्रा नीति निर्माताहरूले जवाफदेही र पारदर्शी प्रक्रियाहरू र शासन, डाटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता, र सूचना सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू समावेश गर्ने ढाँचा अपनाउनका लागि सुझाएका छौँ।

निष्कर्षमा, यस अध्ययन प्रतिवेदनका सबै पाठकहरूलाई हामीले छुटाएका कुनै पनि मुद्दामा हामीसँग संलग्न हुन अपील गर्दछौं, ताकि हामी सबै मिलेर सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सबै नागरिकहरूको पूर्ण प्रतिनिधित्व भएको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सकौँ।

नोटः अनुसूची ग मा भनिएझैँ कार्यान्वयनका लागि विस्तृत सुझावका थानहरू

अनुसूची कः अनुसन्धान पद्धति र विधि

यो एक अन्वेषणात्मक पाइलट अध्ययन भएको हुनाले र हाम्रो सबैभन्दा राम्रो ज्ञानका लागि, सर्वप्रथम राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रयोगकर्ताका अनुभवहरू नक्सांकन गर्न हामीले नियोजित रूपमा गुणात्मक पद्धति प्रयोग गर्ने निर्क्यौल गर्‍यौं जुन अनुसन्धानकर्ताहरूसँग विषयवस्तुबारे न्यून जानकारी हुँदा र मुख्यतया सामाजिक घटनाहरूको वर्णन गर्नका निमित्त अपनाइन्छ।37 हामी नेपालमा नागरिकहरूले राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रको अनुभव कसरी लिइरहेका छन् भन्नेबारे विस्तृत र सूक्ष्मतम जानकारी दिने सांस्कृतिक र सन्दर्भगत समृद्ध प्राथमिक तथ्यांक सङ्कलन गर्न पनि चाहन्थ्यौं।

हाम्रो प्राथमिक अनुसन्धान आमनेसामने कुराकानी, गहन अर्ध-संरचित अन्तर्वार्ताको एथ्नोग्राफिक विधिहरूको प्रयोग गर्ने ढाँचामा तयार पारेका थियौँ तर कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको प्रभावका कारण टेलिफोन कलहरूको प्रयोगमार्फत् अन्तर्वार्ताहरू गर्न हामी बाध्य भयौँ। महामारीको समयमा गुणात्मक अनुसन्धान गर्दा हामीले सामना गरेका अवसर, चुनौती र नैतिक सम्झौताहरूबारे थप विवरण तलको खण्डमा समावेश गरिएको छ। हामीले सार्वजनिक डोमेनमा फेला परेका पाठ्यसामग्रीहरू जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको वेबसाइट, सान्दर्भिक नीति कागजातहरू, र नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी राम्रो बुझाइ प्राप्त गर्न मिडिया रिपोर्टहरूका साथै विश्वव्यापी अनुसन्धानहरू जसले नेपालको अनुभवलाई विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा स्थान दिन सक्षम हुनका लागि डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीको साथमा अन्य देशको अनुभवहरूबारे रिपोर्टिङ गरिएका सामग्रीहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर द्वितीय तथ्यांक संकलन गर्यौँ।

अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गरिएका हाम्रा नमूना जनसंख्याहरू पाँचथर, झापा र काठमाडौँ (राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग काठमाडौँमा रहेकोले) जिल्लाका छन्। तथ्यांक संकलनका लाग ग्रामीण र अर्ध-शहरी पालिकाहरू समावेश गरिएका छन्। पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका र याङवाराक गाउँपालिका स्थलगत अध्ययनको क्षेत्र रहेका थिए। झापा जिल्लामा मेचीनगर नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका र बारादशी गाउँपालिकालाई अध्ययन क्षेत्रमा समेटिएको थियो। भिन्न जनसांख्यिकीय क्षेत्रबाट दुई जिल्ला छनौट गरिनुको कारण पहाडी र समतल भूभाग, शहरी/अर्ध-शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका साथै भारतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना नजिकका प्रयोगकर्ताहरू जसमा दुवै देशका आप्रवासी जनसंख्या पनि हुने हुँदा उनीहरूको अनुभव र दृष्टिकोण बुझ्नु रहेको थियो। छनौट गरिएको नमूना जनसंख्याको विवरण अनुसूची खमा समावेश गरिएको छ।

हाम्रो अध्ययनमा मुख्यतया प्रयोगकर्ताहरूका अनुभवहरू जाँच्न खोज्दा, हाम्रो अनुसन्धान ढाँचामा सीमित संख्यामा सरकारी अधिकारीहरू र सरकार-अनुबन्धित डाटा संकलन अपरेटरहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, र ती बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिहरू- जो राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रारम्भिक योजना र पाइलटिंगमा संलग्न थिए-को समेत अन्तर्वार्ताहरू समावेश गरेका थियौँ। कुल मिलाएर, हामीले ४३ वटा अन्तर्वार्ता लियौं- ३१ जना प्रयोगकर्ता, ७ जना सरकारका तर्फबाट, ३ जना निजी क्षेत्रबाट, र २ जना बहुपक्षीय नियोगबाट।

दर्ता गरिसकेका प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवको नक्सांकन गर्नेबारेको अध्ययन भएकोले हामीले पाँचथर र झापाका दुई जिल्लामा प्रयोगकर्ताहरूको छनौट गर्नका लागि स्थानीय दुई वार्ताकार व्यक्तिको सहयोग लियौँ। साथै, गुणात्मक स्थलगत अनुसन्धान गर्न स्थानीय वार्ताकारहरूको प्रयोग एक स्वीकृत अभ्यास हो। किनकी अनुसन्धानकर्ता स्थानीय समुदायसँग अपरिचित हुन्छन् र एक विश्वसनीय सदस्यले सहभागीहरूको पहिचान गर्न सहयोग गर्छन्।38 हामीले स्थानीय वार्ताकारहरूसँग एक दिने कार्याशाला आयोजना गरेर हाम्रो अनुसन्धान ढाँचाको आधारमा गर्न खोजेको अनुसन्धानबारे, हामीले अन्तर्वार्ता लिन चाहेको नमूना जनसंख्या र प्रयोगकर्ताहरूबारेमा जानकारी दियौँ। हाम्रा उत्कृष्ट प्रयासहरूको बावजुद, केही सहभागीहरूको चयनमा गलतसञ्चार भएको थियो जसलाई हामीले स्थानीय वार्ताकारहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेर सुधार्न सक्यौँ।

अर्ध-संरचित अन्तर्वार्ता गर्दा सिफारिस गरिएझैँ, हामीले विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूसँग हाम्रो अन्तर्वार्तालाई मार्गदर्शन गर्न अन्तर्वार्ता प्रोटोकलको प्रयोग गर्यौं।39अन्तर्वार्ता प्रोटोकलमा दर्ता/नामांकन, अद्यावधिक र परिचयपत्र वितरण, परिचयपत्रको प्रयोग र फाइदाहरू, बायोमेट्रिक डाटा संकलन, डाटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता, र साइबर सुरक्षाका खण्डहरू समावेश गरिएको थियो। उत्तरदाताले परिचयपत्रसँगको आफ्नो अनुभव साझा गर्न चाहेको कुनै पनि अन्य जानकारीका लागि अन्तिम खण्ड खुला राखिएको थियो। कृपया ध्यान दिनुहोला, अन्तर्वार्ता प्रोटोकललाई विषयवस्तुबारे प्रश्नहरू सोध्नका लागि निर्देशिकाको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो तर हुबहू प्रयोग गरिएको थिएन।

स्वयंसेवी सहभागीतामार्फत् नेपाली भाषामा गरिएको अन्तर्वार्ता मे १३ देखि २ जुलाई २०२१ सम्ममा सम्पन्न गरिएको थियो। अन्तर्वार्ता शुरु गर्नुपहिले हरेक सहभागीहरूको सहमति लिएर सबै अन्तर्वार्ताहरू रेकर्ड गरिएको थियो। सहभागीहरूलाई अध्ययनको पृष्ठभूमिबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराइएको थियो। श्रव्य रेकर्डिङहरूलाई अज्ञात राखेर ट्रान्सक्राइब गरी अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको थियो। विश्वव्यापी पहुँचका लागि अध्ययन प्रतिवेदनलाई अंग्रेजी भाषामा अनलाइनमा प्रकाशित एवं प्रबर्द्धन गरिने हुनाले अंग्रेजी अनुवाद गर्नुपरेको हो। डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको विश्वव्यापी वृद्धिसँगै नीति निर्माता, थिंक ट्यांक, प्राज्ञिक, र बहुपक्षीय नियोगहरूले देश/राष्ट्रस्तरीय अनुभवहरू बुझ्ने चासो देखाइरहेका छन्।

केही विषयगत प्रवृत्तिहरू/ढाँचाहरू खुट्याउनका लागि ट्रान्सक्राइब गरिएका अन्तर्वार्ताहरूलाई धेरै पटक पढ्यौँ। ती प्रवृत्ति/ढाँचाहरूको आधारमा हामीले डाटाबाट पाँच प्रमुख विषयगत निष्कर्षहरू निकाल्यौं।

विषयगत रूपमा गुणात्मक डाटाको विश्लेषण गर्ने यस्तो स्वीकृत अभ्यासले हामीलाई प्रयोगकर्ताका अनुभवहरूबारे राम्रो बुझाइ राख्न मद्दत दियो र अन्य सरोकारवाला समूहहरूको प्रतिक्रियाहरूसँग तुलना गर्दै समानता, भिन्नता र खाडलहरू फेला पार्न मद्दत गर्‍यो। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नीतिबारेको हाम्रो भावी गहन अनुसन्धान योजनाहरूको जग बसाल्छ जुन विकसित हुँदै पनि गइरहेको छ।

यो प्रतिवेदनको मस्यौदा प्राज्ञिक अनुसन्धाता, पत्रकार, डिजिटल र सामाजिक न्यायका लागि वकालतकर्ता, र सहकर्मीहरूको समूहमा सहपाठी समीक्षाका निमित्त प्रस्तुत गरिएको थियो। यी समूहमा हामीले हाम्रो अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्यौँ र उनीहरूलाई स-साना समूहमा विभाजन गर्यौँ; हरेक समूहले अध्ययनको कुनै एक निष्कर्षमा आधारित रहेर मस्यौदामाथि छलफल गरे। पुनः एकै समूहमा भेला भएर उनीहरू सबैले आ-आफ्नो अवलोकन/विश्लेषण र सुझावहरू हामी समक्ष राखे। यस प्रतिवेदनमा उनीहरूका केही सुझावहरू समावेश गरिएको छ। केही महत्वपूर्ण अवलोकनहरू यो अध्ययनको क्षेत्रबाहिरका थिए जसलाई हामीले हाम्रो आगामी अध्ययन क्षेत्रको रुपमा निष्कर्ष खण्डमा समेटेका छौँ। सम्बन्धित विषयमा बाह्य दृष्टिकोणहरू बुझ्न र आवश्यक परिमार्जन एवं सम्पादन गर्न अध्ययन विधिको अंगको रुपमा सहपाठी परामर्श एक मूल्यवान अभ्यास रह्यो।

महामारीको समय गुणात्मक अनुसन्धान गर्दा

अवसर, चुनौती र नैतिक सम्झौताहरू

पहिल्यै भनिएझैँ, हाम्रो शुरूको अनुसन्धान ढाँचा आमनेसामने अन्तर्वार्ताको प्रयोगमार्फत् गुणात्मक अध्ययन गर्ने थियो। संसारका धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले जस्तै हामीले पनि कोभिड - १९ को महामारीको दोस्रो लहर- जसले दक्षिण एशियालाई सन् २०२१ को वर्षायामभरि साह्रै प्रभाव पारेको थियो,का कारण प्राथमिक तथ्यांक संकलनको विधि परिवर्तन गर्नुपर्यो। मुलुकहरू राष्ट्रिय र/वा क्षेत्रीय बन्दाबन्दीमा गए, हिँडडुल र यात्रामा निषेध लाग्यो, र सामाजिक दुरी कायम राख्ने नियम पुनः लागू भयो।

महामारीको पहिलो लहरले संसारलाई जुम, स्काइप र टिम्सजस्ता भर्चुअल माध्यममा छलफल गर्ने थलोहरू प्रयोगका फाइदाहरू चिनाउनुका साथसाथै व्हाट्सएप र सिग्नलको इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एपहरूको भिडियो क्षमताहरूले आमनेसामने अन्तर्वार्ता र फोकस ग्रुप डिस्कसनको ढर्राहरूलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। यद्यपि, हामीले कम ब्यान्डविथ र इन्टरनेट जडानको चुनौती सामना गर्यौं, विशेष गरी अर्ध-शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा। त्यसो त हामीले काठमाडौंमा पनि उस्तै इन्टरनेट समस्याहरूको सामना गर्‍यौं र अनुसन्धानकर्ताहरूले भर्चुअल रूपमा भेट्‍नुपर्दा जुमको भिडियो सुविधा प्रयोग गर्न सकेनौं। अन्त्यमा, हामीले आधारभूत रुपमा टेलिफोन र मोबाइल फोनहरूको प्रयोग गर्नु नै हाम्रो लागि उपलब्ध एक मात्र विकल्प हो भन्ने ठम्यायौं। हामीले टेलिफोनमार्फत् अन्तर्वार्ता गर्न सक्नुको फाइदा स्वीकार्दै गर्दा आमने-सामने अन्तर्वार्ताहरू गर्न नसक्नुको बेफाइदालाई पनि बुझ्यौँ जस्तो कि गुणात्मक अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि समृद्ध, मौखिक रुपमा प्रदर्शन नहुने शारीरिक हाउभाउका सांकेतिक भाषाहरूबाट हामी वञ्चित रह्यौँ।

हामीले यो पनि विचार गर्नुपर्‍यो कि यो अध्ययन महामारीको समयमा सञ्चालन गर्नु हाम्रो लागि धेरै तनावपूर्ण थियो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, हाम्रा उत्तरदाताहरूले महामारीले स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा ल्याएको समस्याले जीवन धान्न अनेक कठिनाइहरूको सामना गरिरहेका थिए। यहाँ, हाम्रा स्थानीय वार्ताकारहरू धेरै सहयोगी थिए। उनीहरूले अध्ययनमा संलग्न हुन सक्ने अवस्था र इच्छा भएका उत्तरदाताहरू पत्ता लगाउनका निमित्त स्थानीय रुपमै भेटघाट गर्न सक्षम भए। स्थानीय वार्ताकारहरू प्रयोग गर्नुको अर्को अनियोजित फाइदा पनि थियो, उनीहरूले स्थानीय संयोजकहरूसँगको गलत सञ्चारको कारणले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दर्ता गर्न असमर्थ ६ जना उत्तरदाताहरू पनि पहिचान गरे।

हामी कृतज्ञ छौं कि ढिलाइको बावजुद हामीले यो पाइलट अध्ययन पूरा गर्न सक्षम भयौं जुन राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपालका नागरिकहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेबारे भावी अनुसन्धानको आधार हुनेछ।

अनुसूची खः अध्ययनका लागि लिइएको जनसंख्या

कूल ४३ अन्तर्वार्ता

झापा जिल्ला- १८ अन्तर्वार्ता

झापाका प्रयोगकर्ता

जम्मा संख्या: १५

लैंगिक वितरण : पुरुष ७, महिला ८

अपांगता भएका व्यक्ति: पुरुष १, महिला १

भूगोल: सहरी क्षेत्र : ४, ग्रामीण : ११

उमेर समुह	लिंग
	पुरुष	महिला
२० हाराहारी	३	४
३० हाराहारी	N/A	२
४० हाराहारी	१	१
५० हाराहारी	२	१
६० हाराहारी	१	N/A
जम्मा	७	८

जात/जातीयता	लिंग
	पुरुष	महिला
ब्राह्मण	४	३
जनजाति	१	N/A
थारू	N/A	२
दलित	N/A	२
मधेसी	N/A	१
मुस्लिम	१	N/A
पहिचान नखुलेको	१	N/A
जम्मा	७	८

झापाका स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू

जम्मा: ३

सबै अन्तर्वार्ता दिनेहरु ५०को हाराहारीमा

पुरुष १, जनजाति

महिला २, ब्राह्मण

पाँचथर जिल्ला- १९ अन्तर्वार्ता

पाँचथरका प्रयोगकर्ता

जम्मा : १६

लैंगिक वितरण : पुरुष ६ , महिला १०

अपांगता भएका व्यक्ति: १

भूगोल: अर्ध सहरी क्षेत्र : ५ , ग्रामीण : ११

उमेर समुह	लिंग
	पुरुष	महिला
२० हाराहारी	१	N/A
३० हाराहारी	२	५
४० हाराहारी	१	२
५० हाराहारी	१	३
६० हाराहारी	१	N/A
जम्मा	६	१०

जात/जातीयता	लिंग
	पुरुष	महिला
ब्राह्मण	२	१
जनजाति	२	७
क्षेत्री	१	N/A
दलित	१	२
जम्मा	६	१०

पाँचथरका सरकारी अधिकारीहरू

जम्मा: ३ , पुरुष

२ जना ३० वर्ष हाराहारी र १ जना ५० को हाराहारी

जात/जातीयता : ब्राह्मण- २, क्षेत्री-१

काठमाडौँ जिल्ला- ६ अन्तर्वार्ता

काठमाडौँका सरकारी अधिकारी

अन्तर्वार्ता संख्या : १, पुरुष ब्राह्मण, शहरी क्षेत्र

काडमाडौँका निजी क्षेत्र

जम्मा अन्तर्वार्ता : ३, पुरुष , शहरी क्षेत्र

जात/ जातीयता : नेवार-१( जनजातिको एक जाति ), अन्य जनजाति-१, क्षेत्री- १

काठमाडौँका बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधि

जम्मा अन्तर्वार्ता : २

दुवै ब्राह्मण ( महिला-१ , पुरुष- १ )

अनुसूची ग

कार्यान्वयनका लागि सुझाव

डिजिटल शब्दावली तथा पदावलीहरू परिमार्जन (अनुसन्धाता र नीति निर्माता दुवैका लागि)

डिजिटल स्पेस अस्थिर हुन्छ जहाँ उत्पादन, सर्त, र अवधारणाहरू सधैं परिवर्तनगामी अवस्थामा रहन्छन्। नागरिक समाज संस्था, नीति निर्माता, र न्यायपालिका (समयअनुकूल कानून सुनिश्चित गर्न) र यी परिवर्तन सँगसँगै चल्नु आवश्यक छ साथै हाम्रो डिजिटल शब्दावलीलाई अद्यावधिक गरिरहनु पनि आवश्यक छ। कुनै पनि भाषा समय र त्यसको उपयोगको सन्दर्भ सँगसँगै विकसित भएसरह डिजिटल शब्दावलीहरूसँग अद्यावधिक रहनु हामी यो क्षेत्रमा संलग्न सबैको आवश्यकता र जिम्मेवारी दुवै हो।

अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाज संस्थाहरूका लागि सुझाव

गहन, मिश्रित-विधिमा अध्ययनको पालना

हाम्रो भावी अनुसन्धान योजनाहरूमा धेरै जिल्लाहरू समेटेर ठूलो नमूना जनसंख्याबाट सर्भेक्षण डाटा लिने र प्रायः सामान्य जनसंख्या सर्भेक्षण अध्ययनहरूमा नसमेटिएका सीमान्तकृत समूहहरूको भारी नमूना समावेशसहित गुणात्मक तथा मात्रात्मक दुवै विधिको प्रयोग गरी एक वृहत मिश्रित पद्धतिमार्फत अध्ययन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। गुणात्मक तथ्यांक साना-मसिना र प्रसांगिक जानकारीहरूको परिपूरक हुनेछ जुन हामीले थप अन्तर्वार्ताहरू, विशेषगरी सीमान्तकृत जनसंख्या समूहहरूबाट प्राप्त गर्न जारी राख्नेछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कि मिश्रित-पद्धति अध्ययनलाई अबका अनुसन्धानहरूमा प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अझ नजिकबाट बुझ्न र जाँच्न मद्दत गर्नेछ। यसले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला समूह- प्रयोगकर्ताहरू, जसको जीवनका अनुभवहरूलाई अझै ध्यानमा राखिएको छैन- हरूका बारेमा नीति निर्माताहरूलाई समग्र सुझावहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउँने छ।

डिजिटल अधिकारमा काम गर्न अरू नागरिक समाज संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई सार्वजनिक नीतिप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन लोकतन्त्रमा प्रेसको जत्तिकै नागरिक समाज संस्थाहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, जस्तै राष्ट्रिय परियचपत्रले सबै नेपालीको जीवनमा असंख्य तरिकाले प्रभाव पार्छ।

विश्वव्यापी डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमहरूको जाँच गर्ने हाम्रो द्वितीय अनुसन्धानले डिजिटल अधिकार क्षेत्रमा संगठित र सहयोगी नागरिक समाजको छानबिन र काम कारवाही बढ्दै गएको पुष्टि गर्‍यो। ठूला र सबैभन्दा शक्तिशाली प्राविधिक कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू र आविष्कारहरूमा नागरिक अखण्डताका तत्वहरू समावेश गर्दैछन्। यसका साथसाथै, बहुपक्षीय नियोगहरू तथा सरकारहरूले डिजिटल नीति निर्माणमा नागरिक समाज संस्थाहरू हुनुको महत्वलाई सराहना गर्न थालेका छन् ताकी उनीहरूलाई डिजाइनदेखि कार्यान्वयन, कार्यान्वयदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्मै जानकारी गराउन सकून्।40

हाम्रा नागरिकहरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने डिजिटल नीतिका मुद्दाहरूको फाँटमा सँगै काम गरेर नेपालको डिजिटल अधिकार नागरिक समाज संस्थाहरूले यी दृष्टिकोणहरूलाई नीति निर्माणका थलोहरू समक्ष पुर्याउन सामूहिक र संगठित आवाज उठाउनुपर्छ।

सामाजिक न्याय र डिजिटल नीतिहरूको अन्तरसम्बद्धतामा काम गर्ने अन्य नागरिक समाज संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने

सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा आदि जस्ता अन्य सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्था र डिजिटल अधिकार नागरिक समाज संस्थाहरूले सहकार्य र सूचनाको आदानप्रदानका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ। खाद्य राशन, मातृ स्वास्थ्य, विद्यालय आदि जस्ता अन्य सामाजिक सेवाहरूसँग जोडिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता डिजिटल नीतिहरूले यी क्षेत्रमा काम गर्दा नागरिक समाज संस्थाको कामलाई असर गर्छ। जब हामी एकापसमा जानकारी साझा गर्न थाल्छौं र सहकार्य गर्न थाल्छौं तब हामी त्यस्ता नीतिहरूले केवल व्यक्ति र उनीहरूको कानुनी पहिचानलाई मात्र नभई विभिन्न मुद्दाहरूमा समग्र समुदायलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेबारे अझ राम्रोसँग डाटा संकलन गर्न सक्छौं।

भुइँतहका चुनौतीहरूबारे जानकारी गराउनका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रका कर्ताहरूसँग जोडिने

राज्य र निजी दुवै क्षेत्रका संस्थाहरुसंग नागरिक समाज संस्थाको संलग्नतालाई प्राय: टकराव र प्रतिस्पर्धाको कोणबाट वर्णन गरिएको छ। नागरिक समाज संस्थालाई प्रायः नीति, उत्पादन, र आर्थिक वृद्धि, विकास, र व्यापार गर्ने क्षमताको विशेष भाष्यहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विरोधी खेमाको रूपमा राखिएको छ। यद्यपि, डिजिटल रूपान्तरणको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा त्यस्ता संलग्नताहरूका लागि कसरी प्रस्ताव गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा थप मिहिन र सहकार्यत्मक दृष्टिकोणको खाँचो छ।

नागरिक समाज संगठनहरूले इन्टरनेटको व्यावसायिक प्रयोगपछि भएको प्रजातान्त्रिकीकरण र प्रभावकारिताको कदर गर्दछन् तर उनीहरूसँग भुइँतहसँग काम गरेको गतिलो अनुभव पनि छ जहाँ यी मुक्तिकामी भनिएका प्रविधिहरूले जोखिममा रहेका जनसंख्याहरूलाई पछाडि छाडिएको छ, प्रोफाइलिंङ गरिएको छ वा अत्याधिक मात्रामा/असमान तवरमा हानि पुर्‍याएको छ।

नागरिक समाज संस्थाहरूसँग राज्य र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आधिकारिक तवरमा संलग्न हुने अवसरलाई अतिरञ्जित गर्न सकिँदैन। नागरिक समाज संस्थाहरूले जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा त्यसले राज्य र निजी क्षेत्रका दुई सरोकारवाला पक्षहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही राख्न सक्छ; उनीहरूले थप समावेशी र नवीन उत्पादन र सेवाहरूको सिर्जना गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छन्।41 विकास विद्वान/ज्ञाता र विकासकर्ताहरूले खाका निर्माण र कार्यान्वयन चरणहरूमा नागरिक समाज र प्रयोगकर्ताहरूको सक्रिय संलग्नताको सहभागितामूलक मोडेलको प्रयोग गर्ने कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको सफलताको दर धेरै उच्च रहेको देखेका छन्।

हामी पूर्ण आशावादी छौँ कि नेपाल सरकार र नेपाली कम्पनीहरू यो प्रतिवेदनमार्फत् र अन्य नीति निर्माणका मञ्चहरूमा हामीसँग जोडिनेछन् जहाँ हामी हाम्रो अनुभव र विशेषज्ञताहरू ल्याउन सक्छौँ।

नीति निर्माताहरूका लागि सुझाव

निष्पक्ष, जवाफदेही र पारदर्शी डिजिटल नीति निर्माण तथा शासन प्रक्रिया अपनाउने

नीति निर्माताहरूले नीति निर्माणको जीवनचक्रको हरेक चरणमा- खाका निर्माणदेखि सुशासनसम्म बहुपक्षीयताको भावनालाई अंगालिएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले सबै सरोकारवालाको विचार र अनुभवलाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक नीतिहरूलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउने छ। विकास नीतिका मुद्दाहरूको विस्तृत दायरामा भुइँतहमा काम गरेको हाम्रो अनुभवमा डिजिटल परिचयपत्र नीतिहरू डिजाइन र कार्यान्वयन गर्दा नागरिक समाज संस्था एक राम्रो छनोट हुने गरेको छ, किनकि उनीहरू व्यवहारिक रुपमा नागरिकको जीवनका सबै पक्षहरूसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्।

डिजिटल नीतिहरूसँग संलग्न हुँदा सबै सरोकारवाला समूहहरूले सामना गर्ने जोखिम र चुनौतीसहितको नियमित मूल्याङ्कनको नियम बन्नुपर्दछ ताकि तिनीहरूको उचित रूपमा समीक्षा र परिमार्जन गर्न सकियोस्। त्यस्ता मूल्याङ्कन र परिणाम स्वरूप नीति परिवर्तनहरू उनीहरूको शासनमा पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ र ती सार्वजनिक क्षेत्रमा सजिलै पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। यसले ती ठूला-ठूला डिजिटल नीतिहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनेछ जसलाई उनीहरू सेवा दिन चाहन्छन्।

अन्त्यमा, नीतिगत प्रक्रियाहरूको स्पष्ट र पूर्ण प्रसार/सम्प्रेषणको सन्दर्भमा सबै नीतिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ: दर्तादेखि डाटा सङ्कलन, भण्डारण, डाटाबेसहरूको प्रयोग, र सबै प्रशासनिक प्रक्रियाहरू, अन्य प्रयोगहरूका लागि सामाजिक सेवा वितरणका लागि कानुनी पहिचानभन्दा बाहिरको डाटा सङ्कलन गर्नुको साथै कुन आधिकारिक एजेन्सीहरू (सार्वजनिक र निजी) सँग डाटाबेस साझेदारी गर्ने भनेर पहिचान गर्नेलगायतका कुराहरू सबै पारदर्शी हुनुपर्छ।

एक रणनीतिक संचार नीति, संचार च्यानलहरूको विविध दायराको उपयोग गरी सबै नागरिकसम्म पुग्न, यो पारदर्शी योजनाको एक हिस्सा हुनुपर्छ। कार्यविधिको पारदर्शिता सम्बन्धमा प्रभावकारी सञ्चारले नीतिको गलत सूचना र दुरुपयोगलाई कम गर्नेछ र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी विभागहरूप्रति भरोसा र विश्वसनीयता बढाउनेछ।

नागरिकको डाटा सुरक्षा र डिजिटल गोपनीयता

सरकारको व्यापक डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय परिचयपत्र जसमा ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत संवेदनशील डाटा संकलन भइरहेको छ, त्यसको आधारमा सरकारले विद्यमान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लाई पुन: मुल्यांकन गर्नुपर्छ। नागरिकको जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता ठूला डिजिटल नीतिहरूसहितको डिजिटल युगका विशेष मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै डाटा सुरक्षा कानूनको आवश्यकता छ भने त्यसबारे छलफल गर्न सरकारले सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय परामर्श समावेश गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सार्वजनिक निकाय, कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक हित, र अनुसन्धान उद्देश्यहरू जस्ता शब्दावलीहरू गोपनीयता ऐनमा प्रयोग गरिएका छन् जुन राम्रोसँग परिभाषा नगरिएको, अस्पष्ट खालका छन्। साथै सूचित सहमति र व्यक्तिगत डाटाको गोपनीयताको अवधारणामा अपवादहरू अधिक मात्रामा प्रदान गरेको छ। राज्य वा गैर-राज्य पक्षले नागरिकको संवेदनशील जनसांख्यिकीय र बायोमेट्रिक डाटाहरूको दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यी कुराहरूलाई सावधानीपूर्वक जाँच्न आवश्यक छ।

यसले कुनै पनि डाटाको दुरूपयोगविरूद्ध कानूनी सुरक्षाको रूपमा काम गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत समानुपातिकता एवं न्यूनीकरणको मापदण्डअनुरुप डाटा संकलनका लागि पर्याप्त नियमहरू लागू गर्ने छ। नागरिकहरूलाई उनीहरूको डाटा उल्लंघन वा दुरूपयोग भएमा एक अष्पष्ट कानूनी स्रोतको भरमा सार्वजनिक तथा निजी सरसामान तथा सेवाहरूमा पहुँच राख्नका लागि उनीहरूलाई जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक डाटाकै आधारमा सहभागी हुन बाध्य पारिन्छन्।

बलियो साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरू र प्रोटोकलहरू सुनिश्चित गर्ने

द्रुत गतिमा भइरहेको डिजिटाइजेसनले प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा उन्नत देशहरूमा पनि साइबर सुरक्षा जोखिम र डाटा उल्लंघनको खतरा बढाएको छ। नीति निर्माताहरूले नागरिकहरूको डाटा सुरक्षा गर्नका लागि उच्चतम र सबैभन्दा मजबुत साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरू र डाटाबेसहरूको इन्क्रिप्सन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। ग्लोबल साउथका मुलुकहरूले डिजिटल सञ्चारहरूमा अझ बढी पहुँच राख्नका निमित्त निम्न स्तरको इन्क्रिप्शन अपनाउन खोज्छन्।

यसबाहेक, प्रयोगमा आइरहेको साइबर सुरक्षा प्रोटोकलहरूले पारदर्शिताका सिद्धान्तहरू पनि पालना गर्नुपर्छ ताकि वैधानिक/नैतिक ह्याकरहरू र साइबर सुरक्षा अनुसन्धान समुदायले नियमित रूपमा बगहरू र जोखिमताको लागि उनीहरूको परीक्षण गर्न सकून्। बग बाउन्टी* (कम्पनीहरूले आफ्नो सफ्टवेर लगायतका उत्पादनमा कुनै सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पत्ता लगाइदिए वापत व्यक्तिलाई दिने पुरस्कार/रकम) कार्यक्रमहरू अत्यधिक प्रभावकारी छन् र संसारभरका ठूलठुला प्राविधिक कम्पनी र सरकारी विभागहरूले डिजिटल जोखिमताहरू पत्ता लगाउन र समाधान गर्न प्रयोग गर्ने गर्छन्।

प्राविधिक समाधानहरूको प्रयोगको पुनःमूल्यांकन गर्ने

हाम्रो विगतको अनुसन्धान र यो पाइलट अध्ययनले बारम्बार खुलासा गरेको छ कि सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडिएको संरचनात्मक असमानताहरूलाई प्राविधिक समाधानहरूले थप सीमान्तीकरणतर्फ लैजान्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाले महिलाहरूलाई शिक्षा, कामका अवसरहरू र आर्थिक स्वतन्त्रतामा असमान पहुँच दिएको छ। जसको परिणाम प्राविधिक समाधानहरूले प्रतिज्ञा गर्ने फाइदाहरूको लाभ उठाउने स्मार्टफोनहरू र अनलाइन स्रोतहरूमा उनीहरूको सीमित पहुँच हुनु हो, जुन कुराहरू पुरूषहरू र अन्य विशेषाधिकार प्राप्त समूहहरूलाई सजिलैसँग उपलब्ध छन्। त्यसकारण हामी नीति निर्माताहरूलाई विद्यमान सामाजिक संरचनात्मक अवरोधहरूको पुन:मूल्याङ्कन गर्न र प्राविधिक समाधानहरू सबै सामाजिक समस्याहरूको लागि रामबाण उपाय हुनेछ भनी अनुमान गर्नु अघि अवरोध उन्मूलन गर्नका लागि सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक हुने खालका पहलकदमीहरूको खोजी गर्न आग्रह गर्दछौं।

यो अध्ययन तथा विश्वभरिका अरू तथ्यहरूले खुलाएका छन् कि डिजिटल परिचयपत्र प्रणालीमा बहिष्कृत हुनुको अर्थ कोही कसैले सार्वजनिक र/वा निजी सेवाहरूमा पहुँच राख्न नसक्नु हो। त्यस्तो बहिष्करणले केवल विद्यामान सामाजिक असमानताहरूलाई बढावा दिन्छ र प्रणालीलाई अझ बहिष्करणकारी बनाउँछ। नीति निर्माताहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विभिन्न कारणले पहुँच राख्न नसकेकाहरूको उपलब्ध सेवा सुविधाहरूमा पहुँच रहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय डिजिटल साक्षरता अभियान/मिसन सिर्जना गर्ने

यो अध्ययनले हाम्रो अघिल्लो निष्कर्षलाई पुनः पक्कापक्की गरेको छ कि सामान्य जनसंख्याहरूमा एकदमै निम्न डिजिटल साक्षरता र सचेतना रहेको छ, जसले डाटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता, अनलाइन हानी, र साइबर सुरक्षा डरधम्कीबारे कुनै ज्ञान नराखीकन सामाजिक सञ्जाल र इ-कमर्स जस्ता पछिल्ला आकर्षक, नयाँ, प्राविधिक कुराहरू उपभोग गरिरहेका छन्। नीति निर्माताहरूले जिम्मेवार, नैतिक, र समसामयिक डिजिटल साक्षरता अभियान/मिसनहरू सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो, जसले नेपाली नागरिकहरूलाई दुईधारे तरवारयुक्त डिजिटल युगका लागि तयार पार्न सक्छ। जहाँ उनीहरूले त्यस्ता थलोहरूको जोखिम र खतराहरूबाट आफूलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारेको पूर्ण ज्ञानका साथ रूपान्तरणकारी डिजिटल भविष्यको संकल्पहरूबाट लाभ लिन सक्छन्।

सन्दर्भ सूची

A Guide to Civil Society Organizations Working on Democratic Governance. (2005). UNDP. http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/civic-engagement/a-guide-to-civil-society-organizations-working-on-democratic-governance-/3665%20Booklet_heleWEB_.pdf

Aadhaar Dashboard. (2019, October). UIDAI. https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/

Abraham, R., & Pattanayak, A. (2018, January 16). Clearing the air on Aadhaar data breach. Mint. https://www.livemint.com/Opinion/MUPJK28VMeoICzl1whSBrJ/Clearing-the-air-on-Aadhaar-data-breach.html

Aggarwal, R. J. S. C., Wafa Ben-Hassine, Naman M. (2018, March 22). National digital identity programmes: What’s next? Access Now. https://www.accessnow.org/national-digital-identity-programmes-whats-next/

Alessandro, A. (2019, July). Does Privacy Actually Matter? - News - Carnegie Mellon University. http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2019/july/world-economic-forum-acquisti.html

Anamitra, D., Ranasinghe, E., & Saltuk, Y. (2017). Trust and Privacy [Blog]. Omidyar Network. https://medium.com/omidyar-network/trust-and-privacy-cb27e85fecf5

Barocas, S., & Nissenbaum, H. (2014). Big Data’s End Run around Anonymity and Consent. In J. Lane, V. Stodden, S. Bender, & H. Nissenbaum (Eds.), Privacy, Big Data, and the Public Good (1st ed., pp. 44–75). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107590205.004

Baxter, P., & Jack, S. (2015). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 544–559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

Bennett, C. J. (Ed.). (2012). Privacy advocates, privacy advocacy and the surveillance society in Routledge handbook of surveillance studies. Routledge: Taylor & Francis Group.

Best, K. (2010). Living in the control society: Surveillance, users and digital screen technologies. International Journal of Cultural Studies, 13(1), 5–24. https://doi.org/10.1177/1367877909348536

Bhadra, S. (2019, June 18). Five Surprisingly Consequential Decisions Governments Make About Digital Identity. Omidyar Network. https://omidyar.com/five-surprisingly-consequential-decisions-governments-make-about-digital-identity/

Buzasu, C. (2020, June 19). The role of civil society in policymaking. Apolitical. https://apolitical.co/solution-articles/en/the-role-of-civil-society-in-policymaking

Chakravorti, B. (2018, July 23). As emerging economies bring their citizens online, global trust in internet media is changing. The Conversation. http://theconversation.com/as-emerging-economies-bring-their-citizens-online-global-trust-in-internet-media-is-changing-95262

Chautari, M. (2022, February 1). “नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विभिन्न आयाम” [Social Media Post]. Facebook.

CIGI-IPSOS Global Survey on Internet Security and Trust. (2014). CIGI-Ipsos.

Civil Society in the Fourth Industrial Revolution: Preparation and Response. (2019). World Economic Forum.

Country case-study: Sexual and reproductive rights in India. (2020, June 8). Privacy International. http://privacyinternational.org/long-read/3863/country-case-study-sexual-and-reproductive-rights-india

Cyber Security in the Global South. (2017). Privacy International. https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/Cybersecurity_2017.pdf

Digital IDs Rooted in Justice: Lived Experiences and Civil Society Advocacy towards Better Systems. (2022). The Engine Room. https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2022/01/Engine-Room-Digital-ID-2022.pdf

Digital India: Unleashing Prosperity. (2015). Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-media-telecommunications/in-tmt-tele-tech-2015-noexp.pdf

Dixon, P. (2017). A Failure to “Do No Harm”—India’s Aadhaar biometric ID program and its inability to protect privacy in relation to measures in Europe and the U.S. Health and Technology, 7(4), 539–567. https://doi.org/10.1007/s12553-017-0202-6

Dr. Usha Ramanathan declared “Hero” for speaking out against India’s controversial Aadhaar digital identity program. (n.d.). Access Now. https://www.accessnow.org/press-release/usha-ramanathan-human-rights-hero/

“Everyone said no” Biometrics, HIV and Human Rights A Kenya Case Study. (2018). KELIN and the Kenya Key Populations Consortium.

Fluri, J. L., Jackson, P. S. B., & Paudel, D. (2015). A New Development Technology? South Asian Biometrics and the Promise of State Security and Economic Opportunity: A New Development Technology? Geography Compass, 9(10), 539–549. https://doi.org/10.1111/gec3.12230

Frowd, P. (2010). Identifying Citizens: ID Cards as Surveillance. Canadian Journal of Sociology, 35(1), 205–207. https://doi.org/10.29173/cjs7462

Handa, R. (2016, March 9). Multistakeholderism in cybersecurity: What civil society brings uniquely. Internet Democracy Project. https://internetdemocracy.in/2016/03/multistakeholderism-in-cybersecurity-civil-society

ID2020 Summit 2016 | United Nations Office for Partnerships. (n.d.). UN Office for Partnerships. https://unpartnerships.un.org/news/id2020-summit-2016

Jacob, S., & Furgerson, S. (2012). Writing Interview Protocols and Conducting Interviews: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research. The Qualitative Report. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1718

Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. Vs. Union of India & Ors., (Supreme Court of India 2017).

Kayastha, S., & Mamata, P. (2020). Identities experiencing the internet: Nepal Survey Report. Body & Data.

Khan, M., & Roy, P. (2019). Digital identities: A political settlements analysis of asymmetric power and information. SOAS University of London. https://ace.soas.ac.uk/publication/digital-identities-a-political-settlements-analysis-of-asymmetric-power-and-information/

Khera, R. (2017). Impact of Aadhaar in Welfare Programmes (SSRN Scholarly Paper No. 3045235). https://doi.org/10.2139/ssrn.3045235

Khera, R. (2018). The Aadhaar debate: Where are the sociologists? Contributions to Indian Sociology, 52(3), 336–342. https://doi.org/10.1177/0069966718787029

Khera, R. (Ed.). (2019). Dissent on Aadhaar: Big data meets big brother. Orient BlackSwan.

Leurs, K., & Shepherd, T. (2017). Datafication & Discrimination. https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/12456

Lisko, T. (2014, November 20). Cybersecurity as Realpolitik by Dan Geer. PrivacyWonk. https://www.privacywonk.net/2014/11/cybersecurity-as-realpolitik-by-dan-geer/

Lohr, S. (2018, February 9). Facial Recognition Is Accurate, if You’re a White Guy. The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html

Man Maharajan, H. (2021, March 6). Privacy, Security Issues Of National ID Card. Martin Chautari. http://www.martinchautari.org.np/blogs/1059

Manzar, O. (2017, September 21). Privacy and the Indian culture. Mint. https://www.livemint.com/Opinion/rM3vgXErD5oWiv12IEaKcK/Privacy-and-the-Indian-culture.html

Mathews, L. (2021, January 30). Hackers Breach U.S. Cellular Customer Database After Scamming Employees. Forbes.

National IDs Around the World—Interactive map. (n.d.). World Privacy Forum. https://www.worldprivacyforum.org/2021/10/national-ids-and-biometrics/

Paraskevopoulos, D. (2021, August 18). Estonian e-state has experienced several hacking incidents as of late: What are the lessons learned? E-Estonia. https://e-estonia.com/estonian-e-state-has-experienced-several-hacking-incidents-as-of-late-what-are-the-lessons-learned/

Robinson v. Attorney General, (Supreme Court of Judicature of Jamaica April 12, 2019)

Sharma, A. (2016, September 9). World Bank approaches Unique Identification Authority of India to share its experiences with other countries. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/world-bank-approaches-unique-identification-authority-of-india-to-share-its-experiences-with-other-countries/articleshow/54204185.cms

Sharma, B. (2022, January 11). People queue up overnight for e-passport, national ID card. My Republica. https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/people-queue-up-overnight-for-e-passport-national-id-card

Sinha, A., & Kodali, S. (2017). Information Security Practices of Aadhaar (or lack thereof): A documentation of public availability of Aadhaar Numbers with sensitive personal financial information. Centre for Internet & Society. https://cis-india.org/internet-governance/information-security-practices-of-aadhaar-or-lack-thereof-a-documentation-of-public-availability-of-aadhaar-numbers-with-sensitive-personal-financial-information-1

Success Story – Estonia’s 20 years of Digital Transformation – The Digital Republic. (2020, October 9). Risalat Consultants International. https://risalatconsultants.com/success-story-estonia-20-years-digital-transformation/

Suite 800. (2017). Few worldwide have a lot of trust in their government. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/2017/10/16/many-unhappy-with-current-political-system/pg_2017-10-16_global-democracy_1-03/

Sur, A. (2021, October 18). Landmark Ruling Finds Kenya’s Government Illegally Rolled Out Aadhaar-Like Biometric ID. MediaNama. https://www.medianama.com/2021/10/223-kenya-high-court-huduma-numba-illegal/

The Constitution of Nepal 2015. Article 51, Section (3). https://www.mohp.gov.np/downloads/Constitution%20of%20Nepal%202072_full_english.pdf

The Future Role of Civil Society. (2013). World Economic Forum.

Trust in government: 1958-2015. (2015, November 23). Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/politics/2015/11/23/1-trust-in-government-1958-2015/

White, O., Madgavkar, A., Manyika, J., Mahajan, D., Bughin, J., McCarthy, M., & Sperling, O. (2019). Digital identification: A key to inclusive growth. McKinsey Digital. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth

World Bank ID4D. (n.d.). https://id4d.worldbank.org/about-us

World Development Report: Enabling Development—Digital IDs. (2016). World Bank.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power (First edition). PublicAffairs.

---